‘फक्त प्रमाणपत्र नको, माझ्या वाट्याची जमीन नावावर झाली पाहिजे’, शेतकरी महिला काय म्हणतायेत? – ग्राऊंड रिपोर्ट

‘सगळं पुरुषाच्याच नावावर का? महिलेचाही हक्क आहे ना?” असा प्रश्न बीड जिल्ह्यातल्या शेतकरी लता सावंत विचारतात, तर साताऱ्यातल्या शेतकरी उज्ज्वला हुंबे म्हणतात, “नावावर काहीच नव्हतं. मग कर्ज कोण देणार?”

तर नागपूर जिल्ह्यातल्या शेतमजूर सरिता महाजन सकाळी चार वाजता उठतात. घरकाम, डबा, मुलांची तयारी आणि त्यानंतर 40 ते 50 किलोमीटर दूर शेतात मजुरीसाठी जातात. दिवसभर चिखलात काम केल्यानंतर हातात पडतात 300 ते 450 रुपये.

या तिघींच्या आयुष्यात एक गोष्ट समान आहे. या तिघीही शेती करतात. शेतीवर त्यांचा संसार चालतो. पण सरकारी कागदपत्रांच्या लेखी त्या ‘शेतकरी’ नव्हत्या.

महाराष्ट्र सरकारनं नुकत्याच मंजूर केलेल्या ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, 2026’ मुळे ही परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न केला जातोय. या विधेयकानुसार महिलांना शेतकरी म्हणून ओळख मिळण्यासाठी त्यांच्या नावावर जमीन असणं आवश्यक राहणार नाही.

महाराष्ट्र सरकारचा दावा आहे की, हा महिलांना शेतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आहे.

पण महिला शेतकऱ्यांच्या आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते, प्रश्न फक्त ओळखीचा नाही, तर मालमत्तेवरल्या मालकी हक्काचा आहे. तसंच, मजुरीतल्या किमान वेतनाचा आणि आर्थिक सुरक्षिततेचाही आहे.

साताऱ्यातल्या हिंगणी गावात राहणाऱ्या उज्ज्वला हुंबे यांच्या पतीचं नऊ वर्षांपूर्वी अपघातात निधन झालं.

त्यावेळी त्या अवघ्या 26 वर्षांच्या होत्या. दोन लहान मुलं, घराची जबाबदारी आणि उत्पन्नाचं कोणतंही साधन नव्हतं.

जमीन त्यांच्या नावावर नव्हती, त्यामुळे बँकेचं कर्ज मिळालं नाही.

गाय पाळणं, मजुरी करणं आणि माहेरची मदत या आधारावर त्यांनी संसार सावरला.

आज त्यांच्या घरात गायी, म्हशी आणि शेळ्या आहेत. पण त्या सांगतात, हा प्रवास सरकारी योजनांमुळे नव्हे तर स्वतःच्या मेहनतीमुळे आणि माहेरच्या पाठिंब्यामुळे शक्य झाला. कारण जमीन स्वतःच्या नावावर नसल्यानं कर्ज, अनुदान आणि अनेक योजनांचे दरवाजे त्यांच्यासाठी बंदच राहिले.

त्यांच्यासारखाच अनुभव माया रामदास यांचाही आहे.

त्या एकल महिला आहेत. पती आणि सासरे दोघांचंही निधन झालं. पण आजही त्या वारस म्हणून नोंदलेल्या नाहीत.

त्यामुळे सरकारी योजना, पशुशेड, कर्ज किंवा अनुदान यासाठी लागणारी कागदपत्रंच त्यांच्याकडे नाहीत. त्या सांगत होत्या, “शासनाच्या योजना घ्यायला म्हणा डॉक्युमेंट आले, माझंच बघा सासऱ्यांच्या नावावर सगळं आहे. पण आमचं वारसदार म्हणूनही नाव नाही. का तर खातेफोड होणार लय मोठी प्रोसेस आहे. मला नाही वाटत माझं या जन्मात होईल. आणि ते नसल्यामुळे काहीच करता येत नाही.

