ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਲੇਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਂਧਨ ਖੇਤਰ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ।
—
## ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ
– **ਪੈਟਰੋਲ** ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ **nil** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
– ਹੁਣ **ਡੀਜ਼ਲ** ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ **Rs 13.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ** ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ (SAED ਹਿੱਸਾ)।
– **ATF** ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ **Rs 9.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ **June 1, 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੱਖਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
—
## ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਈਂਧਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। West Asia ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ **USD 70 ਤੋਂ USD 122 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ** ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਈਂਧਨ ਭੰਡਾਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **March 27, 2026** ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕ੍ਰੈਕ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
—
## ਘਰੇਲੂ ਲੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
– ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ Special Additional Excise Duty (SAED) ਨੂੰ **Rs 13 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ Rs 3 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
– ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ SAED ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਇਹ **nil** ਹੋ ਗਈ ਹੈ)।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ **ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪੰਪ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ**। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation ਅਤੇ Hindustan Petroleum Corporation ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੋਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ *under-recoveries* ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
—
## ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:
– **ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ** SAED ਅਤੇ Road & Infrastructure Cess (RIC ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
– **ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੰਡ**: ਰਿਫਾਈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ **50% ਪੈਟਰੋਲ** ਅਤੇ **30% ਡੀਜ਼ਲ** ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
– **ਸਮੀਖਿਆ ਚੱਕਰ**: ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ LPG ਤੇ PNG ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ।
—
## ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
– ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ OMCs ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
– OMCs ਲਈ ਘਟੀਆਂ *under-recoveries* ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ *under-recovery* ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ **Rs 81.90 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ** ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਲਗਭਗ **Rs 26 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ** ਅੰਕੀ ਗਈ ਸੀ।
– ਜੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ **ਅੰਦਾਜ਼ਨ Rs 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
—
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਪ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਮਤੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
