Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਣਦਾਰ ਇੰਡੀਆਬੁਲਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2022 ਵਿੱਚ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਰਹੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ) ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰੀਬ 0.03 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ “ਹੇਅਰਕਟ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 99.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
25 ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਹੇਅਰਕਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
99.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਅਰਕਟ: ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਸੰਹਿਤਾ (ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ- ਆਈਬੀਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ), ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 75% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 80.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ– ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਆਈਬੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ “ਸਹਿਯੋਗੀ” ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ “ਵਪਾਰਕ ਸਮਝ” ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ “ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ” ਅਤੇ “ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ” ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੇਅਰਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਸਹਿਯੋਗੀ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਈਬੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 99.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸੀ।
ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਰਮੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਈਬੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ “ਸਹਿਯੋਗੀ” ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ (ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ) ਕੋਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ “ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਵਿਆਖਿਆ” ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ (ਬੈਂਕਰਪਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਈਬੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(2)(ਜੀ) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ (ਨੈਰੋ) ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ “ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੇੜਤਾ ‘ਤੇ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਈਬੀਸੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ 1,060 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੀਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 1,060 ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵਾਜਬ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ।
‘ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਲਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ) ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਆਈਬੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੇ ਤੈਅ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ “ਵੱਡੀ ਬੇਨਿਯਮੀ” ਹੋਣਾ।
‘ਹੇਅਰਕਟ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ “ਦੋਸਤ” ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ।
‘ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇਬਾਂਸ਼ੂ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੇਅਰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਈਬੀਸੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਈਬੀਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (ਐੱਨਪੀਏ) ਕਾਫ਼ੀ ਘਟੇ ਹਨ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੌਸ ਐੱਨਪੀਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ 9.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ 2.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 330 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 744 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਵਿਵਸਥਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਪਾਰਕ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਿਊਮੈਨ ਲਾਅ ਆਫਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆਰੁਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਆਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ” ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ (ਹੇਅਰਕਟ) ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ (ਨੇੜਲੀ ਧਿਰ) ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਆਰੁਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ।”
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ‘ਹੇਅਰਕਟ’ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓਕਾਨ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੇਦਾਂਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਟਵਿਨਸਟਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼’ ਨੇ 2,962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੇਅਰਕਟ, ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਰੰਟਰ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ।
ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੱਦਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ‘ਨਿਚੋੜਨ’ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ।
ਚੰਦਰਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “2016 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਨੈਟਵਰਥ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਤਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਉਹ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀਆਂ “ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਟਿੱਪਣੀਆਂ” ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀਆਂ “ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਟਿੱਪਣੀਆਂ” ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”
ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਜੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