त्यांच्यासाठी सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे खातेफोड आणि वारस नोंदणीची प्रदीर्घ प्रक्रिया. ती पूर्ण होईपर्यंत महिला आर्थिकदृष्ट्या अडकून पडतात.

बीड जिल्ह्यातल्या धारूरच्या लता सावंत पतीच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच कोर्टाची पायरी चढल्या.

त्यांनी आयुष्यभर ज्या घरासाठी आणि शेतासाठी कष्ट केले, त्यावर त्यांचा हक्क असेल अशी त्यांची अपेक्षा होती.

पण प्रत्यक्षात त्यांना घरच्यांचाच विरोध झाला.

घर स्वतःच्या नावावर करण्यासाठी त्यांना कोर्टात जाऊन लढावं लागलं. त्यात त्या यशस्वी झाल्या.

पण शेतीवरल्या हक्कासाठीची लढाई आजही सुरू आहे.

लता सावंत यांना सरकारच्या नव्या विधेयकाबद्दल आशा आहे.पण त्या म्हणतात, “फक्त प्रमाणपत्र नको. माझ्या वाट्याला येणारी जमीन माझ्या नावावर झाली पाहिजे.”

पण या नव्या कायद्यात जमीन नसली तरी महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळू शकते. अशा स्वरुपाचा हा देशातील पहिला कायदा आहे.

संपत्तीमधील महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या रुक्मिणी नागापुरे प्रमाणपत्राविषयी काहीशा साशंक आहेत. महिलांच्या नावावर सातबारा नसेल, तर अनेक योजना प्रत्यक्षात मिळणं कठीण जाऊ शकतं असं त्यांना वाटतंय.

अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांचं मत आहे की, घराप्रमाणेच जमिनीवरही पती-पत्नीचं संयुक्त नाव बंधनकारक केल्याशिवाय महिलांना खरं न्याय मिळणार नाही.

नवले म्हणतात, “मोठी चळवळ झाल्यानंतर सरकारनं पती-पत्नीच्या नावावर घर असण्याविषयीचं धोरण केलं. आणि घरावर पती-पत्नी दोघांचंही नाव लावतात. एकल महिलेचं नाव घरावर लावलं जातं. अगदी त्याच धर्तीवर एकल शेतकरी महिला असो किंवा पती-पत्नी असो, त्यांच्या नावे सातबारा होणं, महिलांच्या नावे सातबारा होणं ही त्याच्यामध्ये जर का तरतूद केली, तरच खऱ्या अर्थानं शेतकरी महिलांना न्याय मिळेल.”

“त्यांना उत्पन्नाची हमी, सामाजिक सुरक्षा, पगारी प्रसूती रजा आणि आर्थिक स्वावलंबन मिळालं पाहिजे. अन्यथा हा कायदा केवळ प्रतीकात्मक ठरेल.”

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी महिलांच्या नावावर संयुक्तपणे जमीन नोंदवण्याबाबत महसूल विभागाशी समन्वय साधण्याचाही उल्लेख नुकताच अधिवेशनात केला. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी हे प्रशासनासमोरचं आतापर्यंतचं मोठं आव्हान आहे.

माणदेशी फाऊंडेशनच्या फिल्ड ऑफिसर वर्षा खांडेकर अनेक वर्षांपासून ग्रामीण महिलांसोबत काम करत आहेत. माणदेशी फांऊडेशनने ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबी करत विकासाचं एक वेगळं मॉडेल उभं केलंय.

वर्षा खांडेकर सांगतात, “महिलांना शेळीपालन, कुक्कुटपालन किंवा दुग्धव्यवसाय सुरू करायचा असतो. पण कर्जासाठी बँकेत गेल्यावर पहिला प्रश्न विचारला जातो, तारण काय आहे?”

