जुळ्या मुलींचा DNA वेगळा कसा आला? IVF सँपल्समध्ये अदलाबदल कशी टाळायची?

दिल्लीतील एका आयव्हीएफ (इन-विट्रो फर्टिलायझेशन) क्लिनिकमध्ये झालेली निष्काळजीपणाची एक घटना समोर आली आहे. आयव्हीएफ प्रक्रियेद्वारे जन्माला आलेल्या जुळ्या मुली या आपल्या नाहीत, त्यांचा आपल्याशी अनुवंशिक संबंध नाही असा आरोप एका जोडप्यानं एका आयव्हीएफ क्लिनिकवर केला आहे.

डीएनए चाचणीच्या अहवालातून ही गोष्ट समोर आल्यानंतर दिल्ली न्यायालायच्या आदेशानुसार ग्रेटर कैलाश पोलीस ठाण्यात या संबंधित आयव्हीएफ सेंटरच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पीटीआय वृत्तसंस्थेनं दिली आहे.

देशभरात संततीसाठी आयव्हीएफ प्रक्रियेचा पर्यायाचा वापर करणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढते आहे. यात पंजाबचाही समावेश आहे. मात्र या घटनेमुळे आयव्हीएफ सेंटर्ससाठी कार्यपद्धती, सुरक्षा व्यवस्था आणि कायदेशीर नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मात्र अशाप्रकारची गंभीर गुंतागुंत, समस्या सामान्य आहेत का? त्या सहजपणे आढळतात का? यासंदर्भात देशातील कायद्यात काय म्हटलं आहे? आयव्हीएफची प्रक्रिया करतान जोडप्यांनी काय खबरदारी घेतली पाहिजे? याबद्दल जाणून घेऊया.

आयव्हीएफ उपचारांबद्दल जाणून घेण्यासाठी बीबीसीनं दिल्लीतील वरिष्ठ भ्रूणशास्त्रज्ञ (एंब्रियोलॉजिस्ट) डॉ. राम प्रकाश यांच्याशी संवाद साधला. डॉ. प्रकाश आयव्हीएफ, आययूआय आणि वंध्यत्वावरील इतर प्रकारच्या कृत्रिम उपचार पद्धतींमध्ये गेल्या 15 वर्षांपासून कार्यरत आहेत.

डॉ. राम प्रकाश म्हणाले, “आयव्हीएफ म्हणजे इन-विट्रो फर्टिलायझेशन. ज्या जोडप्यांना नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा होऊ शकत नाही, विशेषकरून त्यांच्यासाठी ही उपचार पद्धती आहे.”

“ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे ती अतिशय काळजीपूर्वक केली जाते. यात समुपदेशनपासून ते भ्रूण प्रत्यारोपणापर्यंतच्या टप्प्यांवर अनेक संमतीपत्रांवर सह्या घेतल्या जातात. कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ होऊ नये, यासाठी या प्रत्येक टप्प्यावर रुग्णांची ओळख व्यवस्थितपणे नोंदवलेली असते, त्याला लेबल दिलेलं असतं.”

डॉ. राम प्रकाश यांनी सांगितलं की आयव्हीएफची प्रक्रिया प्रामुख्यानं 7-8 टप्प्यांत केली जाते.

प्राथमिक समुपदेशन आणि तपासणी:

सुरुवातीला डॉक्टर जोडप्याची वैद्यकीय पार्श्वभूमी तपासतात. त्यानंतर मानसिक तणाव कमी करण्यासाठी त्यांचं समुपदेशन केलं जातं. त्यानंतर जोडप्याची शारीरिक स्थित तपासण्यासाठी त्यांच्या रक्त चाचण्या, अल्ट्रासाऊंड आणि तसंच वीर्य तपासणी केली जाते.

