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पुराने ट्रक और बसों को सड़कों से हटाने के लिए केंद्र सरकार की स्क्रैपिंग योजना को बड़ा समर्थन मिला है। दरअसल, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स इस योजना में शामिल हो गई है। इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने वाले ग्राहकों को टाटा मोटर्स अपने पात्र वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत पर 8% तक की छूट देगी। इसके लिए टाटा मोटर्स ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक समझौता भी किया है।
हर महीने फ्यूल वाउचर
सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर भी समान लाभ मिलेगा। ईवी पर मिलने वाली छूट उसी श्रेणी के इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाहन के बराबर होगी। इससे स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत केंद्र सरकार भी कई अतिरिक्त लाभ दे रही है। सरकार पात्र लाभार्थियों को 5% ब्याज सबवेंशन देगी। इसके अलावा पांच साल तक हर महीने निश्चित फ्यूल वाउचर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना में शामिल राज्य सरकारें मोटर वाहन कर में 10 वर्षों तक 100% तक की छूट और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी राहत दे सकती हैं। इससे नए ट्रक और बस खरीदने की लागत काफी कम हो जाएगी।
कॉमर्शियल वाहनों की कीमतों में इजाफा
इस बीच, टाटा मोटर्स कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और अन्य लागतों के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए एक जुलाई से अपने कॉमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने कहा कि यह मूल्य वृद्धि उसके सभी कॉमर्शियल वाहनों पर लागू होगी।
हालांकि अलग-अलग मॉडल और एडिशन के अनुसार बढ़ोतरी की रकम अलग-अलग हो सकती है। यह कदम कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और अन्य लागतों के प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित करने के लिए उठाया जा रहा है।
टाटा मोटर्स पर चेयरमैन को भरोसा
बता दें कि टाटा समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर भरोसा दिखाया है। हाल ही में उन्होंने कहा कि कंपनी की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारकों को लिखे पत्र में कहा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (टीएमपीवी) और उसकी ब्रिटिश इकाई जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और एचआर के क्षेत्र में सहयोग जारी रखेंगे। इससे दक्षता बढ़ेगी, सीखने की गति तेज होगी और पूंजी अनुशासन मजबूत होगा।
बता दें कि वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 92,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बेचे, जो एक साल पहले की तुलना में 43.4 प्रतिशत की वृद्धि है।
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