मक्का करार : पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्कीयेची नवीन आघाडी; भारताच्या दृष्टिने याचे ‘असे’ आहेत अर्थ

मागील आठवड्यात पाकिस्तानने सौदी अरेबिया आणि तुर्कीयेसोबत (तुर्की) एका नवीन सुरक्षा करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या कराराला ‘मक्का जॉइंट डिफेन्स ॲग्रीमेंट’ असं नाव देण्यात आलं आहे.

या करारामुळे मध्य-पूर्वेतील बदलत्या आणि नव्याने उभ्या राहणाऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेत पाकिस्तानची भूमिका अधिक मजबूत होईल. त्याचबरोबर, या भागात त्यांचे हितसंबंध पुढे नेण्यासाठी पाकिस्तानला मदत होईल, असं म्हटलं जात आहे.

पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामध्ये परस्पर संरक्षण करार झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आतच ‘मक्का करार’ झाला आहे. भविष्यात आणखी काही देशही या संरक्षण करारात सहभागी होऊ शकतात, अशीही चर्चा आहे.

भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव आणि अनुभवी मुत्सद्दी श्याम सरन यांनी 12 ऑगस्ट रोजी ज्येष्ठ पत्रकार करण थापर यांना दिलेल्या मुलाखतीत मक्का करारामुळे मध्य- पूर्वेत पाकिस्तानचं धोरणात्मक महत्त्व आणि प्रभाव वाढला असल्याचं म्हटलं.

मक्का करारामुळे भारताला ‘बॅकफूट’वर जावं लागलं आहे का?, असा प्रश्न करण थापर यांनी श्याम सरन यांना विचारला.

यावर श्याम सरन म्हणाले, “मी असं म्हणणार नाही की, भारत बॅकफूटवर गेला आहे. परंतु, या करारामुळे पाकिस्तानला नक्कीच फायदा झाला आहे. पाकिस्तान हा करार भारताविरुद्धचा मोठा राजनैतिक विजय असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न करेल.”

“पण, तुर्कीये आणि सौदी अरेबिया भारताविरुद्ध संयुक्त लष्करी कारवाई करतील, असं मला वाटत नाही. या दोन्ही देशांचे या करारात सहभागी होण्यामागे आपापले वेगळे उद्देश आहेत.”

पाकिस्तानचे तुर्कीये आणि सौदी अरेबियासोबतचे लष्करी संबंध पूर्वीपासूनच जवळचे राहिले आहेत. त्यामुळे ही काही नवीन गोष्ट नाही.

श्याम सरन म्हणतात, “नवीन गोष्ट म्हणजे आता सौदी अरेबिया आणि तुर्कीये यांच्यातील संबंध सुधारत आहेत. सध्या पाकिस्तानला भारतापेक्षा अफगाणिस्तानकडून सुरक्षेचा मोठा धोका आहे. अशा वेळी सौदी अरेबिया किंवा तुर्कीये पाकिस्तानच्या बाजूने अफगाणिस्तानविरुद्ध लढतील का? तर अजिबात नाही.”

श्याम सरन म्हणतात, “माझ्या मते, पाकिस्तानचे तुर्कीयेसोबतचे संबंध जितके धोकादायक आहेत, त्यापेक्षा चीनसोबतची त्यांची भागीदारी जास्त चिंतेची आहे.”

“आपल्यासाठी आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे अमेरिकेनं पुन्हा पाकिस्तानसोबतचे लष्करी संबंध मजबूत करण्यास सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानला पुन्हा अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांचा पाठिंबा मिळणं, भारतासाठी मक्का करारापेक्षाही जास्त चिंतेचा विषय आहे.”

अटलांटिक काऊन्सिल या थिंक टँकमधील दक्षिण आशियाविषयक सिनिअर फेलो मायकल कुगेलमन यांचा एक लेख 12 ऑगस्ट रोजी अमेरिकेतील फॉरेन पॉलिसी या मासिकात प्रसिद्ध झाला.

या करारामुळे मुस्लिमबहुल पाकिस्तानचा मध्य-पूर्वेत प्रभाव वाढेल, असं मायकल कुगेलमन यांनाही वाटतं

कुगेलमन यांनी लिहिलं आहे, “हे महत्त्वाचं आहे, कारण पाकिस्तानच्या नेत्यांना जगानं त्यांच्या देशाकडं ‘धोकादायक भागीदार’ म्हणून न पाहता, प्रभावशाली जागतिक शक्ती म्हणून पाहावं असं वाटतं.”

“पाकिस्तानच्या धोरणात्मक हितांसाठी मध्य-पूर्वही खूप महत्त्वाचा आहे. या भागात पाकिस्तानचे अनेक महत्त्वाचे मित्र देश आहेत. पाकिस्तानला लागणाऱ्या तेल आणि वायूचा (हायड्रोकार्बन) मोठा भाग याच भागातून आयात केला जातो. तसेच, लाखो पाकिस्तानी नागरिकही मध्य-पूर्वेतील देशांमध्ये वास्तव्यास आहेत.”

