Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਮਗਰੋਂ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਨੰਦਨ ਨਿਲੇਕਣੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ।
ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਓਫ ਵਰਕ: ਰਿਥਿੰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆਸ ਗਰੋਥ ਸਟੋਰੀ’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਰੋਤਰਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਠਹਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।”
ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਤੇਜ਼ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮਹਰੋਤਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ(ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ) ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 36 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜ਼ੀਮ ਪ੍ਰੇਮਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਆ 2026 ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, “ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ।”
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਗੈਰ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 35-40% ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ “ਵੱਡੀ” ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
1983 ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4% ਲੋਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ। 2023 ਵਿੱਚ 28% ਲੋਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67% ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “2004-05 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ 3.7% ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 7% ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਮਹਰੋਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “GDP ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2015 ਦੇ 17% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ 14% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।”
ਮਹਰੋਤਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ AI ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਬੈਂਕ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ 8-12% ਨੌਕਰੀਆਂ ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਦਿਖਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟਾਫਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲੀਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਸੀਈਓ ਨੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ IT ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਥਿਰ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠਹਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈੱਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐੱਚਸੀਐੱਲ ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਦੇ ਚੇੱਨਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ‘ਸਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ।
ਇਹ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਟਿਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, India Today Group via Getty Images
ਨੀਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹਕੀਕਤ ਪਵੇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਹੁਨਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਨਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੰਬਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇਵੀਨਾ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ।
ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ‘ਤਬਾਹੀ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
