Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, Cottanad Plantations
भारतात ॲव्होकॅडोची मागणी वाढत असली, तरी ही मागणी नेहमीच देशात पिकणाऱ्या ॲव्होकॅडोकडून पूर्ण केली जात नाही.
भारतात 15 वर्षांपूर्वी ॲव्होकॅडोसाठी जवळपास कोणतीच बाजारपेठ नव्हती, असं मधू बोपय्या आठवून सांगतात.
सध्या ते केरळमधील वायनाड येथील कोट्टानाड प्लांटेशन्समध्ये गट व्यवस्थापक (ग्रुप मॅनेजर) आहेत. या कंपनीत कोको, रबर, कॉफी, मसाले आणि ॲव्होकॅडो यांसारखी विविध पिकं घेतली जातात.
त्या काळी झाडावरची पिकलेली फळं खाली पडायची आणि ती फळं कुत्रे खात असत. त्यामुळे ॲव्होकॅडोला ‘डॉग फ्रूट’ (कुत्र्यांचं फळ) असं नावही पडलं होतं, असं ते सांगतात.
गेल्या 26 वर्षांपासून बोपय्या हे भारतातील शेती क्षेत्रात काम करत आहेत.
“आम्ही ॲव्होकॅडो कधीच मुख्य पीक म्हणून घेत नव्हतो. कॉफीच्या झाडांना सावली मिळावी म्हणून आम्ही त्याची लागवड केली होती. त्यातून चांगला व्यवसाय होऊ शकतो, हे आमच्या नंतर लक्षात आलं,” असं ते सांगतात.
2011 मध्ये बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीने त्वचेची काळजी घेण्यासाठी ॲव्होकॅडो वापरत असल्याचं सांगितलं. हा ॲव्होकॅडोच्या लोकप्रियतेतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला, असं बोपय्या सांगतात.
“रातोरात ॲव्होकॅडोची किंमत दुप्पट झाली. त्यानंतरही ती सतत वाढतच गेली,”असं ते नमूद करतात.
वाढती मागणी लक्षात घेऊन कोट्टानाड कंपनीने आता 40 एकरांवर ॲव्होकॅडोची लागवड केली आहे. गेल्या वर्षी 10 ते 15 टन ॲव्होकॅडोचं उत्पादन झालं. पुढील 3-4 वर्षांत हे उत्पादन 40 ते 50 टनांपर्यंत वाढवण्याचं कंपनीचं उद्दिष्ट आहे.
या पिकाची लागवड करताना आम्हाला अनेक नवीन गोष्टी शिकाव्या लागल्या, असं बोपय्या यांनी सांगितलं.
“दक्षिण आफ्रिकेतील तज्ज्ञांकडून माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही ॲव्होकॅडोची लागवड करण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलली. आता आम्ही उंच वाफे, झाडांमध्ये जास्त अंतर आणि लागवडीची वेगळी पद्धत वापरतो. कारण ॲव्होकॅडोच्या झाडांची मुळे रोगांना लवकर बळी पडतात,” असं ते सांगतात.
भारतीय शेतकऱ्यांकडे ॲव्होकॅडोचं उत्पादन वाढवण्यास आणखी मोठी संधी आहे.
फोटो स्रोत, Hunger Inc. Hospitality
भारतातील ॲव्होकॅडो क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारे मणिलाल पल्लियत सांगतात, “बाजारपेठेचा अभ्यास केला असता, ॲव्होकॅडोची मागणी आणि उपलब्धता यामध्ये मोठी तफावत असल्याचं आम्हाला दिसून आलं. भारत दरवर्षी सुमारे 15 हजार टन ॲव्होकॅडो आयात करतो. परंतु, देशात केवळ 8 ते 9 हजार टन ॲव्होकॅडोचं उत्पादन होतं.”
यामुळे शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी निर्माण होऊ शकते, असं त्यांना वाटतं. विशेषतः पारंपरिक पिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असताना, हे शेतकऱ्यांसाठी एक चांगलं पर्यायी पीक ठरू शकतं, असं ते म्हणतात.
“हवामान बदलामुळे कॉफी आणि मिरीच्या पिकांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेगवेगळी पिकं घेणं आता गरजेचं झालं आहे,” असंही ते नमूद करतात.
स्थानिक ॲव्होकॅडोमध्ये नेमकी अडचण काय?
हंगर इंक हॉस्पिटॅलिटी ग्रुपचे मुख्य शेफ हुसेन शहजाद सांगतात, “भारतात पिकवल्या जाणाऱ्या ॲव्होकॅडोची गुणवत्ता आता सुधारत आहे. काही शेतकरी स्थानिक वाणांची चांगली लागवडही करत आहेत. परंतु, हवामान आणि ॲव्होकॅडो कोणत्या भागात पिकवले जातात, यावर त्याची गुणवत्ता आणि उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात बदलते.”
