तरुण तेजपाल प्रकरण : निकालात सर्व्हायवर संदर्भातील या तीन गोष्टींवर न्यायालयानं केलं महत्त्वाचं भाष्य

अनेक पुरुषांशी लैंगिक संबंध असलेल्या किंवा लैंगिक हिंसाचारानंतर हसतमुख दिसणाऱ्या किंवा अस्वस्थ न वाटणाऱ्या स्त्रीचं म्हणणं कितपत खरं मानावं?

गुरुवारी न्यूज मॅगझीन तहलकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांना बलात्काराच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवणाऱ्या न्यायालयाच्या निकालात याच प्रश्नाचं उत्तर आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तेजपाल यांना 2013 मध्ये गोव्यात झालेल्या तहलकाच्या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमादरम्यान आपल्या कनिष्ठ सहकाऱ्यावर बलात्कार केल्याप्रकरणी 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.

गोवा सरकारने दाखल केलेलं अपील मान्य करुन 81 पानांचा हा निकाल न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने दिला

2021 मध्ये एका कनिष्ठ न्यायालयाने तेजपाल यांची निर्दोष मुक्तता केली होती आणि आपल्या निकालात सर्व्हायवरच्या वर्तनावर तसेच लैंगिक चारित्र्यावर टीका केली होती. हा निकाल न्यायमूर्ती क्षमा जोशी यांनी दिला होता.

आता उच्च न्यायालयाने या पैलूंबाबत अगदी विरुद्ध भूमिका घेत, लैंगिक हिंसाचारासंबंधीच्या कायद्यांच्या सखोल समजुतीच्या आधारावर खालच्या न्यायालयाचा निकाल उलटवला आहे.

दुसरीकडे, सर्व आरोप फेटाळत तेजपाल यांनी सांगितलं आहे की ते या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहेत.

सर्व्हायवरच्या चारित्र्य, वर्तन आणि साक्षीबद्दल बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा निकाल काय सांगतो आणि याच मुद्द्यांवर खालच्या न्यायालयाने व्यक्त केलेली मतं चुकीची का ठरवतो, हे पुढे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू.

उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात लैंगिक हिंसाचाराच्या संदर्भात ‘परफेक्ट व्हिक्टिम’ किंवा आदर्श पीडितेच्या संकल्पनेचा उल्लेख केला आहे.

‘परफेक्ट व्हिक्टिम’ म्हणजे पूर्णपणे निरागस, असहाय, अबला, पीडित आणि दुःखी दिसणारी व्यक्ती. एखादी स्त्री मद्यधुंद अवस्थेत असेल, आरोपीला ओळखत असेल किंवा तिने तात्काळ तक्रार केली नसेल, तर ती या चौकटीत बसत नाही. ती रडली नाही, ओरडली नाही, तर तिच्या पीडित असल्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जातं.

निकालातील माहितीनुसार, तरुण तेजपाल यांनी केलेल्या लैंगिक हिंसाचारानंतर सर्व्हायवरने आपल्या मित्रांना घडलेला प्रकार सांगितला.

त्यानंतरही त्या गोव्यातील कार्यक्रमात आपलं काम करत राहिल्या आणि संध्याकाळच्या कार्यक्रमात वाइन प्यायल्या, नृत्यही केलं. त्यांनी तात्काळ लैंगिक हिंसाचाराची तक्रार केली नव्हती.

सर्व्हायवरच्या याच वर्तनावर प्रश्न उपस्थित करत खालच्या न्यायालयाच्या निकालात म्हटलं होतं की कथित लैंगिक हिंसाचारानंतर काढलेल्या छायाचित्रांमध्ये त्या “हसत आहेत, आनंदी दिसत आहेत आणि चांगल्या मूडमध्ये आहेत.”

त्या निकालात न्यायाधीशांनी लिहिलं होतं, “त्यांचा दावा आहे की त्यांच्यावर लैंगिक हिंसाचार झाला, पण त्यानंतर लगेच त्या कोणत्याही प्रकारे अस्वस्थ, खचलेल्या, घाबरलेल्या किंवा गोंधळलेल्या दिसत नव्हत्या.”

सर्व्हायवरने नंतर आपल्या मॅनेजिंग एडिटरला ई-मेल पाठवला. त्यात त्यांनी आपल्याविरोधात झालेल्या लैंगिक हिंसाचाराचा संपूर्ण तपशील दिला.

तसंच, कार्यस्थळी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत आपल्या कंपनी तहलकामध्ये अशा प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी ‘इंटर्नल कम्प्लेंट्स कमिटी’ स्थापन करण्याची मागणी केली.

उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयावर टीका करत म्हटलं की, “सर्व्हायवर कायमच बिचारी, अस्वस्थ आणि दुःखी दिसली पाहिजे, ही खालच्या न्यायालयाची अपेक्षा माणसाच्या संकटांशी लढण्याच्या क्षमतेकडे दुर्लक्ष करणारी आहे.”

न्यायालयाने म्हटलं की, “परफेक्ट व्हिक्टिम ही संकल्पना म्हणजे एक मिथक आहे” आणि यात केवळ तथ्यंच विश्वासार्हतेचा आधार असली पाहिजेत.

सर्व्हायवर या सुशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पत्रकार असल्याचा उल्लेख करत न्यायालयाने सांगितलं की, “त्या आपल्या आघाताशी कशा प्रकारे सामना करतात, हे ना न्यायालय ठरवू शकतं ना आरोपी.”

इतकंच नव्हे, तर “आरोपीच्या चुकीच्या कृतीमुळे त्यांनी आपलं काम सोडण्याची किंवा स्वतःला एकटं आणि अपमानित समजण्याची गरज नव्हती.”

न्यायालयाने सर्व्हायवरच्या वर्तनापेक्षा या गोष्टीला अधिक महत्त्व दिलं की, “त्या अशा व्यक्तीच्या हातून लैंगिक हिंसाचाराला बळी पडल्या होत्या, ज्यांना त्या अनेक वर्षांपासून एम्प्लॉयर, मार्गदर्शक आणि आपल्या मित्राच्या वडिलांच्या नात्याने ओळखत होत्या.” न्यायालयाने सर्व्हायवरच्या व्हिक्टिम असल्याच्या दाव्यावर विश्वास ठेवला.

लैंगिक हिंसाचाराची प्रकरणं लढलेल्या वकील अनिता अब्राहम या उच्च न्यायालयाचा हा निकाल महत्त्वाचा मानतात.

त्या म्हणतात, “निकालात या गोष्टीवर भर देण्यात आला आहे की प्रकरणाचा निकाल देताना केवळ सर्व्हायवरच्या साक्षीची विश्वासार्हता तपासली पाहिजे. त्यांच्या पूर्वीच्या वर्तनाचा आधार घेऊन पुरावे बाजूला सारले जाऊ नयेत.”

खालच्या न्यायालयात झालेल्या खटल्यादरम्यान टेक्स्ट मेसेज, ई-मेल आणि छायाचित्रांसह सर्व्हायवरची मोठ्या प्रमाणावर वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक करण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयाने याबाबत कठोर भूमिका घेत म्हटलं, “न्यायालयाने सर्व्हायवरला कमीपणा आणणाऱ्या उलटतपासणीला परवानगी दिली. त्यात त्यांच्या पूर्वीच्या लैंगिक संबंधांबद्दल आणि खासगी व्हॉट्सअ‍ॅप संदेशांबद्दल प्रश्न विचारले गेले.”

न्यायालयाच्या मते, हे भारतीय पुरावा कायद्याचं उल्लंघन आहे. हा कायदा सर्व्हायवरच्या चारित्र्याला किंवा भूतकाळातील लैंगिक संबंधांना वैध आधार मानत नाही.

अनिता अब्राहम म्हणतात, “कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत ज्या पीडित महिलेला ‘अनैतिक मूल्यांची, चारित्र्यहीन स्त्री’ म्हणून मांडण्याला मान्यता देत नाहीत. पण एखाद्या खटल्यात पीडितेच्या चारित्र्याविषयीचे पूर्वग्रह महत्त्वाचा घटक ठरणं हे काही असामान्य नाही.”

अनिता अब्राहम यांच्या मते, उच्च न्यायालयाच्या या निकालात अधोरेखित केलेली तत्त्वं इतर लैंगिक हिंसाचाराच्या खटल्यांमध्ये लागू झाली तर “न्यायप्रक्रियेत पीडितची प्रतिष्ठा जपण्यास मदत होईल.”

कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालात सर्व्हायवरच्या चारित्र्यावर शंका उपस्थित करताना या गोष्टीकडेही लक्ष वेधण्यात आलं होतं की, लैंगिक हिंसाचाराबद्दल त्यांनी एखाद्या महिला मैत्रिणीऐवजी तीन पुरुष मित्रांना हा प्रकार सांगितला.

उच्च न्यायालयाने मान्य केलं की सर्व्हायवरचे अनेक लैंगिक संबंध होते आणि त्या स्वतंत्र विचारांच्या स्त्री आहेत, ज्या आपल्या जवळच्या पुरुष मित्रांशी मोकळेपणाने बोलण्यास कचरत नाहीत.

मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, “कायद्यानुसार हे निश्चित आहे की पीडितेवर अगदी अनैतिक चारित्र्याचा आरोप असला, तरी त्यामुळे कोणत्याही आरोपीला तिच्यावर बलात्कार करण्याचा अधिकार मिळत नाही.”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ देत न्यायालयाने नमूद केलं की, “अनेक लैंगिक संबंध असलेली स्त्रीलासुद्धा गोपनीयतेचा हक्क आहे. तिच्याविरुद्ध कोणीही हिंसा करू शकत नाही. ती कायद्याने समान संरक्षण मिळण्यासाठी पात्र आहे.”

भारतीय कायद्यानुसार, वेगळ्या पुष्टीकरणाची ठोस गरज नसल्यास गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी सर्व्हायवरची साक्षही पुरेशी असू शकते.

खालच्या न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान तरुण तेजपाल यांच्या वकिलांनी वारंवार सर्व्हायवरकडून बलात्काराबाबत सविस्तर माहिती मागितली आणि त्यांच्या साक्षींमधील विसंगतींचा दावा केला.

उच्च न्यायालयाने याबाबत आश्चर्य व्यक्त करत म्हटलं की, “कनिष्ठ न्यायालयाने बचाव पक्षाला सर्व्हायवरला त्रास देण्यासाठी आणि त्यांचा अपमान करण्यासाठी इतका वेळ दिला” आणि पुढे म्हटलं की, “इन्व्हेसिव्ह क्रॉस एग्झामिनेशननंतरही” सर्व्हायवरची साक्ष “ठाम” राहिली, त्यात “कोणतेही विरोधाभास” नव्हते आणि सात साक्षीदारांनी तिची पुष्टी केली.

इन्व्हेसिव्ह क्रॉस एग्झामिनेशन म्हणजे न्यायालयात विरोधी पक्षाच्या वकिलांकडून एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करणारी आणि अपमानकारकही ठरेल अशी चौकशी.

अनिता अब्राहम म्हणतात, “न्यायाधीश, सरकारी वकील आणि बचाव पक्षाचे वकील यांना प्रशिक्षण देण्याची नितांत गरज आहे, जेणेकरून त्यांना लैंगिक हिंसाचारामुळे होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक परिणामांची अधिक चांगली समज होईल आणि ते खटल्यांच्या सुनावणीत अधिक संवेदनशीलता दाखवू शकतील.”

सर्व्हायवरच्या साक्षीबद्दल खालच्या न्यायालयाच्या निकालात न्यायाधीशांनी असंही लिहिलं होतं की, “तिने स्वतःला सोडवण्यासाठी संघर्ष केला, पण तिला कोणतीही दुखापत झाली नाही, यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे.”

उच्च न्यायालयाने “दिसून येतील अशा शारीरिक जखमा नसणे, शारीरिक संघर्षाचे पुरावे नसणे, आरोपीच्या शरीरावर ओरखडे नसणे” यांसारख्या बाबींवरून प्रतिकूल निष्कर्ष काढणं “निराधार” ठरवलं.

न्यायालयाने म्हटलं की, “कायद्यात स्पष्ट नमूद केलेलं आहे की एखादी स्त्री ‘पेनिट्रेशन’विरोधात शारीरिक संघर्ष करत नसली, तरी केवळ त्यावरून तिने लैंगिक संबंधांना संमती दिली होती, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.”

उच्च न्यायालयाने तरुण तेजपाल यांना भारतीय दंड संहितेतील तरतुदींनुसारही दोषी ठरवलं ज्यामध्ये “स्त्रीवर अधिकार किंवा प्रभुत्व असलेल्या व्यक्तीने केलेला बलात्कार” हा गुन्हा मानला जातो आणि त्यासाठी शिक्षा निर्धारित आहे.

2013 मध्ये एक नामांकित आणि प्रभावशाली पत्रकाराविरुद्ध इतके गंभीर आरोप समोर येणं ही मोठी बातमी ठरली होती.

तो काळ असा होता की भारतात लैंगिक हिंसाचारासंदर्भातील कायद्यांमध्ये मोठे बदल होत होते. डिजिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार, कार्यस्थळी लैंगिक छळ, तसेच लैंगिक संबंधांसाठी महिलांची संमती यांसारख्या मुद्द्यांवर खुली चर्चा सुरू झाली होती.

शिक्षा सुनावताना मुंबई उच्च न्यायालयाने तरुण तेजपाल यांना शरण येण्यासाठी 4 आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)