‘आमच्या गावात भीतीचं वातावरण’; कोकणातील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध का?

“आमच्या गावात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी सरकारने कंपन्यांशी करार केले आहेत. त्यामुळे आंबा, शेती आणि मासेमारी या सगळ्यावरच धोका निर्माण होईल.”

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील मुणगे गावचे रहिवासी योगेश सावंत यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना ही चिंता व्यक्त केली.

रत्नागिरी जिल्ह्यातील सोलगावचे ग्रामस्थ सतीश बाणे म्हणाले, “यापूर्वी आम्ही प्रदूषणकारी प्रकल्पांविरोधात लढलो. आता पुन्हा या नव्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचे करार कशासाठी? हा प्रकल्प कोकणासाठी हानिकारक ठरेल, अशी भीती गावकऱ्यांमध्ये आहे.”

निसर्गसंपन्न कोकणात पुन्हा एकदा असंतोषाची ठिणगी पडताना दिसत आहे. राज्य सरकारने अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी विविध कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार (MoU) केले आहेत. त्यानंतर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

स्थानिक ग्रामस्थ, बागायतदार, मच्छीमार, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि काही सामाजिक संघटनांनी या प्रस्तावित प्रकल्पांना विरोध दर्शवला आहे.

दुसरीकडे, राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, प्रकल्पांची सविस्तर प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नसून स्थानिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय पुढील कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही.

हे प्रस्तावित प्रकल्प नेमके काय आहेत? स्थानिकांचा विरोध का आहे? आणि सरकारची भूमिका काय आहे? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीची टीम कोकणात पोहोचली. तसेच या विषयावर सरकारची भूमिकाही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

19 मे 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात महाराष्ट्र शासनाने एनटीपीसी (NTPC), अदानी पॉवर लिमिटेड, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि ललितपूर पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (बजाज समूह) यांच्यासोबत अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी सामंजस्य करार केले.

या करारांनुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यातील मुणगे आणि जांबरूळवाडी परिसरात, तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू-सोलगाव आणि पूर्णगड परिसरात प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.

राज्य सरकारच्या माहितीनुसार या प्रकल्पांमधून सुमारे 6 लाख 50 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक, 25 हजार 400 मेगावॅट वीज निर्मिती आणि 1 लाख 23 हजार 500 रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

सामंजस्य करारांचे तपशील

(मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार)

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

एनटीपीसी

प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार झाले असले, तरी संबंधित गावांतील नागरिकांना याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नसल्याची तक्रार स्थानिकांनी केली.

करार करण्यापूर्वी किंवा त्यानंतरही शासनाने ग्रामस्थांना विश्वासात घेतले नाही, असा आरोप स्थानिकांचा आहे. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये बैठका, ग्रामसभा आणि विरोधाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

बीबीसी मराठीने देवगड तालुक्यातील मुणगे आणि जांबरूळवाडी परिसराला भेट दिली असता, ग्रामस्थांमध्ये या प्रकल्पाबाबत अस्वस्थता स्पष्टपणे जाणवत होती.

या भागातील अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह आंबा बागायती, भातशेती आणि मासेमारीवर अवलंबून आहे. विशेष म्हणजे, जगप्रसिद्ध देवगड हापूस आंब्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन याच परिसरात घेतले जाते.

त्यामुळे प्रस्तावित प्रकल्पाचा या पारंपरिक व्यवसायांवर काय परिणाम होईल, याबाबत ग्रामस्थांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.

मुणगे गावातील बागायतदार योगेश सावंत म्हणाले, “आंबा व्यवसाय हा आमच्या जीवनाचा मुख्य आधार आहे. जवळपास प्रत्येक कुटुंब आंबा उत्पादनाशी जोडलेलं आहे. त्यावर आमचा उदरनिर्वाह चालतो.”

“उद्या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर परिणाम झाला, तर जगप्रसिद्ध देवगड हापूसचं काय होईल? आमची संपूर्ण जीवनपद्धतीच धोक्यात येईल,” असं मत ते व्यक्त करतात.

