Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਪੇਪਰ ਮਾਫੀਆ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।”
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਕਟ, 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਸਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ), ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ), ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ (ਆਰਆਰਬੀ), ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੁਰਮਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ। ਪਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐੱਨਟੀਏ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਐੱਸਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚਾਰਟਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 180 ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸਨ।
2024 ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਲਬੰਦ ਟਰੰਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਤੋਂ 50 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਐੱਨਟੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਛਪਾਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ 2026 ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਕਈ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰਾਇਲ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਖ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੋਕਾਂ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਾਖ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
ਅਸ਼ੋਕ ਗਾਂਗੁਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
“ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਵੱਈਆ (ਐਟੀਟਿਊਡ) ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ (ਐਪਟੀਟਿਊਡ) ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।”
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਕ-ਪਰੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਾਕਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ 2.45 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਸੀਕਰੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚਾਹਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਨਾਰਦਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ, ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 775 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 398 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 2,45,579 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 1,43,936 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 66,500 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2,04,122 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2,45,579 ਹੋ ਗਈ। 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,02,175 ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
