अमेरिकेतील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला खरंच डोनाल्ड ट्रम्प 5000 डॉलर देणार का?

महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेची चर्चा अजूनही सुरू असतानाच, अमेरिकेतही करदात्यांना दिलासा देणाऱ्या एका प्रस्तावाची चर्चा रंगली आहे. मात्र हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात कायदा बनेल का, याबाबत अर्थतज्ज्ञ साशंक आहेत. काँग्रेसकडून अशा प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता किती, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रिपब्लिकन पक्षाने नोव्हेंबरमधील मध्यावधी निवडणुका जिंकल्यास प्रत्येक प्रौढ अमेरिकन व्यक्तीला 5000 डॉलर्स (सुमारे 4.3 लाख रुपये) देण्याची ऑफर दिली आहे. मात्र, अशा योजनेसाठी निधी कुठून येईल आणि ती कायदेशीर आहे का? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

बुधवारी रात्री पक्षाच्या अधिवेशनात ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यानंतर समर्थकांनी जोरदार टाळ्या वाजवल्या. मात्र डेमोक्रॅटिक पक्षानं याला “पोकळ आश्वासन” असं संबोधलं.

ट्रम्प यांनी रिपब्लिकन परिषदेत असेही सांगितलंय की, हे पैसे अमेरिकेतच खर्च करावे लागतील. मात्र, त्यावर नियंत्रण कसं ठेवलं जाईल हे स्पष्ट केलेलं नाही.

हा निधी टॅरिफ्समधून मिळणाऱ्या महसुलातून दिला जाऊ शकतो आणि याचा लाभ श्रीमंत लोकांना दिला जाणार नाही, असं अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वॅन्स यांनी सूचित केलेय.

अमेरिकेच्या फेडरल कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या मतदानावर प्रभाव टाकण्याच्या उद्देशानं तिला पैसे देणं बेकायदेशीर आहे.

तथापि, काही तज्ज्ञांच्या मते, टेक्सासमध्ये बुधवारी ट्रम्प यांनी केलेली घोषणा करकपातीच्या (tax cut) आश्वासनाप्रमाणे मानली जाऊ शकते आणि ते कायदेशीर आहे.

साऊथॅम्प्टन विद्यापीठातील कायद्याच्या व्याख्याता डॉ. जोन महोनी यांनी बीबीसीला सांगितलं की, ट्रम्प यांचं हे आश्वासन कायदेशीर असू शकतं. मात्र, निवडणुकीच्या काळात मतदारांना पैसे देण्याचं आश्वासन राजकारणी सहसा इतक्या उघडपणे देत नाहीत.

त्या म्हणाल्या, “एका बाजूला हे लाचखोरीसारखं वाटतं. रिपब्लिकनना मत द्या आणि तुम्हाला पैसे मिळतील. ते निश्चितच बेकायदेशीर ठरेल.”

“पण दुसऱ्या बाजूला हे पैसे लोकांनी कुणाला मत दिले याची पर्वा न करता सर्वांना दिले जाणार आहेत. त्यामुळे त्या अर्थाने ती लाच नाही.”

“माझ्या मते ते कायदेशीर असेल. हे एखाद्या निवडणूक आश्वासनासारखंच आहे, जसे की ‘माझा पक्ष जिंकला तर आम्ही कर कमी करू’. सर्व पक्ष असेच आश्वासन देतात… आणि ते पूर्णपणे कायदेशीर आहे.”

मात्र, चॅथम हाऊसमधील अमेरिका आणि उत्तर अमेरिका कार्यक्रमाच्या संचालक लॉरेल रॅप यांनी बीबीसीला सांगितले की ट्रम्प यांची ऑफर ही निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांकडून दिल्या जाणाऱ्या पारंपरिक आश्वासनांपेक्षा “खूप वेगळी आणि अत्यंत व्यवहाराधारित” वाटते.

कायद्याच्या प्रश्नाव्यतिरिक्त, वाढत्या अमेरिकन कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना आर्थिकदृष्ट्या शक्य आहे का, असा प्रश्नही काहींनी उपस्थित केला आहे. इराणविरुद्धच्या युद्धामुळेही हे कर्ज अंशतः वाढले आहे.

अमेरिकेत जवळपास 27 कोटी प्रौढ नागरिक आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाला 5000 डॉलर्स दिल्यास अमेरिकन सरकारवर सुमारे 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स (सुमारे 112 ट्रिलियन रुपये) खर्च येईल.

हे पैसे कशा प्रकारे निधीतून दिले जातील याबद्दल ट्रम्प यांनी कोणतीही माहिती दिलेली नाही.

अमेरिकेत खर्चासाठी काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक असते. मात्र, अशा देयकांसाठी ते विधिमंडळाची मंजुरी मागणार का, हे ट्रम्प यांनी सांगितले नाही.

