Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਜ਼ੀ-ਫਾਈਵ’ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ-ਫਾਈਵ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ੀ-ਫਾਈਵ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ” ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਟਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ) ਯਾਨੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਅਤੇ ਫਿਰ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟ/ਬਦਲਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਸਨ:
- ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਓਟੀਟੀ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ZEE5/INSTAGRAM
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਟੀਟੀ ਯਾਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਰੂਲਜ਼, 2021’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਲਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸਵੈ-ਨਿਯਮ) ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਐਥਿਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।
ਕੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ?
“ਨਹੀਂ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,” ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਿਨੇਮਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸਕਾਲਰ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਇਰਾ ਭਾਸਕਰ ਦਾ।
ਇਰਾ ਭਾਸਕਰ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
“ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ਯਾਨੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
“ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨਾ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, DILJIT DOSANJH/INSTAGRAM
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ) ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਕਰ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਕੱਟ, ਵੀਡੀਓ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ: ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ (ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਕੱਟਾਂ, ਬਦਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ:
- U (ਅਨਰਿਸਟ੍ਰੀਕਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ੀਬੀਸ਼ਨ): ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ।
- UA (ਅਨਰਿਸਟ੍ਰੀਕਟਿਡ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ੀਬੀਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪੇਰੇਂਟਲ ਗਾਈਡੈਂਸ): 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ।
- A (ਅਡਲਟਸ ਓਨਲੀ): ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ।
- S (ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਆਡੀਂਅਸ): ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ) ਲਈ ਸੀਮਤ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Shwetasree Majumder
ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ: ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ
ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
ਪਹਿਲਾ – ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ: ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਦੂਜਾ – ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ: ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ
ਇਰਾ ਭਾਸਕਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਰੰਟੋ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ 2023 ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਮ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ (ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ) ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਦਿ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ, 1952’ (ਭਾਗ-2) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਲਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ
ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ-ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਣ, ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ
ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ठेਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸੀਨ ਜਾਂ ਡਾਇਲਾਗ ਕੱਟਣ (ਬਦਲਣ) ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਓਟੀਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਾਅ ਫਰਮ, ‘ਫਾਇਡਸ ਲਾਅ ਚੈਂਬਰਜ਼’ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਆਈਪੀ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਵੇਤਾਸ੍ਰੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਵੇਤਾਸ੍ਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਓਟੀਟੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਈਟੀ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਦੇ ਭਾਗ ਤਿੰਨ ਹੇਠ ਹੈ। ਓਟੀਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ‘ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ’ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਅਰਡ (ਪੜਾਅਵਾਰ) ਸਿਸਟਮ ਹੈ: ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ, ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸੈਲਫ਼-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼, ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
“ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸ਼ਵੇਤਾਸ੍ਰੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਧਰ I: ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੱਧਰ II: ਸੈਲਫ਼-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੱਧਰ III: ਇੰਟਰ-ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ (ਸੂ ਮੋਟੋ) ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸ਼ਵੇਤਾਸ੍ਰੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹਾਂ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 69A ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਲਾਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸ਼ਵੇਤਾਸ੍ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, “ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਧਾਰਾ 69A ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ੀ-ਫਾਈਵ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਓਟੀਟੀ ‘ਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸ਼ਵੇਤਾਸ੍ਰੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਟੀ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) (ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 69A ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ
- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
- ਵਿਦੇਸਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ
- ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ
- ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ
ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਐੱਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਸ਼ਵੇਤਾਸ੍ਰੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਲ 9 (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਲਾਕਿੰਗ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ?
ਸ਼ਵੇਤਾਸ੍ਰੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸਲ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ “ਅਸਲ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਰੂਲ 16 ‘ਸਖ਼ਤ ਗੁਪਤਤਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ (ਯੂਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ)।”
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕ੍ਰਿਏਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯਾਨੀ, ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਵੇਤਾਸ੍ਰੀ ਮਜੂਮਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: “ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਰਮ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ (Soft Self-regulation) ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਗੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਰਾ ਭਾਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
