माहिती अधिकार कायद्यातील नियमांमधील वादग्रस्त बदलांना राज्य सरकारकडून स्थगिती

राज्यात माहिती अधिकार कायद्यातील (आरटीआय) काही नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या वादग्रस्त बदलांना राज्य सरकारने अखेर स्थगिती दिली आहे.

हे नवीन नियम म्हणजे आरटीआय कायदा बोथट करणं आणि त्यावर बंदी आणल्यासारखं आहे, असा आरोप होत होता.

आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून रोष व्यक्त करण्यात आला. तसेच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सुद्धा 5 जुलैला आंदोलनाचा इशारा दिला होता. या घडामोडींनंतर अखेर शासनानं याला स्थगिती दिली.

महाराष्ट्र सरकारनं आरटीआयचे कोणते नियम बदलले होते. त्यावर आरटीआय कार्यकर्त्यांचे नेमके काय आक्षेप घेतले होते? पाहुयात.

सरकारनं 12 जून 2026 रोजी माहिती अधिकार कायद्यात नवीन बदल लागू केले होते. यामध्ये एकूण 24 तरतुदी देण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी काही नियम हे जुने आहेत.

1. माहिती मागवण्याच्या शुल्कात वाढ –

एखाद्या अर्जदाराला कुठलीही माहिती मागवायची असेल तर त्याच्याकडून अर्जासोबत तीस रुपये शुल्क आकारले जाणार होते. आधीच्या नियमानुसार माहिती मागवण्यासाठी अर्जदाराकडून 10 रुपये शुल्क आकारले जात होते. त्यामध्ये 20 रुपयांना वाढ करण्यात आली होती.

2. माहिती पुरवण्याच्या शुल्कात वाढ –

A-4 किंवा त्यापेक्षा लहान आकाराच्या कागदावरील प्रत्येक पृष्ठासाठी 5 रुपये आकारले जातील, असा बदल करण्यात आला होता. आधीच्या नियमानुसार 2 रुपये आकारले जात होते.

तसेच अभिलेखाच्या निरक्षणाकरीता, निरीक्षणाच्या पहिल्या तासासाठी कुठलंही शुल्क लागणार नाही. पण, त्यानंतरच्या प्रत्येक तासासाठी 50 रुपये शुल्क आकारलं जाईल, असा बदल होता. तर याआधीच्या नियमात वाढीव प्रत्येक 15 मिनिटासाठी 5 रुपये शुल्क लागायचे.

3. विनंती केवळ एकाच विषयाशी संबंधित असावी –

अधिनियमाच्या कलम 6 नुसार, माहितीसाठी केलेली विनंती एकाच विषयासोबत संबंधित असावी आणि 150 शब्दांपेक्षा मोठी नसावी. एकापेक्षा अधिक विषयाशी संबंधित माहिती हवी असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागेल, असा बदल करण्यात आला होता. हा नियम मूळ कायद्यात नसला तरी 16 जानेवारी 2012 रोजी अधिसूचना काढून सरकारनं हा नियम आणला होता. पण, आता या नियमावर देखील आरटीआय कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता.

4. नागरिकत्व सिद्ध करणाऱ्या ओळखपुराव्याची आवश्यकता –

आरटीआय अंतर्गत माहिती मागवताना ओळखपुराव्याची स्वयं-साक्षांकीत केलेली प्रत जोडणं अनिवार्य करण्यात आलं होतं. जर ओळख पुरावा नसेल तर जन माहिती अधिकारी अर्ज परत करतील असा बदल करण्यात आला होता. याआधी मात्र ओळख पुरावा अनिवार्य नव्हता.

5. अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असेलली माहिती –

अर्जदारानं मागवलेली माहिती शासनाच्या किंवा संबंधिक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असेल तर जन माहिती अधिकारी अशी माहिती वेबसाईटवरून मिळवायला सांगतील, ती माहिती पुरवली जाणार नाही, असा बदल करण्यात आला होता.

