जे प्रकल्प एकेकाळी नेपाळसाठी वरदान मानले जात होते, तेच आता धोक्यात का आहेत?

नेपाळची जवळपास 100 टक्के वीज जलविद्युत प्रकल्पांमधून मिळते. ही वीज निर्मिती क्षमता इतकी प्रचंड आहे की, भारत आणि बांगलादेशला वीज विकून नेपाळ दरवर्षी अंदाजे 200 दशलक्ष डॉलर्स कमावतो.

परंतु, ज्या हिमनद्या आणि पर्वतांनी नेपाळला ही नैसर्गिक देणगी दिली आहे, ते आता जागतिक तापमानवाढीमुळे धोक्यात आले आहेत.

गेल्या बुधवारी (26 ऑगस्ट) आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे देशाच्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या महत्त्वाकांक्षेपुढील धोके उघड झाले आहेत.

नेपाळ पुराच्या घटनेत आतापर्यंत 1300 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून, हजारो लोक अजूनही बेपत्ता आहेत.

नेपाळ-तिबेट सीमेजवळ गावंच्या गावं वाहून गेली आहेत. त्रिशुली नदीच्या खोऱ्यातील बारा जलविद्युत प्रकल्पांचे मोठे नुकसान झालं. त्यामुळे नेपाळच्या एकूण वीज निर्मिती क्षमतेपैकी 10 टक्क्यांहून अधिक वीजपुरवठा खंडित झाला.

वीज निर्मितीच्या प्लांट चालकांनी बीबीसीला सांगितलं की, यापैकी कोणतेही प्लांट पुन्हा सुरू होऊ शकतील की नाही, हे खात्रीशीरपणे सांगता येत नाही.

या 12 प्रकल्पांपैकी सहा प्रकल्प सरकारी मालकीच्या नेपाळ विद्युत प्राधिकरणाचे (NEA) आहेत, ज्यांनी घरगुती ग्राहकांना आश्वासन दिलं आहे की, सध्या तरी वीजपुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय येणार नाही.

परंतु, या प्राधिकरणाचे प्रवक्ते, राजन धकाल यांनी मान्य केलं आहे की, हवामानामुळे येणाऱ्या आपत्ती वाढतच असल्याने, “आपल्या जलविद्युत धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.”

2010 पर्यंत, नेपाळच्या लोकसंख्येपैकी केवळ दोन-तृतीयांश लोकांनाच विजेची सुविधा उपलब्ध होती. आणि या घरांनासुद्धा दररोज 16 तासांपर्यंतच्या वीज कपातीचा सामना करावा लागत होता.

भ्रष्टाचार रोखणं, हंगामी टंचाई भरून काढण्यासाठी भारतातून विजेची आयात वाढवणं, आणि त्याचबरोबर जलविद्युत पायाभूत सुविधांचा विस्तार केल्यामुळे 2018 पर्यंत परिस्थिती बदलली होती. तोपर्यंत, नेपाळच्या बहुतांश भागांमध्ये 24 तास वीजपुरवठा होता.

नेपाळ विद्युत प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, नेपाळमध्ये सध्या 225 जलविद्युत प्रकल्प असून त्यांची एकूण स्थापित क्षमता 3,900 मेगावॅटपेक्षा जास्त आहे. या क्षमतेद्वारे एकाच वेळी अंदाजे 30 लाख घरांना वीजपुरवठा करता येतो.

शेकडो नवीन वीज प्रकल्प बांधकामाधीन आहेत किंवा उभारणीच्या प्रक्रियेत आहेत. यांपैकी बहुतेक प्रकल्प उंच पर्वतांमध्ये उभारले जात आहेत, जिथे वेगानं वाहणाऱ्या प्रवाहांतून वीज निर्माण केली जाऊ शकते. या प्रकल्पांना साठवणूक प्रणालीची फार कमी किंवा अजिबात आवश्यकता नसते.

मात्र, हिमालयातील उंच प्रदेश जागतिक सरासरीपेक्षा 50 टक्के अधिक वेगाने उष्ण होत आहेत. त्यामुळे पर्यावरणीय धोके वाढत आहेत. गेल्या आठवड्यातील अचानक आलेल्या पुराच्या प्राथमिक तपासात, एका हिमनदीचा आणि तिच्या खडकाळ तळाचा भाग कोसळल्यामुळे हे घडलं असल्याचं समोर आलं आहे.

शास्त्रज्ञांच्या मते, हवामान बदलाशी थेट संबंध जोडणं खूप घाईचं ठरेल. मात्र, नेपाळच्या आपत्ती जोखीम निवारण आणि व्यवस्थापन प्राधिकरणाने यापूर्वी म्हटलं आहे की, 2018 ते 2024 दरम्यान नोंदवलेल्या 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त आपत्ती या “हवामानाशी संबंधित” होत्या.

