BRICS : गाझा, पहलगाम हल्ला, दहशतवाद आणि टॅरिफ; नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात ‘या’ गोष्टींचा समावेश

भारतात सुरू असलेल्या ब्रिक्स 2026चा ‘नवी दिल्ली जाहीरनामा’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यात ब्रिक्स देशांनी सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा तीव्र निषेध केला आहे.

तसेच, कोणतेही कारण किंवा उद्देश सांगितला तरी दहशतवादी हल्ल्यांचे समर्थन केलं जाऊ शकत नाही, असंही स्पष्ट केलं आहे.

45 पानांच्या आणि 140 मुद्द्यांच्या या नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात 22 एप्रिल 2025 रोजी जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला. या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला होता.

ब्रिक्स देशांनी दहशतवाद, त्याला मिळणारी आर्थिक मदत, सीमापार दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याविरोधात एकत्रितपणे कारवाई करण्याची आपली कटिबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली.

दहशतवादाला कोणत्याही धर्म, राष्ट्रीयता, संस्कृती किंवा जातीय समूहाशी जोडता कामा नये, जाहीरनाम्यात म्हटलं आहे.

ब्रिक्स देशांनी तरुणांमध्ये कट्टरतावाद आणि अतिरेकी विचार वाढू नयेत यासाठी परस्पर सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला.

त्याचबरोबर, दहशतवादासाठी होणारा आर्थिक पुरवठा, मानवी आणि शस्त्रांची तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, सायबर गुन्हे, भ्रष्टाचार आणि डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठीही परस्पर सहकार्य करण्याची गरज अधोरेखित केली.

यामध्ये संघटित ऑनलाइन फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांना आळा घालणे, गुन्ह्यातून मिळालेला पैसा शोधून तो परत मिळवणे आणि फसवणुकीतील पीडितांचे संरक्षण करणे यावरही भर देण्यात आला आहे.

ब्रिक्स देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) नियमांच्या विरोधात एकतर्फी टॅरिफ, इतर व्यापार निर्बंध आणि संरक्षणवादी धोरणांबद्दल चिंता व्यक्त केली.

“आम्ही दहशतवादाच्या कोणत्याही कृत्याचा तीव्र निषेध करतो. दहशतवाद हा गुन्हा आहे आणि त्यामागे कोणतेही कारण असले तरी त्याचं समर्थन करता येणार नाही. दहशतवादी हल्ला कुठेही, कधीही आणि कोणीही केला असला तरी ते योग्य ठरवले जाऊ शकत नाही”, असं ब्रिक्स देशांनी जाहीरनाम्यात म्हटलं आहे.

“आम्ही 22 एप्रिल 2025 रोजी जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध करतो. या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले.”

“आम्ही सर्व प्रकारच्या दहशतवादाविरोधात कारवाई करण्याची आमची वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त करतो. यात दहशतवाद्यांची सीमापार ये-जा, दहशतवादासाठी होणारा आर्थिक पुरवठा आणि दहशतवाद्यांना सुरक्षित आश्रय देण्याविरोधात कारवाईचाही समावेश आहे.”

ब्रिक्स देशांनी म्हटलं आहे, “दहशतवादाचा संबंध कोणत्याही धर्म, राष्ट्रीयत्व, संस्कृती किंवा जातीय समूहाशी जोडता कामा नये. तसेच, दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असणाऱ्या आणि त्यांना मदत करणाऱ्या सर्वांवर कारवाई झाली पाहिजे.”

“आम्ही दहशतवादाविरोधात शून्य सहनशीलतेची खात्री करण्याचे आवाहन करतो आणि त्याच्याशी लढताना दुटप्पीपणा नाकारतो. तसेच, दहशतवादाविरोधात कारवाई करण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित देशांचीच आहे, यावरही आम्ही भर देतो,” असंही यात पुढे म्हटलं आहे.

ब्रिक्स देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या यादीतील सर्व दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटनांविरोधात कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे.

ब्रिक्स देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) नियमांच्या विरोधात एकतर्फी टॅरिफ, इतर व्यापार निर्बंध आणि संरक्षणवादी धोरणांबद्दल चिंता व्यक्त केली.

या गटाने म्हटलं आहे की, अशा निर्णयांमुळे जगातील व्यापार आणि वस्तूंच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच, देशांमधील आर्थिक विषमता आणखी वाढू शकते.

ब्रिक्स देशांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या विरोधात एकतर्फी आर्थिक निर्बंध आणि इतर दबावाचे आर्थिक उपाय यावर टीका केली. नेत्यांनी म्हटलं की, अशा निर्बंधांचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि गरजू लोकांना बसतो.