6. सार्वजनिक हित सिद्ध करण्याची जबाबदारी अर्जदारावर –

एखादी माहिती उघड केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी गोष्टींमध्ये विनाकारण हस्तक्षेप होते असेल त्यावेळी ती उघड करता येणार नाही. पण, ही माहिती व्यापक सार्वजनिक हितासाठी उघड करणं गरजेचं आहे अशी अधिकाऱ्याची खात्री पटली तर ती उघड करता येईल. पण, यावेळी हे सार्वजनिक हित सिद्ध करण्याची जबाबदारी अर्जदाराची असणार आहे.

7. प्रथम अपीलसाठीच्या शुल्कात वाढ –

जन माहिती अधिकाऱ्यानं अर्ज निकाली काढला नाही किंवा त्याच्या आदेशामुळे व्यथित झालेली व्यक्ती प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करू शकते. त्यासाठी नवीन नियमानुसार 50 रुपये शुल्कवाढ करण्यात आली आहे. याआधी मूळ कायद्यानुसार 20 रुपये आकारले जात होते.

8. राज्य माहिती आयागकडे अपीलसाठीच्या शुल्कात वाढ –

राज्य माहिती आयागाकडे अपील करण्यासाठी शंभर रुपये शुल्कवाढ करण्यात आली आहे. याआधी 20 रुपये आकारले जात होते.

9. अपीलकर्त्याची किंवा तक्रारदाराची व्यक्तिशः उपस्थिती –

अर्जदाराला सुनावणीच्या सात दिवस आधी नोटीस दिली जाईल. त्यानंतर अर्जादाराला स्वतः किंवा त्यानं नेमलेल्या एखाद्या प्रतिनिधीमार्फत आयोगाकडे उपस्थित राहायला लागेल. सुनावणीवेळी मुद्दे मांडताना कोणत्याही व्यक्तीचे सहाय्य घेता. पण, ती व्यक्ती विधी व्यवसायातील नसावी. यावर देखील आरटीआय कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

याउलट सार्वजनिक प्राधिकरणाद्वारे त्यांची बाजू मांडण्यासाठी कुठल्याही प्रतिनिधीला परवानगी देण्यात आली आहे.

10. अपील रद्द होणं –

अपीलकर्ता मृत झाला आहे असा पुरावा प्रतिवादी सादर करतो किंवा आयोगानं त्याच्याकडे उपलब्ध असलेल्या नोंदीच्या आधारे असा निष्कर्ष काढला असेल तेव्हा अपीलावर प्रलंबित असलेली कार्यवाही रद्द होईल.

11. माहिती मागवण्याचे प्रयोजन म्हणजे तुम्ही ही माहिती कोणत्या कारणांसाठी मागवत आहात हा देखील नियम जोडण्यात आला आहे.

राज्यातील आरटीआय कार्यकर्त्यांनी या नवीन नियमांबद्दल आक्षेप घेतला होता. यापैकीच पुण्यातील आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांच्यासोबत आम्ही बोललो. त्यांनी वर दिलेल्या काही नियमांवर आक्षेप घेतला ते खालीलप्रमाणे

1. नागरिकत्व सिद्ध करणारा ओळख पुराव्याची सक्ती करणं म्हणजे कायद्यानं दिलेल्या अधिकारावर अतिरिक्त निर्बंध लादल्यासारखं आहे.

2. माहिती अधिकार अधिनियमात 150 शब्दांची अट नसताना ही अट घालण्यात आली. हा प्रकार म्हणजे अधिकार मर्यादीत करण्यासारखा आहे.

3. प्रथम अपीलसाठी 50 रुपये आणि द्वितीय अपीलसाठी 100 रुपये शुल्कवाढ म्हणजे न्याय मिळणं महाग व कठीण होते.

4. शासनास वकील नेमण्यास परवानगी, तर अर्जदारास वकील नेमण्यास मनाई करणं हे स्पष्टपणे असमान आणि भेदभावपूर्ण आहे.