अंडाशयाला चालना देणं (ओव्हेरियन स्टिम्युलेशन) :

महिलेच्या मासिक पाळीच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी महिलेला हार्मोनल इंजेक्शन्स दिली जातात. अंडाशयाला चालना देऊन किंवा उत्तेजित करून फक्त एकाऐवजी अनेक निरोगी स्त्रीबीजं किंवा बीजांडं तयार करणं हा इंजेक्शन्समागचा उद्देश असतो. नंतर नियमितपणे केल्या जाणाऱ्या अल्ट्रासाऊंड आणि रक्त चाचण्यांद्वारे या स्त्रीबीजांच्या वाढीवर लक्ष ठेवलं जातं.

ट्रिगर शॉट :

एकदा का स्त्रीबीजं योग्य आकाराची झाली की ती शरीरातून बाहेर काढण्याच्या बरोबर 34-36 तास आधी एक विशेष इंजेक्शन दिलं जातं. याला ‘ट्रिगर शॉट’ असं म्हणतात. यामुळे स्त्रीबीजं पूर्णपणे परिपक्व होण्यास मदत होते.

स्त्रीबीज काढण्याची प्रक्रिया (एग रिट्रायव्हल) :

एका किरकोळ स्वरुपाच्या शस्त्रक्रियेद्वारे डॉक्टर अंडाशयातील परिपक्व स्त्रीबीज किंवा बीजांड बाहेर काढतात. त्याच दिवशी पुरुष जोडीदाराकडून वीर्याचं ताजं सॅम्पल देखील घेतलं जातं.

फलन (फर्टिलायझेशन) :

मग एम्ब्रियोलॉजी लॅबमध्ये (म्हणजे जिथे भ्रूण तयार केलं जातं) स्त्रीबीज आणि वीर्य यांचं मिलन घडवलं जातं. जर शुक्राणूंची संख्या (स्पर्म काउंट) खूपच कमी असेल, तर आयसीएसआय (इंट्रासायटोप्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन) तंत्राचा वापर करून एकच शुक्राणू थेट स्त्रीबीजात सोडला जातो. दुसऱ्या दिवशी तयार झालेल्या भ्रूणांची संख्या तपासली जाते.

भ्रूण रुजवणं (एम्ब्रियो कल्चर) :

या प्रक्रियेत तयार झालेल्या भ्रूणांना इन्क्युबेटरमध्ये 3-5 दिवस वाढू दिलं जातं. जे भ्रूण 5 दिवसांचं झालेलं असतं त्याला ब्लास्टोसिस्ट असं म्हणतात. हेच भ्रूण गर्भाशयात टिकण्याची सर्वाधिक शक्यता असते.

भ्रूण प्रत्यारोपण (एम्ब्रियो ट्रान्सफर) :

या टप्प्यावर सर्वात निरोगी, सर्वोत्तम दर्जाचं भ्रूण निवडलं जातं. त्यानंतर ते अल्ट्रासाऊंडच्या मार्गदर्शनाखाली एका अतिशय बारीक नळीद्वारे महिलांच्या गर्भाशयात सोडलं जातं. म्हणजेच या भ्रूणाचं महिलांच्या गर्भाशयात रोपण केलं जातं. या प्रक्रियेत कोणतीही वेदना होत नाही. तसंच त्यासाठी भूल देण्याचीही गरज नसते.

गर्भधारणेची चाचणी :

भ्रूणाचं महिलेच्या गर्भाशयात प्रत्यारोपण केल्यानंतर साधारणपणे 2 आठवड्यांनी रक्त चाचणी केली जाते. या चाचणीच्या अहवालातून आयव्हीएफची ही सर्व प्रक्रिया यशस्वी झाली की नाही हे स्पष्ट होतं.

