Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty/FB
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਸੀ।”
ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਮਈ 2026 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਕਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ) ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੇਠ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ-1 ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 10 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ) ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਮ ਦਿਵਾਏ ਗਏ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਈ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2006-07 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2016-17 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32 ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 6 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ/ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2017 ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1988) ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ (ਸੈਕਸ਼ਨ 17A) ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਜਿਵੇਂ CBI, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਮੰਨਘੜਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਬਹੁਤ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।”
ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ‘ਤੇ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਥਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