हा ग्रुप मुंबईत व्हेरोनिकाइज, द बॉम्बे कॅन्टीन यांसह 4 रेस्टॉरंट्स चालवतो.
“भारतात मिळणाऱ्या ॲव्होकॅडोंच्या वेगवेगळ्या जातींचा आम्ही अभ्यास केला आहे. पण सध्या आयात होणाऱ्या ॲव्होकॅडोची चव, पोत, आकार आणि पिकण्याची प्रक्रिया आमच्या गरजेनुसार अधिक चांगली आणि एकसारखी असते,” असं ते सांगतात.
परंतु, खाद्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांप्रमाणेच त्यांनाही स्थानिक पातळीवर पिकवलेली फळं आणि इतर उत्पादनं खरेदी करून वापरायला अधिक आवडतात.
“स्थानिक पातळीवर पिकणाऱ्या उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारली की, ती आमच्या कामात कशी वापरता येतील, यासाठी आम्ही नेहमी उत्सुक असतो. भारतीय शेतकऱ्यांना पाठिंबा देणं आणि देशात पिकणाऱ्या अन्नपदार्थांचा वापर करणं हा आमच्या खाद्यविषयक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे,” असं ते सांगतात.
आयात होणाऱ्या ॲव्होकॅडोइतकीच चांगली गुणवत्ता आणि एकसारखा दर्जा देशात पिकणाऱ्या ॲव्होकॅडोमध्ये आणणं, हे भारतातील काही उद्योजकांचं उद्दिष्ट आहे.
मध्य प्रदेशमधील भोपाळ येथील इंडो-इस्रायल ॲव्होकॅडो नर्सरीचे संस्थापक हर्षित गोथा यांनी या व्यवसायाची माहिती घेण्यासाठी इस्रायलमध्ये 1 महिना राहून प्रशिक्षण घेतलं. त्यानंतर 2021 मध्ये त्यांनी नर्सरीचा व्यवसाय सुरू केला.
फोटो स्रोत, Ajay Rajput
त्यानंतर त्यांचा व्यवसाय झपाट्याने वाढला. गेल्या 5 वर्षांत गोथा यांनी देशभरातील शेतकऱ्यांना सुमारे 18 हजार ॲव्होकॅडोची रोपं दिली आहेत.
ते विक्री करत असलेली सर्व रोपं हॅस, पिंकर्टन यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय जातींची आहेत.
“इस्रायलमध्ये साधारण 13 हजार हेक्टर क्षेत्रावर ॲव्होकॅडोची लागवड केली जाते. विशेष म्हणजे, या छोट्या देशात सुमारे 8 महिने पाऊसच पडत नाही. त्यामुळे इस्रायलमधील ॲव्होकॅडो लागवडीचं तंत्रज्ञान जगातील सर्वात प्रगत मानलं जातं,” असं गोथा सांगतात.
व्यावसायिक पद्धतीने ॲव्होकॅडोची बाग उभी करून त्याचं उत्पादन सुरू करणं सोपं काम नाही.
भारतामध्ये आतापर्यंत ॲव्होकॅडोची लागवड इतर पिकांना सावली मिळावी म्हणून त्यांच्या मध्ये केली जात होती. व्यावसायिक पद्धतीने लागवड करण्याची पद्धत मात्र यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे.
“व्यावसायिक पद्धतीने बाग उभारताना झाडांच्या फांद्या कशा छाटायच्या, याचं तंत्र माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. ॲव्होकॅडोचं झाड 6-7 वर्षांत 25 फूट उंचीपर्यंत वाढू शकतं. इतक्या उंचीवरून फळं तोडणं जवळपास अशक्य असतं,” असं गोथा सांगतात.
त्यामुळे कामगारांना सहजपणे फळं तोडता यावीत, यासाठी झाडांची उंची ठराविक मर्यादेत ठेवावी लागते. त्यासाठी फांद्यांची नियमित आणि योग्य पद्धतीने छाटणी करणं आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर ॲव्होकॅडोच्या झाडांना सहज स्व-परागीभवन होत नाही. त्यामुळे फळं येण्यासाठी वेगवेगळ्या दोन जातींची झाडं एकमेकांच्या जवळ लावावी लागतात. एका जातीच्या झाडाला मादी फूल आलेलं असताना, दुसऱ्या जातीच्या झाडावर नर फूल असणं आणि त्यातून परागकण बाहेर पडणं गरजेचं असतं.