डॉ. राम प्रकाश म्हणाले, “आयव्हीएफच्या प्रक्रियेचे अनेक टप्पे असतात. त्यामुळेच रुग्णांची ओळख स्पष्टपणे दाखवणारं लेबलिंग करणं खूप महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे प्रत्येक सॅम्पलवर रुग्णाच्या नावाबरोबरच एक युनिक आयडी म्हणजे विशिष्ट ओळख क्रमांक देखील नोंदवला जातो. समजा दोन रुग्णांची नावं सारखी जरी असली तरीदेखील त्यांची ओळख वेगळी राहण्याची खातरजमा या विशिष्ट ओळख क्रमांकामुळे होते.”

त्यांनी नमूद केलं की “त्यानंतर प्रत्येक सॅम्पलवर पती आणि पत्नी या दोघांची नावं लिहिली जातात. अनेक क्लिनिकमध्ये इलेक्ट्रॉनिक बार-कोडिंग व्यवस्था असते. स्त्रीबीजं जेव्हा इन्क्युबेटरमध्ये ठेवली जातात, तेव्हासुद्धा लेबलिंग केलं जातं.”

ते पुढे म्हणाले, “या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी अनेक संमतीपत्रांवर सह्या घेतल्या जातात. ही प्रक्रिया अगदी पहिल्या टप्प्यापासूनच सुरू होते. उदाहरणार्थ, जेव्हा पुरुष जोडीदाराकडून वीर्याचं सॅम्पल घेतलं जातं तेव्हादेखील एक फॉर्मवर सही घेतली जाते. त्यामध्ये म्हटलेलं असतं की हे सॅम्पल त्यांचच आहे आणि त्यात कोणतीही छेडछाड, बदल करण्यात आलेले नाही.”

डॉ. प्रकाश यांच्या मते, सर्वात आधी रुग्णानं डॉक्टरवर विश्वास ठेवला पाहिजे. सर्व कागदपत्रं काळजीपूर्वक वाचली पाहिजेत. याव्यतिरिक्त सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे क्लिनिकचा स्तर अत्यंत काळजीपूर्वक निवडला पाहिजे. कारण क्लिनिकचे तीन प्रकार असतात.

लेव्हल-1:

काही बेसिक किंवा प्राथमिक स्वरुपाचे सेंटर असतात. जिथे फक्त सुरुवातीच्या चाचण्या, समुपदेशन आणि आययूआयसारखे मूलभूत उपचार केले जातात. मात्र त्यांना आयव्हीएफची प्रक्रिया करण्याची परवानगी नसते. म्हणजेच ते शरीरातील स्त्रीबीजं काढू शकत नाहीत किंवा प्रयोगशाळेत भ्रूण तयार करू शकत नाहीत.

लेव्हल-2:

ही प्रगत आयव्हीएफ सेंटर असतात. त्यांच्याकडे स्वत:ची एम्ब्रियोलॉजी लॅब आणि विशेष प्रकारची मशीनरी असते. या सेंटरमध्ये स्त्रीबीज काढणं, शुक्राणूंचं इंजेक्शन देणं (आयसीएसआय), प्रयोगशाळेत भ्रूण तयार करणं आणि त्यांचं महिलांच्या गर्भाशयात प्रत्योरोपण करणं, यासारखी तांत्रिक कामं कायदेशीर नियमांनुसार केली जातात.

सरोगसी सेंटर्स:

ही विशेष नोंदणी केलेली केंद्रं असतात. त्यांना सरोगसीची प्रक्रिया करण्याची कायदेशीर परवानगी आहे. जेव्हा वैद्यकीय कारणांमुळे एखाद्या जोडप्याला गर्भाशयात भ्रूण धारण करणं शक्य नसतं, तेव्हा लेव्हल-2 प्रयोगशाळेत तयार करण्यात आलेला भ्रूण सरोगसी ॲक्टच्या नियमांचं पालन करत सरोगेट मातेच्या गर्भाशयात प्रत्यारोपित केला जातो.

अशा घटना नेहमी होतात का?