कुगेलमन यांच्या मते, या करारामुळे भारताच्या बाबतीत पाकिस्तानला फारसा फायदा मिळणार नाही.

कुगेलमन यांनी लिहिलं आहे, “सौदी अरेबिया आणि तुर्कीयेसोबतचा हा करार पाकिस्तानला आपल्या भूभागावर फारसा उपयोगी पडणार नाही. पाकिस्तानने भारतासोबत अनेक युद्धं लढली आहेत. गेल्या वर्षीही दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष झाला होता.”

“त्याचबरोबर, आता अफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारसोबतही पाकिस्तानच्या अधूनमधून चकमकी होत असतात. परंतु, प्रत्यक्षात गरज पडल्यास पाकिस्तानचे मित्र देश त्याच्या समर्थनासाठी युद्धात उतरतील, अशी शक्यता फारच कमी आहे.”

कुगेलमन यांनी लिहिलं आहे, “जर भारताने पाकिस्तानवर हल्ला केला, तर सौदी अरेबिया भारताविरोधात शस्त्र उचलेल, असं मानणं कठीण आहे. कारण भारतही सौदी अरेबियाचा जवळचा भागीदार आहे. तालिबानच्या बाबतीतही याचे संकेत आधीपासूनच दिसून आले आहेत.”

“अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यातील हिंसाचार गेल्या ऑक्टोबरमध्ये सुरू झाला होता. त्यावेळी सौदी अरेबियासोबतच्या परस्पर संरक्षण कराराला अंतिम रूप मिळून काहीच काळ झाला होता. परंतु, त्यानंतर सौदी अरेबियाने हा करार लागू करण्याची धमकीही कधी दिली नाही.”

हा करार मुस्लिमांसाठी पवित्र मानल्या जाणाऱ्या मक्का शहरात 3 प्रमुख मुस्लीम देशांनी केला आहे. त्यामुळे भविष्यात या आघाडीत इतर मुस्लीम देशही सहभागी होऊ शकतात, असं म्हटलं जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर, ही आघाडी पुढे जाऊन ‘मुस्लीम नाटो’ बनू शकते का, याबाबतही तर्क-वितर्क लावले जात आहेत.

मिडल ईस्ट कौन्सिल ऑन ग्लोबल अफेअर्सचे वरिष्ठ नॉन-रेसिडेंट फेलो अली बाकिर यांनी निक्केई एशिया या वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितलं की, इजिप्त, कतार, अझरबैजान, जॉर्डन आणि सीरिया हे देश भविष्यात या आघाडीचा विस्तार करण्यासाठी स्वाभाविक देश ठरू शकतात.

तुर्कीये नाटोमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठी लष्करी ताकद असलेला देश आहे. पाकिस्तान हा जगातील एकमेव मुस्लिमबहुल अण्वस्त्रसज्ज देश आहे. तर सौदी अरेबिया हा मोठा तेल निर्यातदार देश असून, त्याच्याकडे मोठी आर्थिक ताकद आणि आधुनिक पाश्चात्य शस्त्रास्त्रे आहेत. त्यामुळे या तीन शक्तिशाली देशांचं एकत्र येणं महत्त्वाचं मानलं जातं.

अटलांटिक काऊन्सिलचे नॉन-रेसिडेंट सीनियर फेलो डॅनी सिट्रिनोविच यांनी ‘निक्केई एशिया’ला सांगितलं की, या नव्या आघाडीवर हल्ला झाल्यास ती नेमकी कशी कारवाई करेल, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

ते म्हणाले, “हुतींनी केलेल्या अलीकडील हल्ल्यानंतर पाकिस्तान, तुर्कीये आणि सौदी अरेबियाने एकत्र येऊन कोणतीही कारवाई केल्याचं आपल्याला दिसून आलेलं नाही.”

शनिवारी सीएनएन तुर्कला दिलेल्या मुलाखतीत तुर्कीयेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेव्हडेट यिलमाझ यांना विचारण्यात आलं की, सौदी अरेबिया आणि इराण किंवा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात संघर्ष झाल्यास, हा करार तुर्कीयेला कारवाई करण्यास भाग पाडू शकेल का?

याला उत्तर देताना ते म्हणाले,”एकजुटीचे अनेक प्रकार असतात. अशा करारांमध्ये देशांनी एकमेकांना पाठिंबा देण्यासाठी प्रत्येक वेळी तत्काळ किंवा आपोआप कारवाईत सहभागी होणं आवश्यक नसतं.”

याचा अर्थ असा की, या आघाडीतील एखाद्या देशाचा सशस्त्र संघर्ष झाला, तरी इतर दोन देश लगेच आणि थेट त्या संघर्षात सहभागी होतीलच, असं नाही. ते थेट सहभाग टाळूही शकतील.

