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8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह सच है कि वेतन आयोग का गठन पिछले साल हुआ था लेकिन इस साल सक्रियता बढ़ी है। आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट के जरिए हितधारकों से सुझाव मांगे। इसी के तहत कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी मांग वेतन आयोग के सामने रखी है। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ पक्ष ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खास डिमांड की है। यह डिमांड प्रोफेशनल टैक्स का है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
दरअसल, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए जरूरी डेटा इकट्ठा कर रहा है, इसलिए NC-JCM के स्टाफ पक्ष ने प्रस्ताव दिया है कि वेतन पैनल को प्रोफेशनल टैक्स हटाने पर विचार करना चाहिए। स्टाफ पक्ष ने कहा, “हम यह भी प्रस्ताव करते हैं कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को राज्य सरकारों द्वारा उनकी सैलरी से वसूले जाने वाले प्रोफेशनल टैक्स से छूट दी जाए।”
उन्होंने आगे कहा, “कर्मचारी पहले से ही इनकम टैक्स और GST वगैरह का भुगतान कर रहे हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर प्रोफेशनल टैक्स की वसूली का बोझ भी है” स्टाफ साइड ने आयोग से यह भी मांग की है कि संशोधित वेतनमान 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। इसके साथ ही नए वेतन ढांचे का लाभ उन केंद्रीय पेंशनभोगियों को भी मिले, जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं।
डेटा जमा करने की समय सीमा बढ़ी
वेतन आयोग ने मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक जानकारी जमा करने के लिए राहत देते हुए डेटा कलेक्शन पोर्टल पर सूचना अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। बता दें कि सभी जानकारी केवल ऑनलाइन डेटा कलेक्शन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी। ई-मेल, हार्ड कॉपी आदि के जरिए भेजी गई जानकारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
18 महीने का मिला है समय
दरअसल आठवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय मिला है। बीते साल नवंबर में वेतन आयोग के गठन के बाद यह अवधि साल 2027 की पहली छमाही में पूरी हो रही है। हालांकि, ऐसा अनुमान है कि वेतन आयोग 2027 की दूसरी छमाही में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। यह सिफारिशें एक जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद हैं। बता दें कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुआ था।
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