नेपाळचे माजी ऊर्जा मंत्री, कुलमान घिसिंग यांनी या विनाशकारी पुराचं वर्णन “शंभर वर्षांतून एकदा येणारी” घटना असं केलं. परंतु, यातून प्रकल्पांची रचना आणि जागेची निवड यांसाठी धडे मिळतात, असंही ते म्हणाले.

“आपल्याला पूर परिस्थितीला अधिक तोंड देऊ शकतील अशा प्रकारे प्रकल्पांची रचना करण्याची गरज आहे. पूर्वसूचना प्रणाली आणि भक्कम आपत्कालीन स्थलांतर उपाययोजना असणं, ही सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट आहे,” असं त्यांनी ‘मोंगाबे’ या पर्यावरणविषयक वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

जलविद्युत प्रकल्पांमधील शेकडो कामगार, अभियंते आणि स्थानिक रहिवासी या प्रकल्पांच्या चिखलाने भरलेल्या बोगद्यांमध्ये अडकले आहेत, अशी भीती अद्यापही कायम आहे.

नेपाळ विद्युत प्राधिकरणाचे राजन ढकाल म्हणतात की, जलविद्युत धोरणाच्या “पुनर्विचारामध्ये” जलाशयांवर आधारित प्रकल्पांचा समावेश असू शकतो. त्यांना डोंगराळ उंचीची आवश्यकता नसते. हे प्रकल्प गरजेनुसार पाणी साठवून सोडू शकतील. परंतु, यासाठी मोठी आर्थिक आणि पर्यावरणीय किंमत मोजावी लागेल.

काही तज्ज्ञ प्रश्न विचारत आहे की नेपाळ जलविद्युत ऊर्जा अधिकच अवलंबून आहे.

अपारंपरिक ऊर्जा तज्ज्ञ कुशल गुरुंग हे विंडपॉवर नावाच्या टेक कंपनीचे संस्थापक आहेत. ते म्हणतात की “अशा काळात एकाच तिजोरीत सगळं धन ठेवण्याची जोखीम उचलू नये. नेपाळला सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जेसारख्या पर्यायांचा विचार करणे देखील आवश्यक आहे. त्यामुळे देशाच्या ऊर्जा धोरणात बदल करणे महत्त्वाचे. सध्या देशाचे ऊर्जाधोरण हे जलविद्युत केंद्री आहे.”

कोलंबिया विद्यापीठाच्या सेंटर ऑन ग्लोबल एनर्जी पॉलिसीतील संशोधक विवेक शास्त्रीही हे देखील कुशल गुरुंग यांच्या मताशी सहमत आहेत.

“पवन आणि सौर ऊर्जेचा अर्थपूर्ण विस्तार ही लवचिकता वाढवणारे धोरण ठरू शकेल. भविष्यात एकाच प्रणालीत किंवा परस्परांशी जोडल्या गेलेली विद्युत व्यवस्था कोलमडण्याचा धोका कमी करता येईल,” असं शास्त्री सांगतात.

एका जर्मन थिंक टँकच्या रिपोर्टनुसार नेपाळमध्ये जलविद्युत ऊर्जेच्या तुलनेत सौर ऊर्जेच्या उत्पादनाची तांत्रिक क्षमता ही अंदाजे 10 पट आहे.

नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूरमधील इंस्टिट्यूट ऑफ साऊथ एशियन स्टडीजचे वरिष्ठ रिसर्च फेलो पुष्प शर्मा यांना वाटतं की नेपाळने ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणणे आवश्यक आहे. पण ते असा इशारा देखील देतात की हे केवळ मर्यादित स्वरूपातच केलं जाऊ शकतं.

क्षेत्रातील अपारंपरिक ऊर्जांच्या स्रोतांच्या तुलनात्मक अभ्यासाच्या संदर्भाने ते सांगतात की, “सौर आणि पवन ऊर्जेच्या क्षमतांचा वापर होणे बाकी आहे. पण वास्तविक गोष्ट ही आहे की जलविद्युतच एक अशी गोष्ट आहे जी नेपाळला इतर दक्षिण आशियाई शेजाऱ्यांच्या तुलनेत आघाडीवर ठेवते.”

नेपाळमध्ये अजूनही गुंतवणूक जलविद्युत केंद्रीच आहे. काही हवामान बदल कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की ‘आपत्तीच्या जोखिमांबाबत आधीपासूनच माहित असले तरी गुंतवणूक सुरूच राहिली आहे.’

गेल्या आठवड्यातील पुरात जवळपास पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेला अपर त्रिशूली-1 हा नेपाळमधील सर्वात मोठ्या थेट परकीय गुंतवणूक प्रकल्पांपैकी एक होता. या प्रकल्पाची किंमत सुमारे 64.7 कोटी डॉलर होती. आशियाई विकास बँक आणि इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन यांचा या प्रकल्पाला आर्थिक पाठिंबा होता.

पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या अपर त्रिशूली 3A प्रकल्पात चीनच्या एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँकेने गुंतवणूक केली होती.

साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपलचे संयोजक हिमांशू ठक्कर म्हणतात की, “आंतरराष्ट्रीय कर्जदात्यांना हजारो कामगार, अधिकारी, स्थानिक रहिवासी, नद्या, पायाभूत सुविधा आणि भूभाग ज्या अत्यंत मोठ्या धोक्याच्या परिस्थितीत झोकून दिले जात आहेत, त्याची पूर्ण जाणीव होती.”

ते म्हणतात, “त्यांच्या स्वतःच्या अहवालांमध्ये यावर वारंवार भर देण्यात आला होता. मात्र, त्यांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या नाहीत, कठोर तपासणी व्यवस्था उभी केली नाही आणि ज्या आपत्तीची शक्यता त्यांना माहीत होती, त्यासाठीही ते तयार नव्हते.”

ठक्कर आठवण करून देतात की, त्रिशूली नदीचं खोरे यापूर्वीही अस्थिर राहिलं आहे. गेल्या दोन वर्षांत या भागात पूर आले आहेत.

सप्टेंबर 2024 मध्ये त्रिशूली आणि भोटेकोशी नदीच्या खोऱ्यात ढगफुटीची मोठी घटना घडली होती. त्यामुळे रसुवा, नुवाकोट आणि धादिंगमध्ये अचानक पूर आला होता. गेल्या आठवड्यातील पुरातही याच भागांना सर्वाधिक फटका बसला.

त्यानंतर जुलै 2025 मध्ये तिबेटमधील ग्यिरोंग काउंटीमधील एका हिमनदीच्या सरोवराचा उद्रेक झाला. त्यातून आलेलं पाणी याच नदीमार्गाने नेपाळमध्ये पोहोचलं आणि त्यात किमान 11 जणांचा मृत्यू झाला.

या पुरामुळे महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचं नुकसान झालं आणि नेपाळ-चीनमधील महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गावरील व्यापार ठप्प झाला. सीमावर्ती भागातील वाहतूक सहा महिने बंद होती आणि यावर्षी 1 जानेवारीला ती पुन्हा सुरू झाली.

नेपाळ इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीचे ढकाल मान्य करतात की, हवामानाशी संबंधित जोखमीचं मूल्यांकन योग्य पद्धतीने करण्यात आलं असलं, तरी “त्याप्रमाणे प्रकल्पांची रचना करण्यात आली नव्हती.”

ते म्हणतात, “जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या आणि त्यांचं संचालन करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याची गरज आहे, हे स्पष्ट आहे.”

खासगी प्रकल्प संचालकांनाही या आपत्तीचा आर्थिक परिणाम जाणवू लागला आहे.

इंडिपेंडेंट पॉवर प्रोड्यूसर्स असोसिएशन ऑफ नेपाळचे उत्तम भ्लोन लामा यांच्या मते, गेल्या तीन वर्षांत विमा कंपन्यांनी पुरामुळे नुकसान झालेल्या 20 हून अधिक खासगी वीज प्रकल्पांना जवळपास 4 कोटी डॉलर नुकसान भरपाई म्हणून दिले आहेत.

विमा हप्ते वेगाने वाढत असून व्यवसायाचा खर्च “अव्यवहार्य” पातळीवर पोहोचत असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल परिषदेत नेपाळच्या हवामान प्रतिनिधी मंडळाचे सदस्य असलेले मंजीत ढकाल म्हणतात की, या आपत्तीमुळे हवामानाशी संबंधित जोखीम ही आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाची असल्याचं स्पष्ट झालं आहे आणि नेपाळला त्यांचा सामना एकट्याने करता येणार नाही.

सरकारं आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी एकत्रितपणे डेटा शेअर करावा, परिणामांचं मूल्यांकन करावं आणि पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा विकसित करावी, असं ते सांगतात.

ते म्हणतात, “ज्या हरितगृह वायू उत्सर्जनामुळे हे धोके वाढले आहेत, त्यासाठी नेपाळ हा सर्वात कमी जबाबदार देशांपैकी एक आहे.”

“विरोधाभास असा आहे की, नेपाळमधील जलविद्युत उद्योग आपलं आधीच अत्यंत कमी असलेलं उत्सर्जन आणखी कमी करण्याचा एक प्रयत्न आहे. त्यामुळे या जोखमींचा सामना करण्यासाठी आम्हाला एकटं सोडलं जाऊ नये.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)