कायदेतज्ज्ञांनी असेही म्हटलंय की, राष्ट्राध्यक्षीय कार्यकारी आदेशाद्वारे (executive order) इतक्या मोठ्या रकमेला मंजुरी मिळणे अशक्यप्राय आहे.

वॉशिंग्टन डीसीतील टॅक्स फाउंडेशनच्या वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ एरिका यॉर्क यांनी बीबीसीला सांगितलं की, काँग्रेस असा प्रस्ताव मंजूर करेल, यावर त्यांचा विश्वास नाही.

त्या म्हणाल्या, “1.3 ट्रिलियन डॉलर्स (सुमारे 112 ट्रिलियन रुपये) वापरण्याचा हा सर्वांत वाईट मार्गांपैकी एक असेल.”

“आपण आधीच अशाश्वत आर्थिक मार्गावर आहोत. तुटीचा आकडा फक्त वाढतच जाणार असल्याचा अंदाज आहे,” असे यॉर्क यांनी पुढं म्हटलं.

ट्रम्प यांच्या भाषणानंतर फॉक्स न्यूजशी बोलताना उपराष्ट्राध्यक्ष वॅन्स यांनी सूचित केलं की राष्ट्राध्यक्षांनी टॅरिफमधून गोळा केलेल्या महसुलातून या देयकांचा निधी दिला जाऊ शकतो.

मात्र, आतापर्यंतचा महसूल ट्रम्प यांच्या 5000 डॉलर्स (सुमारे 4.3 लाख रुपये) च्या धनादेशाच्या योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या रकमेच्या खूपच कमी आहे.

बायपार्टिसन पॉलिसी सेंटरनुसार, 2025 च्या सुरुवातीपासून अमेरिकेने टॅरिफ आणि उत्पादन शुल्क (excise tax) महसुलातून सुमारे 475 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 41 ट्रिलियन रुपये) गोळा केले आहेत.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं यावर्षी अनेक टॅरिफ रद्द केल्यानंतर त्यापैकी 100 अब्ज डॉलर्सहून अधिक रक्कम (सुमारे 8.6 ट्रिलियन रुपये) परत करण्यात आली.

या देयकांची अंमलबजावणी कशी होऊ शकते असे विचारल्यावर, व्हाइट हाऊसनं बीबीसीला दिलेल्या निवेदनात म्हटलं, “निराशावादी आणि टीकाकारांनी सातत्याने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर शंका घेतली आहे.”

व्हाईट हाऊस प्रवक्ते डेविस इंगल यांनी पुढे म्हटलं, “अमेरिकन जनतेच्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प गोष्टी प्रत्यक्षात आणत राहतील.”

एक माजी रिपब्लिकन रणनीतीकार आणि जनमत चाचणी तज्ज्ञ यांनी सांगितलं, ट्रम्प यांची ही घोषणा दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पाहिली पाहिजे.

“हे एक असामान्य आश्वासन आहे आणि हा पैसा कुठून येणार आहे याची मला खात्री नाही. पण सध्या निवडणूक प्रचाराचा हंगाम आहे,” असे रॉबर्ट मोरन यांनी बीबीसीला सांगितलं.

चॅथम हाऊसच्या रॅप यांनी सांगितले की ट्रम्प आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दोन वर्षांत काँग्रेसवरील नियंत्रण कायम ठेवण्याचा अल्पकालीन विचार करत आहेत.

त्या पुढे म्हणाल्या, “रिपब्लिकन पक्षासाठीची मतदान आकडेवारी चांगली दिसत नाही आणि स्वतः ट्रम्प यांच्यासाठीचीही स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे ते आता पैशांचा आधार घेत आहेत.”

याआधीही ट्रम्प यांनी शुल्क महसुलातून 2000 डॉलर्स (सुमारे 1.7 लाख रुपये) देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, त्या देयकांची अंमलबजावणी झालेली नाही.

जानेवारी 2021 मध्ये जॉर्जियातील सेनेट निवडणुका डेमोक्रॅटिक पक्षाने जिंकल्यास अमेरिकन नागरिकांना 2000 डॉलर्स (सुमारे 1.7 लाख रुपये) चे कोविड प्रोत्साहन धनादेश देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यावर मत खरेदीचा आरोप करण्यात आला होता.

2024 च्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वीही असाच वाद निर्माण झाला होता. त्या वेळी ट्रम्प समर्थक अब्जाधीश इलॉन मस्क यांनी सात महत्त्वाच्या स्विंग राज्यांतील नोंदणीकृत मतदारांना एका विशिष्ट याचिकेवर स्वाक्षरी केल्यास रोख प्रोत्साहन देण्याची ऑफर दिली होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)