दिल्ली येथील थिंक टँक तक्षशिला इन्स्टिट्यूशनचे संचालक नितीन पै यांच्या मते, आजच्या बहुध्रुवीय जगात नाटोसारख्या संरक्षण कराराला फारसं महत्त्व राहत नाही.

नितीन पै यांनी एक्सवर लिहिलं, “दोन महासत्तांमध्ये विभागलेल्या म्हणजे द्विध्रुवीय जगात नाटोसारख्या परस्पर संरक्षण कराराचा अर्थ समजून घेणं सोपं होतं. परंतु, आजच्या अनेक शक्तिकेंद्र असलेल्या किंवा बहुध्रुवीय जगात असे करार प्रत्यक्षात राबवणं अधिक कठीण आहे. तुमच्या मित्र देशाचा शत्रू हा तुमचा शत्रू नसेल, तर तुम्ही त्याच्यासाठी युद्धात उतराल का?”

त्यामुळे सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की यांच्यातील हा करार काहीसा गुंतागुंतीचा ठरू शकतो.”

अमेरिकेत पाकिस्तानचे राजदूत राहिलेले हुसेन हक्कानी यांच्याही मते, या लष्करी आघाडीत सहभागी देशांचा एक समान किंवा सामायिक शत्रू नसेल, तर त्यांच्यात संरक्षण करार होऊ शकतो. पण त्याला खऱ्या अर्थाने संयुक्त संरक्षण करार म्हणता येणार नाही.

हुसेन हक्कानी यांनी एक्सवर लिहिलं, “संयुक्त संरक्षण व्यवस्था साधारणपणे एखाद्या सामायिक शत्रूविरोधात केली जाते. समान शत्रू नसेल, तर संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य होऊ शकतं, पण तो संयुक्त संरक्षण करार होऊ शकत नाही.”

“पाकिस्तान, तुर्कीये आणि सौदी अरेबिया या तिन्ही देशांचे शत्रू वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे या करारानंतर संरक्षण क्षेत्रातील साधनसामग्रीचा वापर आणि संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीत सहकार्य वाढू शकेल. पण यातून मुस्लीम नाटो तयार होईल, असं वाटत नाही.”

हक्कानी म्हणतात, “सौदी अरेबिया, तुर्कीये आणि पाकिस्तानमधील हा संरक्षण करार प्रतीकात्मक अधिक आहे. परस्पर संरक्षण करारासाठी सामायिक शत्रू असणं ही महत्त्वाची अट असते. परंतु, इथे तशी स्थिती दिसत नाही.”

“पाकिस्तान, तुर्कीये आणि सौदी अरेबिया या तिन्ही देशांचे शत्रू वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे या करारानंतर संरक्षण क्षेत्रातील साधनसामग्रीचा वापर आणि संरक्षण उपकरणांच्या निर्मितीत सहकार्य वाढू शकेल. पण यातून मुस्लीम नाटो तयार होईल, असं वाटत नाही.”

हक्कानी म्हणतात, “सौदी अरेबिया, तुर्कीये आणि पाकिस्तानमधील हा संरक्षण करार प्रतीकात्मक अधिक आहे. परस्पर संरक्षण करारासाठी सामायिक शत्रू असणं ही महत्त्वाची अट असते. परंतु, इथे तशी स्थिती दिसत नाही.”

भारतातील प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्र द हिंदूचे आंतरराष्ट्रीय संपादक स्टॅन्ली जॉनी यांनी 9 ऑगस्ट रोजी मक्का करारावर लिहिलेल्या लेखात म्हटलं आहे की, या आघाडीतील तिन्ही देशांकडे आपापली वेगळी बलस्थानं आणि कमकुवत बाजू किंवा उणिवा आहेत.

स्टॅन्ली जॉनी यांनी लिहिलं आहे, “पाकिस्तान हा मुस्लीम जगतातील एकमेव अण्वस्त्रधारी देश आहे. परंतु, त्याची अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे. जगातील मोठ्या तेल निर्यातदार देशांपैकी एक असलेल्या सौदी अरेबियाची प्रचंड आर्थिक ताकद आहे. परंतु, त्यांना विशेषतः इराण आणि हुतींकडून गंभीर सुरक्षेच्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.”

“तुर्कीयेचा संरक्षण उद्योग झपाट्याने वाढत आहे. आधुनिक ड्रोन तयार करण्याची क्षमताही त्याच्याकडे आहे. पण, शेजारील देशांत इस्रायलच्या वाढत्या लष्करी हालचालींबाबत तुर्कीये चिंतेत आहे.”

“या तिन्ही देशांमधील सामूहिक सुरक्षा कराराचा अर्थ असा नाही की पाकिस्तान इराण किंवा हुतींविरोधात युद्धात उतरेल, किंवा भविष्यात भारत-पाकिस्तान संघर्ष झाल्यास तुर्कीये त्यात सहभागी होईलच, असंही नाही.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)