डॉ. प्रकाश म्हणाले, “नाही, अशा घटना खूपच दुर्मिळ आहेत. आयव्हीएफची प्रक्रिया करणाऱ्या प्रयोगशाळेत कठोर नियम आणि ‘दुहेरी-पडताळणी’ करण्याच्या व्यवस्थेचं पालन केलं जातं.”

त्यांनी पुढे नमूद केलं, “दिल्लीत सध्या समोर आलेल्या प्रकरणाचा अद्याप तपास सुरू आहे. त्यामुळेच त्याबद्दल या टप्प्यावर काहीही बोलणं घाईचं ठरेल.”

डॉ. प्रकाश म्हणाले, “नाही, अशा घटना खूपच दुर्मिळ आहेत. आयव्हीएफची प्रक्रिया करणाऱ्या प्रयोगशाळेत कठोर नियम आणि ‘दुहेरी-पडताळणी’ करण्याच्या व्यवस्थेचं पालन केलं जातं.”

त्यांनी पुढे नमूद केलं, “दिल्लीत सध्या समोर आलेल्या प्रकरणाचा अद्याप तपास सुरू आहे. त्यामुळेच त्याबद्दल या टप्प्यावर काहीही बोलणं घाईचं ठरेल.”

एआरटी (असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी) रेग्युलेशन ॲक्ट, 2021: भारत सरकारच्या या कायद्याद्वारे देशातील सर्व आयव्हीएफ सेंटर्स, ऊती बँका (टिश्यू बँका) आणि वंध्यत्व निवारण केंद्रांचं नियमन केलं जातं.

याचा मुख्य उद्देश रुग्णांच्या सुरक्षितेची खातरजमा करणं, भ्रूण आणि स्त्रीबीजं किंवा शुक्राणूंची बेकायदेशीर देवाणघेवाण किंवा व्यापार करणं रोखणं आणि प्रयोगशाळांमध्ये ‘डबल-विटनेसिंग’ आणि काटेकोरपणे लेबलिंग करणं यासारख्या सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा आहे.

जर एखाद्या क्लिनिकनं या कायद्याचं उल्लंघन केलं, तर त्यांच्यावर मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो आणि तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

सरोगसी (रेग्युलेशन) ॲक्ट, 2021: या कायद्याद्वारे भारतात सरोगसीच्या प्रक्रियेचं नियमन केलं जातं. व्यावसायिक स्वरुपाच्या सरोगसीवर या कायद्यानं पूर्ण बंदी आहे. तसंच हा कायदा फक्त अल्ट्रुइस्टिक सरोगसी (कोणत्याही व्यावसायिक नफ्याशिवाय, वैद्यकीय गरजेपोटी फक्त जवळच्या नातेवाईकाला मदत करण्याच्या उद्देशानं म्हणजे परोपकाच्या हेतूनं ही प्रक्रिया केली जाते).

डॉ. सुनील खत्री वैद्यकीय-कायदेशीर तज्ज्ञ आणि वकील आहेत. त्यांनी या प्रकरणातील कायदेशीर बाबींवर सविस्तर प्रकाश टाकताना सांगितलं की “या प्रकरणात गुन्हेगारी पैलूचा समावेश आहे. कारण हे थेट क्रिमिनल ब्रीट ऑफ ट्रस्टचं प्रकरण आहे.”

“जर एखादी व्यक्ती त्याचा भ्रूण एखाद्या क्लिनिकला सोपवत असेल, तर त्याच्याशी संबंधित कोणतीही चूक किंवा गल्लत होणार नाही यासाठी सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करणं ही त्या क्लिनिकची जबाबदारी असते. भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 316 आणि कलम 318 सारख्या कलमांनुसार यात क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आणि फसवणूक झाल्याचं दिसून येतं.”

