जम्मू आणि काश्मीर व लडाख उच्च न्यायालयाच्या एका धक्कादायक निकालामुळे 2013 मधील फुटीरतावादी घोषणाबाजीच्या प्रकरणाला पुन्हा चालना मिळाली आहे. बंदी घातलेल्या फुटीरतावादी नेत्याच्या उपस्थितीत देशविरोधी घोषणा देणे हे बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) अंतर्गत येऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुरेसा कायदेशीर आधार नसल्याचे सांगत मोहम्मद युसूफ लोन यांना आरोपमुक्त करणारा यापूर्वीचा आदेश न्यायालयाने रद्द केला.
—
## उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कारणीभूत ठरलेली बाब
9 सप्टेंबर 2026 रोजी कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती संजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कुपवाडा येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी दिलेला लोन यांचा आरोपमुक्तीचा आदेश रद्द केला. या न्यायाधीशांनी NIA कायद्यानुसार नियुक्त विशेष न्यायालय म्हणून काम पाहिले होते. 2013 मधील UAPA प्रकरणातून ही आरोपमुक्ती झाली होती. या प्रकरणात लोन यांच्यावर फुटीरतावादी घोषणा देत जमावाचे नेतृत्व करणे आणि दगडफेक करणे, असे आरोप ठेवण्यात आले होते.
—
## प्रकरणाचा तपशील: 2013 मध्ये काय घडले
– **दिनांक व ठिकाण:** 8 नोव्हेंबर 2013 रोजी कुपवाडा येथील जामिया मशिदीतून.
– **कथित कृत्ये:** लोन हे दिवंगत सय्यद अली शाह गिलानी यांच्यासोबत—जे त्यावेळी बंदी घातलेल्या हुर्रियत कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष होते—बाहेर पडले आणि लोकांचे नेतृत्व करत भारतविरोधी घोषणा दिल्याचा आरोप आहे. त्यांनी जनतेला देशाच्या सार्वभौमत्वाविरुद्ध भडकावले तसेच पोलीस आणि सुरक्षा दलांवर हल्ला केला, असा आरोप आहे.
—
## उच्च न्यायालयाला आरोपमुक्तीचा आदेश सदोष का वाटला
न्यायालयाने अनेक कायदेशीर त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या:
– **नुसता निष्कर्ष:** खालच्या न्यायालयाने UAPA च्या कलम 2(o) चा उल्लेख करून आरोप फेटाळले; मात्र लोन यांचे कथित वर्तन त्या कलमातील कायदेशीर निकषांशी कसे जुळते, याचे परीक्षण केले नाही.
– **कारणांचा अभाव:** आरोपमुक्तीच्या आदेशात साक्षीदारांचे जबाब, घोषणा, कथित नेतृत्वाची भूमिका, चिथावणी, घटनास्थळाचा नकाशा किंवा त्यानंतर झालेल्या हिंसाचारासारख्या पुराव्यांचा विचार करण्यात आला नाही.
– **प्राथमिक चाचणीचा अभाव:** UAPA अंतर्गत प्रकरण फेटाळण्यापूर्वी प्राथमिकदृष्ट्या पुरावे उपलब्ध आहेत का, हे न्यायालयांनी तपासणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात खटला चालविण्यासाठी पुरेसे साहित्य उपलब्ध होते.
—
## कायद्यातील आवश्यकता
न्यायालयाच्या मते, UAPA लागू होतो की नाही हे ठरवण्यासाठी आरोपपत्रात नमूद केलेल्या कृत्यांची पुढील तरतुदींनुसार तपासणी करणे आवश्यक आहे:
– **UAPA चे कलम 13 आणि कलम 2(o) यांचे संयुक्त वाचन**, ज्यामध्ये “बेकायदेशीर कृत्य” यांसारख्या संज्ञांची व्याख्या करण्यात आली आहे आणि देशविरोधी कृत्ये कोणत्या प्रकारे या कायद्याच्या कक्षेत येऊ शकतात, हे स्पष्ट केले आहे.
– खटला चालविण्यासाठी पुढे जाण्याचे काही वाजवी कारण असल्याचे पुराव्यांतून दिसून आले पाहिजे. या टप्प्यावर दोषी किंवा निर्दोष असल्याचा अंतिम निर्णय घेतला जात नाही.
—
## न्यायालयाचा निकाल आणि त्याचे परिणाम
– उच्च न्यायालयाने **राज्याचे फौजदारी अपील** मंजूर करून आधीची आरोपमुक्ती रद्द केली.
– आरोपपत्र पुन्हा बहाल करण्याचे आदेश देत, सर्व पुराव्यांचा विचार करून खालच्या न्यायालयाने नव्याने आरोप निश्चित करावेत, असे निर्देश दिले.
– महत्त्वाचे म्हणजे, खंडपीठाने लोन दोषी आहेत की निर्दोष, याबाबत कोणताही निर्णय दिलेला नाही. केवळ प्राथमिक टप्प्यावर हे प्रकरण फेटाळणे घाईचे होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
—
## हे प्रकरण महत्त्वाचे का आहे
### कायदेशीर वळणबिंदू
या निकालामुळे **आरोपांचा संक्षिप्तपणे फेटाळणी करणे** आणि प्रथमदर्शनी पुराव्यांमधून UAPA अंतर्गत गंभीर आरोप निर्माण होत असल्यास प्रकरण पुढे चालू देणे, यातील फरक स्पष्ट झाला आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यावरही न्यायालयांनी काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कथित कृत्ये आणि संबंधित कागदपत्रांचा बारकाईने अभ्यास करावा लागतो.
### सार्वजनिक हित आणि राजकीय संवाद
फुटीरतावादी भाषणे आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाविरोधातील आंदोलनांचे नेतृत्व केल्याचे आरोप हे स्वभावतःच राजकीय आणि संवेदनशील असतात. UAPA अंतर्गत अशा कृत्यांसाठी कठोर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. काही परिस्थितींमध्ये, राजकीय दावा किंवा अभिव्यक्ती केवळ त्यापुरती मर्यादित न राहता इतर कृत्यांसोबत जोडली गेल्यास कायद्याने दंडनीय ठरू शकते, यावर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने भर दिला आहे.
### न्यायालयीन देखरेख
UAPA अंतर्गत दाखल खटले प्रक्रियात्मक काटेकोरपणाच्या अभावामुळे फेटाळले जाणार नाहीत, याची खात्री करण्यात न्यायपालिकेची भूमिका महत्त्वाची आहे, हे या निकालातून अधोरेखित झाले. न्यायालयीन कारणमीमांसा अत्यावश्यक आहे—केवळ निष्कर्ष नोंदवून त्यामागील कारणे स्पष्ट न करणे हे कायदेशीर निकषांनुसार अपुरे ठरू शकते.
उच्च न्यायालयाचा हा आदेश भारताच्या दहशतवादविरोधी कायद्यांनुसार फुटीरतावादी घोषणाबाजीच्या प्रकरणांकडे पाहण्याच्या पद्धतीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. बंदी घातलेल्या नेत्यासोबत असताना चिथावणी आणि हिंसाचाराशी संबंधित कृत्ये झाल्यास त्यांची सखोल कायदेशीर तपासणी होणे आवश्यक आहे, हे लोन यांच्यावरील खटला पुन्हा सुरू करून आणि कायदेशीर कारणमीमांसेतील त्रुटी दाखवून खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