5. सार्वजनिक हित सिद्ध करण्यासाठी अतिरिक्त पुराव्याची जबाबदारी अर्जदारावर टाकणे हे कायद्याच्या चौकटीबाहेर आहे.

6. माहितीचा अधिकार हा केवळ उपस्थितीवर अवलंबून ठेवणे आणि अपील फेटाळणे हे कायद्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारे आहे. अशा प्रकरणात अनेकदा तक्रारदारांना वेळेत सुनावणीची तारीख कळणार नाही अशी मुद्दाम दक्षता घेतली जाते.

7. मृत्यू झाल्यास अपील बंद न करण्याची तरतूद अयोग्य आहे. वारसदारांना ती अपील पुढे चालवू द्यावी. कारण, याआधी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या हत्या झालेल्या आहेत. सरकारनं मृत्यूनंतर अपील बंद केली तर अशा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या हत्या वाढतील. त्यामुळे अर्जदाराच्या मृत्यूनंतरही त्यानं मागवलेली माहिती सार्वजनिक करण्याची तरतूद ठेवावी.

असे आक्षेप विजय कुंभार यांनी घेतलेले आहे. तसेच यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून हे बदल रद्द करण्याची मागणी केली होती.

कुंभार बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, “सरकारनं माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर सिद्ध करून दाखवावा. सरकारचे अधिकारी माहिती देत नाहीत. त्यामुळे वारंवार अर्ज करायला लागतो. लोकशाहीमध्ये जनता मालक असताना सरकारला जनतेपासून माहिती लपवण्याची गरजच काय आहे?”

“शासनानं संकेतस्थळांवर इतकी माहिती उपलब्ध करून द्यावी की लोकांना माहिती मागवण्याची गरजच पडणार नाही. माहिती मागवणाऱ्याला मारून टाकलं तरी ती माहिती लपवून ठेवायची हे योग्य नाही. दरोडेखोरांना सोडून पाकिटमारांवर कारवाई केल्यासारखा हा प्रकार आहे.”

तसेच नागपुरातील आरटीआय कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी सुद्धा या नवीन नियमांवर आक्षेप घेत सरकारला या कायद्यावरच बंदी आणायची असल्याचा आरोप केला.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले होते, “माहितीच्या अर्जासाठी त्यांनी शुल्क वाढवलं आहे. हा कायदा सामान्यांसाठी आहे तर पैसे कशाला घ्यायचे? पारदर्शकता टिकवण्याऐवजी तुम्ही त्यावर बंदी आणत आहेत. एका आरटीआयसाठी 30 रुपये शुल्क केलं आहे. पोस्टानं पाठवायचं असेल तर त्याचे पैसे वेगळे.”

“इतकंच नाहीतर ओळखपत्र देखील अनिवार्य केलं आहे आणि प्रति पान 5 रुपये प्रिंट आऊटचे वाढवण्यात आले आहेत. तुम्ही माहिती ऑनलाईन देणार असाल तर त्याच्यावर पैसे आकारण्याचं काहीच कारण नाही. तुम्हाला या कायद्यावरच बंदी आणायची आहे.”

“जे अधिकारी माहिती देत नाहीत त्यांच्यावर काय कारवाई केली हे सरकारनं सांगावं. जनमाहिती अधिकारी माहिती देण्यासाठी टोलवाटोलवी करतो. अर्धवट माहिती देतो आणि पुन्हा अपील करायला लावतो त्याचं काय करायचं. आरटीआय पैसे कमावण्यासाठी नाहीतर लोकांना माहिती देण्यासाठी आहे,” असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

सरकारनं जर हे नियम मागे घेतले नाही, तर त्याविरोधात कोर्टात जाण्याचा इशारा सुद्धा अभय कोलारकर यांनी दिला होता.

यासंदर्भात आम्ही मुख्य राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्यासोबत आणि राज्य माहिती आयुक्त नागपूर खंडपीठ गजानन निमदेव यांच्यासोबत संपर्क साधला. पण, त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया मिळाली नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)