ते पुढे म्हणाले, “आमच्या गावात भीतीचं वातावरण आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी सरकारने कंपन्यांशी करार केले आहेत. त्यामुळे आंबा, शेती आणि मासेमारी सगळंच धोक्यात येईल. म्हणूनच आमचा या प्रकल्पाला ठाम विरोध आहे.”

मुणगे ग्रामसभेत या प्रकल्पाविरोधात ठरावही मंजूर करण्यात आला आहे.

बीबीसी मराठीने जांबरूळवाडी येथेही भेट दिली. तेथील मच्छीमार नित्यानंद पेडणेकर आणि इतर ग्रामस्थांनीही चिंता व्यक्त केली.

नित्यानंद पेडणेकर म्हणाले, “आमच्या अनेक पिढ्या या किनारपट्टीवर राहिल्या आहेत. समुद्र आणि नदीत मासेमारी करून आम्ही उदरनिर्वाह करतो. शेती आणि फळबागाही आहेत. आम्ही फार शिकलेलो नाही, पण आमचं सगळं आयुष्य या जमिनीवर आणि समुद्रावर अवलंबून आहे.

प्रकल्प येणार असल्याचं आम्हाला बातम्यांतून समजलं. पण आमच्याच जमिनीवर प्रकल्प होणार असेल, तर त्याची माहिती आम्हालाच का दिली नाही?

या प्रकल्पामुळे फक्त गाव किंवा मासेमारीवरच नाही, तर संपूर्ण नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर परिणाम होईल. त्यामुळे काहीही झालं तरी असा विनाशकारी प्रकल्प आम्ही होऊ देणार नाही.”

देवगडप्रमाणेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील पूर्णगड, मेरवी, बारसू, सोलगाव आणि आसपासच्या गावांमध्येही या प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पांबाबत नाराजी आहे.

स्थानिक मच्छीमार आणि ग्रामस्थांच्या मते, या प्रकल्पामुळे समुद्री परिसंस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. त्याचा फटका मासेमारी आणि त्यावर आधारित अर्थव्यवस्थेलाही बसू शकतो.

पूर्णगड परिसरातील मच्छीमार सुभाष धानबा म्हणाले, “रोजगाराची आश्वासनं दिली जात आहेत. पण पर्यावरणीय परिणामांचा भार स्थानिकांनाच सहन करावा लागेल. त्याचा परिणाम पुढच्या पिढ्यांवरही होईल. त्यामुळे सरकारने हा प्रकल्प आणण्यापूर्वी गंभीरपणे विचार करायला हवा.”

सोलगावचे ग्रामस्थ सतीश बाणे म्हणाले, “यापूर्वी आम्ही प्रदूषणकारी प्रकल्पांविरोधात लढलो. आता पुन्हा अणुऊर्जा प्रकल्पाचे करार कशासाठी? हा प्रकल्प कोकणाचा नाश करणारा ठरेल. त्यामुळे आम्ही त्याला विरोध करू.”

मुणगे, सोलगाव आणि गोवळ ग्रामपंचायतींनी प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पांविरोधात ठराव मंजूर केल्याचं स्थानिकांनी सांगितलं.

अनेक गावांमध्ये बैठका सुरू असून पुढील आंदोलनाची तयारीही सुरू असल्याचं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे.

यापूर्वी बारसू-सोलगाव परिसरात रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात मोठं आंदोलन झालं होतं. आता त्याच भागात अणुऊर्जा प्रकल्पाची चर्चा सुरू झाल्यानंतर पुन्हा एकदा अस्वस्थता वाढली असून संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हं दिसत आहेत.

पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही संघटनांनी या प्रकल्पांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

कोकण शाश्वत परिषदेशी संबंधित सत्यजित चव्हाण यांच्या मते, अणुऊर्जा प्रकल्पांमुळे किरणोत्सार, उष्ण पाण्याचा विसर्ग आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

त्यांच्या मते, कोकणातील आंबा, काजू आणि किनारपट्टीवर आधारित अर्थव्यवस्था आधीपासून सक्षम आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांमुळे या नैसर्गिक विकासाला धक्का बसू शकतो.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांनी या कराराबाबत ट्वीट केल्यापासून कोकणभर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.”