“बहुतेक महिलांच्या नावावर ना जमीन असते, ना घर. अनेकांकडे पॅन कार्ड किंवा इतर मूलभूत कागदपत्रंही नसतात. म्हणून महिला शेतकरी म्हणून ओळख मिळणं महत्त्वाचं असलं, तरी त्यातून कर्ज मिळेलच याची खात्री देता येत नाही”, असं त्या सांगतात.

माणदेशी बँके अधिकारी वनिता पीसे सांगतात, “महिलांसाठी स्वतंत्र आणि सर्वत्र मान्य होईल असं अधिकृत ओळखपत्र असणं आवश्यक आहे. कारण जवळपास प्रत्येक सरकारी प्रक्रियेत महिलांना स्वतःचं अस्तित्व सिद्ध करावं लागतं.”

नव्या महिला शेतकरी कायद्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे, शेतकरी म्हणून केवळ शेतीत काम करणाऱ्या नव्हे, तर शेतीपूरक व्यवसायांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांनाही प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहे.

त्यामुळे शेतीसोबतच दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आणि वनौपज गोळा करणाऱ्या महिलांनाही हा कायदेशीर हक्क मिळतील.

संबंधित महिला शेतात किंवा संबंधित क्षेत्रात काम करत असल्याची पडताळणी स्थानिक ग्रामसभा करेल.

सरकारकडून त्या महिलेला अधिकृत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र दिलं जाईल.

या प्रमाणपत्राच्या आधारे महिलांना थेट बँकेकडून कर्ज, सरकारी अनुदान आणि पीक विमा मिळू शकेल.

महाराष्ट्र सरकारच्या मते, या विधेयकामुळे महिलांना कृषी कर्ज, बियाणं, खतं, पीकविमा, बाजारपेठ संबंधित शासकीय योजनांचा लाभ मिळू शकेल.

‘शेतकरी’ या व्याख्येचा विस्तार करून त्यात भूमिहीन मजूर, भाडेतत्वावर शेती करणाऱ्या महिला आणि स्थलांतरित महिलांचा समावेश करण्यात आलाय.

“आमच्या गावात नेहमी काम मिळत नाही. महिन्यातून आठ दिवस गावात आणि बाकीचे दिवस बाहेरगावी कामाला जातो. 40-50 किलोमीटरपर्यंत मजुरीला जावं लागतं. पण गावात जी 200-300 रुपये मजुरी मिळते, तीच बाहेरगावीही मिळते.”

नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूरच्या सरिता महाजन भातलावणी करताना त्यांच्या जगण्याच्या रोजच्या संघर्षाची कहाणी सांगतात.

भिवापूरमध्ये वर्षभर काम मिळत नसल्याने सरितांसारख्या अनेक महिलांना मजुरीसाठी दुसऱ्या गावात किंवा तालुक्यात जावं लागतं. सकाळी सात वाजता चौकात जमलेल्या या महिला पिकअप किंवा इतर वाहनांमधून कामाच्या ठिकाणी जातात.

आम्ही गेलो त्या दिवशी सरितांना गावापासून सहा किलोमीटरवर भातलावणीचं काम मिळालं होतं. सकाळी सातपासून संध्याकाळी पाचपर्यंत चिखलात काम केल्यानंतर त्यांना दीड दिवसासाठी साधारण 450 रुपये मजुरी मिळणार होती.

सरिता आणि त्यांचे पती दोघंही मजुरी करतात. तीन मुलं आणि पाच जणांचं कुटुंब चालवताना हे उत्पन्न अपुरं पडतं.

“आम्ही सकाळी चार वाजल्यापासून उठतो. घरचं काम करून सात वाजता शेतात येतो. पाच वाजेपर्यंत काम करून घरी जातो आणि पुन्हा घरातलं काम करतो. आमचं एवढ्याशा पैशांत भागत नाही.”

सरितांसारख्या महिलांची अपेक्षा आहे की, सरकार त्यांना शेतकरी म्हणून ओळख देणार असेल, तर त्याबरोबर सरकारी योजनांचा लाभही मिळायला हवा.

