जंतर मंतर प्रोटेस्टः प्रदर्शनकारियों पर फ़ेशियल रिकॉग्निशन तकनीक से कैसे रखी जा रही थी नज़र – बीबीसी पड़ताल

20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हज़ारों लोग प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे. इसी दौरान एक पत्रकार ने पुलिस की निगरानी व्यवस्था में कुछ ऐसा देखा, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी.

एक खोजी पत्रकार सृष्टि जायसवाल जंतर मंतर पर रिपोर्टिंग कर रही थीं. प्रदर्शन स्थल की तस्वीरें और वीडियो बनाते हुए जब उन्होंने वहां खड़ी एक सर्विलांस वैन को ज़ूम किया, तो वैन के अंदर लगे मॉनिटर पर उन्हें अपना ही चेहरा दिखाई दिया.

सृष्टि के मुताबिक़, कैमरा उनके चेहरे पर ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर रहा था.

वो कहती हैं, “मुझे एक सेकंड लगा खुद को पहचानने में. फिर मुझे लगा, ओह माय गॉड, ये तो मैं हूं.”

उनका कहना है कि उन्होंने वैन के अंदर कई स्क्रीन पर अलग-अलग तरह की निग़रानी होते देखी. उन्होंने वैन के अंदर मौजूद अधिकारी से इस बारे में पूछा.

अधिकारी ने सिर्फ इतना बताया कि वहां पीटीज़ेड कैमरे लगे हैं, जो अपने आप ज़ूम करते हैं. जब उन्होंने दोबारा सवाल किया, तो वैन का दरवाज़ा बंद कर दिया गया.

जंतर मंतर पर उस दिन सिर्फ़ सर्विलांस वैन ही नहीं थीं. वहां सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और पुलिस के फ़ोटोग्राफ़र भी मौजूद थे.

एक दूसरी पत्रकार इला काज़मी ने भी एक सर्विलांस वैन की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड किए. उनके मुताबिक़, वैन पर ‘लाइव फ़ेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम’ लिखा हुआ था.

उनके वीडियो में प्रदर्शनकारियों की रिकॉर्डिंग के साथ तस्वीरें और नाम दिखाई देते हैं. उनके मुताबिक़, कुछ स्क्रीन पर चेहरे की तस्वीर के साथ ‘मैच सिमिलैरिटीज़’ और उसका प्रतिशत भी दिखाई देता है.

फ़ेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को सरल शब्दों में समझें तो कैमरा पहले किसी शख़्स के चेहरे की तस्वीर कैप्चर करता है. सॉफ़्टवेयर उस चेहरे की एक डिज़िटल कॉपी तैयार करता है और फिर उसे किसी डेटाबेस में मौजूद तस्वीरों से मिलाने की कोशिश करता है.

लेकिन जंतर मंतर पर इस्तेमाल की गई व्यवस्था में वास्तव में किस सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल हुआ और किस डेटाबेस से चेहरों का मिलान किया गया, यह सवाल अब भी साफ़ नहीं है.

पत्रकार सृष्टि और कौशिक राज ने अपनी रिपोर्टिंग के लिए इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस से सवाल किए थे.

उनके मुताबिक़, “पुलिस से पूछा गया था कि सर्विलांस वैन में कौन-सी तकनीक इस्तेमाल हो रही है, रिकॉर्ड किए गए लोगों का डेटा कहां रखा जाता है और उसका आगे क्या किया जाता है.”

उन्हें इन सवालों का जवाब नहीं मिला.

डिज़िटल राइट्स रिसर्चर दिशा वर्मा भी कहती हैं कि फ़ेशियल रिकग्निशन सिस्टम में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक इसकी अपारदर्शिता है.

उनके मुताबिक़, यह साफ़ नहीं है कि पुलिस किसी शख़्स की पहचान के लिए किस डेटाबेस का इस्तेमाल करती है.

वो सवाल उठाती हैं कि अगर डेटाबेस स्थानीय है तो दूसरे राज्यों से आए प्रदर्शनकारियों की पहचान कैसे होगी? और अगर राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें ग़लत मिलान की संभावना का सवाल और बड़ा हो जाता है.

जंतर मंतर पर दिखी निग़रानी व्यवस्था को समझने के लिए हमने सरकारी दस्तावेज़ों, आरटीआई जवाबों, अदालत के रिकॉर्ड और पुरानी रिपोर्टिंग का भी अध्ययन किया.

भारत में पुलिसिंग में फ़ेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में बढ़ा है.

साल 2019 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने नेशनल ऑटोमेटेड फ़ेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एएफ़सीएस) के लिए टेंडर जारी किया था.

इसका मक़सद क़ानून लागू करने वाली एजेंसियों को फ़ेशियल रिकॉग्निशन की ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराना था, जिससे तस्वीरों के ज़रिए पहचान में मदद मिल सके.

सरकार के मुताबिक़, इसका इस्तेमाल अपराधियों, अज्ञात शवों और लापता या मिले हुए लोगों की पहचान में मदद के लिए किया जाना था.

पिछले एक दशक में शहरों में निगरानी का बुनियादी ढाँचा भी बढ़ा.

इन केंद्रों में वीडियो एनॉलिटिक्स जैसी तकनीकों के इस्तेमाल की भी व्यवस्था की गई है.

इसका मतलब यह नहीं है कि हर आईसीसीसी, फ़ेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करता है. लेकिन इन प्रणालियों ने शहरों में अलग-अलग सर्विलांस फ़ीड को एकसाथ मॉनिटर करने के लिए एक बुनियादी ढांचा ज़रूर तैयार किया है.