मेडिकल कौन्सिल आणि दंडाधिकारी न्यायालय यांच्या अधिकारक्षेत्राबाबत डॉ. सुनील म्हणतात, “डॉक्टर्स राज्याच्या मेडिकल कौन्सिलच्या अखत्यारित येतात. त्यामुळे पीडित जोडपं संबंधित डॉक्टरच वैद्यकीय परवाना काही काळासाठी रद्द किंवा निलंबित करण्यासाठी राज्याच्या मेडिकल कौन्सिलकडे अपिल करू शकतं.”

ते पुढे म्हणाले, “याव्यतिरिक्त, सरोगसी रेग्युलेशन ॲक्टअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या राज्याच्या सक्षम प्राधिकरणाकडे तक्रार करावी लागेल. त्या प्राधिकरणाचा कोणताही सदस्य दंडाधिकारी न्यायालयात फिर्यादी होईल. दंडाधिकारी न्यायालयाच्या खालच्या कोणत्याही न्यायालयात या गुन्ह्याची दखल घेतली जाऊ शकत नाही. सरोगसी रेग्युलेशन ॲक्ट, 2021 च्या कलम 43 अंतर्गत हा अजामीनपात्र आणि दखलपात्र गुन्हा आहे.”

ग्राहक कायद्यानुसार आर्थिक नुकसान भरपाईबाबत डॉ. सुनील म्हणतात की “जोडप्याचा क्लिनिकशी ग्राहकाचा संबंध असतो. कारण क्लिनिककडून सेवा घेण्यासाठी जोडप्यानं पैसे दिलेले असतात. त्यामुळे कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट, 2019 अंतर्गत नुकसान भरपाईचीदेखील मागणी केली जाऊ शकते.”

डॉ. सुनील म्हणाले की कायद्यानुसार आयव्हीएफ किंवा सरोगसीद्वारे जन्माला आलेलं मूल या प्रक्रियेतून गेलेल्या जोडप्याचं कायदेशीर आणि जैविक अपत्य मानलं जाईल. जोपर्यंत त्याच्या विरुद्ध न्यायालयाचा आदेश येत नाही किंवा तपासातून त्याचे खरे जैविक पालक समोर येत नाहीत, तोपर्यंत त्या बाळाचा कायदेशीर ताबा आणि सर्व अधिकारी त्याच जोडप्याकडे राहतील.

“त्याचवेळी, पालकांना बाळाची काळजी घेण्यास नकार देता येत नाही. ते त्या बाळाला असहाय्य अवस्थेत सोडू शकत नाहीत. कायदा आणि न्यायालयांसाठी त्या बाळाचं हितालाच सर्वोच्च प्राधान्य असतं.”

कायदेशीर दाद मागण्याचे 4 प्रमुख मार्ग –

डॉ. सुनील म्हणतात, अशा पीडितांकडे प्रामुख्यानं 4 पर्याय उपलब्ध आहेत-

1. भारतीय न्याय संहिते (बीएनएस) अंतर्गत एफआयआर करणं

2. ग्राहक न्यायालयाकडे दाद मागणं

3. राज्य मेडिकल कौन्सिलकडे तक्रार करणं

4. संबंधित सेंटरचा सरोगसी/एआरटीसाठीचा परवाना रद्द करणं

कायदेशीर उदाहरणं

डॉ. खत्री म्हणाले, “हा अजूनही एक अतिशय नवीन कायदा आहे आणि त्यात अजूनही बदल होत आहेत. ग्राहक कायद्याअंतर्गत एक महत्त्वाचा दाखला किंवा उदाहरण आहे. नॅशनल कन्झ्युमर डिस्प्युट्स रिड्रेसल कमिशननं 2023 मध्ये एका हॉस्पिटलला ‘आयसीएसआयच्या प्रक्रियेच्या वेळेस शुक्राणूंची अदलाबदल’ झाल्याप्रकरणी 1.5 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.”

बाळाच्या जन्मानंतर, मन:शांतीसाठी आणि शंका दूर करण्यासाठी जोडप्याला बाळाच्या जन्मानंतर डीएनए चाचणी आणि रक्तगट चाचणी करता येते.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.