याच शेतात काम करणाऱ्या शांता बोडे म्हणतात, “जसं शेतकऱ्यांना अनुदान मिळतं, किसान योजना वगैरे मिळतात, तसं आपल्या गरीब लोकांनाही मिळालं पाहिजे. काही ना काही मिळालं पाहिजे, तेव्हाच कुठला ना कुठला उद्योग करता येईल.

कामासाठी एका गावातून दुसऱ्या गावात भटकणाऱ्या महिलांना हे प्रमाणपत्र मिळेल का आणि त्याचा प्रत्यक्ष फायदा काय होणार, हा प्रश्न शेतकरी नेते विजय जावंधिया उपस्थित करतात.

जावंधिया यांच्या मते, केवळ ओळख देण्यापेक्षा महिलांच्या आर्थिक अधिकारांवरही सरकारने लक्ष द्यायला हवं. महिलांच्या नावावर जमीन किंवा उत्पन्नाचा हिस्सा देण्यासारख्या तरतुदी आणि असंघटित शेतमजूर महिलांसाठी पगारी प्रसूती रजेसारख्या सामाजिक सुरक्षेच्या सुविधा आवश्यक आहेत.

“महिला शेतकरी म्हणून ओळख मिळाल्यानंतर या महिलांना औपचारिक बँक कर्ज मिळणं हा पुढचा मोठा प्रश्न आहे.

ज्यांच्या नावावर जमीन किंवा घर नाही, त्यांना बँकेकडून तारण देणं शक्य नसतं. त्यामुळे अनेक महिला मायक्रोफायनान्स संस्था किंवा सावकारांकडून कर्ज घेतात.”

महिला अधिकार किसान मंचच्या संस्थापक सदस्य सीमा कुलकर्णी यांच्या मते, नव्या कायद्यातील स्टेट फंड ही महत्त्वाची संधी आहे.

“कायदा वाचताना दोन शक्यता दिसतात. शेतकरी ओळखपत्र असेल तर विविध सरकारी योजना आणि कर्जाचा लाभ मिळू शकतो. पण हे प्रत्यक्षात कसं लागू केलं जातं हे महत्त्वाचं आहे.

दुसरी आशादायी बाब म्हणजे स्टेट फंड. ज्या महिलांकडे तारण ठेवण्यासाठी काहीच नाही, त्यांच्यासाठी या निधीतून स्वतंत्र कर्ज योजना किंवा आर्थिक मदत उपलब्ध करून देता येऊ शकते.

आव्हानं नक्कीच आहेत; पण संधीही आहे. हा स्टेट फंड मोठी संधी ठरू शकतो. मात्र त्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करावी लागेल. बँकिंग व्यवस्थेतून कर्ज मिळवून द्यायचं असेल, तर आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आणि केंद्राच्या संबंधित संस्थांच्या धोरणांमध्येही बदल करावे लागतील.”

महिलांना शेतकरी म्हणून मिळणाऱ्या ओळखीचं प्रत्यक्ष आर्थिक आणि सामाजिक हक्कांमध्ये रूपांतर होतं का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रातील मनुष्यबळापैकी 81 टक्क्यांहून अधिक वाटा महिलांचा आहे.

तरीही नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-6 नुसार, राज्यात केवळ 18.6 टक्के कुटुंबांमध्ये महिलांच्या नावावर स्वतंत्र किंवा संयुक्त मालकीची जमीन किंवा घर आहे.

म्हणूनच महिला शेतकरी म्हणून मिळणारी ही अधिकृत ओळख महत्त्वाची असली, तरी तिचं खरं मूल्य पुढच्या काही वर्षांत ठरणार आहे.

उज्ज्वला, लता आणि सरिता यांच्यासारख्या लाखो महिलांना आता एक नवी ओळख मिळणार आहे.

पण त्या ओळखीमुळे त्यांच्या नावावर जमीन होईल का?

या प्रश्नांची उत्तरं आता या कायद्याच्या अंमलबजावणीत दडलेली आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)