“शेतकऱ्याने ॲव्होकॅडोची दोन वेगवेगळ्या जातींची झाडं किती प्रमाणात आणि कुठे लावायची, यामध्ये चूक केली तर सिंचनाचं तंत्रज्ञान कितीही चांगलं असलं तरी झाडांना फळं येणार नाहीत. त्यामुळे जास्त उत्पादन आणि नफा देणारी ॲव्होकॅडोची बाग आणि दिसायला चांगली आखणी केलेली परंतु, प्रत्यक्षात उपयोगी न ठरणारी बाग यातील फरक ठरवणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे,” असं गोथा सांगतात.
‘सर्वांना आवडणाऱ्या फळाचा प्रवास’
प्रसिद्ध परदेशी जातींचा वापर करणं हा भारतातील ॲव्होकॅडो क्षेत्र आधुनिक करण्याचा एक मार्ग आहे.
तर दुसरा मार्ग म्हणजे भारतात अनेक पिढ्यांपासून उगवल्या जाणाऱ्या ॲव्होकॅडोच्या स्थानिक झाडांच्या जातींमध्ये सुधारणा करणं.
“भारतातील ॲव्होकॅडोच्या झाडांची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे प्रत्येक घराच्या मागे उगवणारं झाडही जनुकीयदृष्ट्या वेगळं असतं,” असं बंगळुरूमधील आयसीएआर-इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्चचे प्रमुख शास्त्रज्ञ गणेशन करुणाकरन सांगतात.
“त्यामुळेच भारतातील बाजारात वेगवेगळ्या दर्जाची अनेक प्रकारचे ॲव्होकॅडो मिळतात. विश्वासार्ह बाजारपेठ तयार करायची असेल, तर ठराविक आणि एकसारख्या दर्जाच्या जातींची आवश्यकता आहे,” असं ते म्हणतात.
गेल्या 25 वर्षांपासून ते ॲव्होकॅडोच्या नवीन जाती विकसित करण्याच्या प्रकल्पावर काम करत आहेत. भारतातील स्थानिक झाडांच्या आधारे त्यांनी ॲव्होकॅडोच्या 2 नवीन जाती विकसित करून त्या बाजारपेठेत आणल्या आहेत.
“नाव नसलेल्या हजारो वेगवेगळ्या झाडांऐवजी शेतकऱ्यांना एकसारखा दर्जा आणि जास्त उत्पादन देणारी चांगल्या दर्जाची रोपं उपलब्ध करून देणं हा आमचा उद्देश आहे,” असं करुणाकरन सांगतात.
ते ओळख नसलेल्या किंवा रोग लागलेल्या रोपांची विक्री करणाऱ्या अनियंत्रित नर्सरींबाबतही चिंता व्यक्त करतात.
“शेतकऱ्यांना कळत-नकळत रोग लागलेली रोपं विकत घ्यावी लागू शकतात. सुरुवातीला ही झाडं निरोगी दिसतात. परंतु, 5-7 वर्षांनंतर ती अचानक सुकून जाऊ शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान होऊ शकतं,” असं ते म्हणाले.
फोटो स्रोत, IIHR, Bengaluru
अडचणी असल्या तरी, ॲव्होकॅडोच्या लागवडीकडे वळण्यामध्ये चांगली संधी असल्याचं शेतकऱ्यांना वाटतं.
केरळमधील वायनाडचे शिजू सेबॅस्टियन हे ॲव्होकॅडोची लागवड सुरू करणाऱ्या सुरुवातीच्या शेतकऱ्यांपैकी एक आहेत. साधारण 8 वर्षांपूर्वी त्यांनी आपल्या शेतातील 2 एकर जमीन ॲव्होकॅडोच्या लागवडीसाठी उपयोगात आणली.
“शेतकरी ॲव्होकॅडोची लागवड करण्यासाठी तयार आहेत. परंतु, त्यांना योग्य मार्गदर्शन आणि आपलं पीक विकण्यासाठी चांगली बाजारपेठ मिळणं गरजेचं आहे,” असं ते म्हणतात.
यावर्षी त्यांच्या शेतातून 3500 किलो ॲव्होकॅडोचं उत्पादन झालं आहे. हे सर्व ॲव्होकॅडो बंगळूरू शहरात विकले जात आहेत.
“ॲव्होकॅडो हे तुम्हाला कधीच निराश करत नाही. हे खूप चांगलं आणि सर्वांना आवडणारं फळ आहे. आता मलाही या फळाची आवड निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आणखी 3 एकरांमध्ये केवळ ॲव्होकॅडोचीच लागवड करण्याचा माझा विचार आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
SOURCE : BBC