आम्ही यापूर्वी जैतापूर, नाणार आणि बारसूविरोधात लढलो. आयुष्यभर आम्ही असेच संघर्ष करत राहायचं का? निसर्ग आणि त्यावर अवलंबून असलेलं जीवन वाचवण्यासाठी कायम लढतच राहायचं का? असे प्रश्न ते विचारतात

“प्रकल्पाचे परिणाम कोकणवासीयांना माहीत आहेत, त्यामुळे सध्या गावागावांत बैठका, ठराव आणि चर्चा सुरू आहेत. कोकणातील गावांपासून मुंबईपर्यंत या प्रकल्पांविरोधात आवाज उठू लागला आहे,” असंही ते नमूद करतात.

सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, “सरकारने केलेल्या कराराबाबत सध्या प्राथमिक माहितीच उपलब्ध आहे. जिल्हाधिकारी आणि प्रशासनाकडून सविस्तर माहिती येणं बाकी आहे. अद्याप प्रकल्प नेमका कुठे आणि कोणत्या स्वरूपात येणार, याची स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही.”

“आमचं सरकार पर्यावरणाला हानी पोहोचवणारा कोणताही प्रकल्प आणण्याच्या भूमिकेत नाही. आजही नाही आणि भविष्यातही नाही.

मी ग्रामस्थांशी बोललो आहे. कोणत्याही प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय मत बनवू नये. सिंधुदुर्गने आतापर्यंत खूप सोसलं आहे.

दहावी-बारावीत कोकण पॅटर्नची चर्चा होते. पण रोजगारासाठी युवकांना मुंबई, पुणे, गोवा किंवा परदेशात जावं लागतं. आम्हाला रिव्हर्स मायग्रेशन घडवायचं आहे.

प्रकल्पासंदर्भात कुठल्याही नोटिसीबाबत मला माहिती नाही. असेल तर मी तपासेन. गावकऱ्यांचं मत माझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे. आधी प्रकल्प समजून घेऊ, त्यानंतर भूमिका घेऊ,” असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत म्हणाले, “करार झाले असले तरी प्राथमिक चर्चाही झालेली नाही. पालकमंत्री म्हणून माझी भूमिका स्पष्ट आहे. स्थानिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय आम्ही पुढे जाणार नाही. जनतेला जे मान्य असेल, त्याच दिशेने आम्ही निर्णय घेऊ.”

“स्थानिकांच्या सर्व शंका दूर करून, त्यांना विश्वासात घेऊनच पुढील प्रक्रिया केली जाईल,” असंही त्यांनी नमूद केलं.

26 जून 2026 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत भाजपाचे खासदार नारायण राणे यांनी या मुद्द्यावर भूमिका मांडली.

ते म्हणाले, “अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव पुन्हा पुढे आला, तर त्याचे स्वागतच केले जाईल. रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासासाठी मोठ्या प्रकल्पांची गरज आहे. अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे वीज, रोजगार आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली असती.”

“आता अणुऊर्जा प्रकल्पाला विरोध कराच, मग समोरून काय करतो ते बघा”, असा थेट इशाराच नारायण राणे यांनी प्रकल्प विरोधकांना दिला.

सध्या अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार आणि स्थानिक ग्रामस्थ यांच्यात वेगवेगळ्या भूमिका दिसत आहेत.

सरकार या प्रकल्पांकडे ऊर्जा निर्मिती, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने पाहत आहे. तर स्थानिक नागरिक हा प्रश्न पर्यावरण, पारंपरिक व्यवसाय आणि भविष्यातील उपजीविकेशी जोडून पाहत आहेत.

रिफायनरीनंतर आता अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या मुद्द्यावरून कोकणात पुन्हा एकदा ‘विकास आणि पर्यावरण’ हा वाद ऐरणीवर आला आहे.

आगामी काळात सरकार, प्रशासन आणि स्थानिक नागरिक यांच्यातील संवादच या वादाची पुढील दिशा ठरवणार आहे. मात्र सध्या तरी या प्रस्तावित प्रकल्पावरून कोकणामध्ये असंतोष खदखदताना दिसत आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)