जागतिक शांततेच्या मुद्द्यावर ब्रिक्स देशांनी संघर्ष टाळणे, संवाद, मुत्सद्देगिरी आणि मध्यस्थीवर भर दिला. वाढता लष्करी खर्च, अण्वस्त्रांचा धोका आणि शस्त्रांची स्पर्धा याबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली.

शस्त्रकपात, शस्त्रांवर नियंत्रण आणि अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखण्याची व्यवस्था मजबूत करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. अण्वस्त्रमुक्त क्षेत्रांच्या महत्त्वावरही जोर दिला.

ब्रिक्स देशांनी क्यूबावर लावण्यात आलेले एकतर्फी निर्बंध आणि नाकाबंदी आणखी कडक केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.

क्यूबावरील आर्थिक, व्यापार आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित सर्व निर्बंध हटवावेत, अशी मागणीही केली.

मध्य पूर्व आणि पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाबद्दल ब्रिक्स देशांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. परिस्थिती आणखी बिघडू नये, यासाठी सर्व पक्षांनी जास्तीत जास्त संयम बाळगावा आणि परिस्थिती अधिक चिघळवू शकणाऱ्या कृतींपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले.

ब्रिक्स देशांनी गाझामधील युद्धविराम कायम ठेवण्याची आणि तेथे मानवतावादी मदत कोणत्याही अडथळ्याशिवाय पोहोचू देण्याची मागणी केली.

तसेच, पॅलेस्टिनी नागरिकांना जबरदस्तीने इतरत्र हलवण्याला आणि गाझाचा भूभाग किंवा तेथील लोकसंख्येत कोणताही बदल करण्याला ब्रिक्स देशांनी विरोध केला.

ब्रिक्स देशांनी म्हटले आहे की, इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षावर शांततेच्या मार्गानेच न्याय्य आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढता येईल.

या गटाने द्वि राष्ट्रांच्या तोडग्याला पाठिंबा दिला आहे. त्यानुसार 1967 मध्ये मान्य असलेल्या सीमांच्या आधारावर स्वतंत्र आणि सार्वभौम पॅलेस्टिनी राष्ट्र असावे आणि पूर्व जेरुसलेम ही त्याची राजधानी असावी, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.

गाझामधील मानवतावादी परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करत ब्रिक्स देशांनी नागरिक, आरोग्य केंद्रे आणि इतर नागरी पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा तसेच मानवतावादी मदत रोखण्याचा निषेध केला.

ब्रिक्स देशांनी स्पष्ट केलं आहे की, ताब्यात असलेल्या जेरुसलेमची कायदेशीर आणि ऐतिहासिक स्थिती बदलणाऱ्या कोणत्याही एकतर्फी कृतीला ते मान्यता देत नाहीत.

तसेच, शहरातील सर्व धार्मिक आणि पवित्र स्थळांचा सन्मान केला जावा आणि प्रत्येकाला कोणत्याही अडथळ्याशिवाय या ठिकाणी जाऊन आपल्या धार्मिक प्रथा-परंपरांचे पालन करण्याचा अधिकार मिळावा, असे आवाहन केले.

लेबनॉनमधील युद्धविरामाचे ब्रिक्स देशांनी स्वागत केले. त्याचबरोबर, सर्व पक्षांनी युद्धविरामाच्या अटींचे पालन करावे आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा ठराव 1701 पूर्णपणे लागू करण्याचे आवाहन केले.

सुदानमधील बिघडत चाललेल्या मानवी संकटाबद्दल ब्रिक्स देशांनी चिंता व्यक्त केली. तातडीने आणि कायमस्वरूपी युद्धविराम करावा आणि चर्चेतून या संकटावर तोडगा काढावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

सीरियाच्या सार्वभौमत्वाला आणि सर्वांना सोबत घेऊन चालणाऱ्या राजकीय प्रक्रियेला पाठिंबा असल्याचे जाहीरनाम्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ब्रिक्स नेत्यांनी परस्पर आदर, सार्वभौम समानता, एकता, लोकशाही, खुलेपणा आणि सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याच्या ब्रिक्सच्या तत्त्वांचा पुन्हा उल्लेख केला. तसेच राजकीय आणि सुरक्षाविषयक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि जनसंपर्क अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला.

नेत्यांनी भागीदार देशांच्या योगदानाचं स्वागत केलं. तसेच, उदयोन्मुख बाजारपेठा आणि विकसनशील देशांसोबतची भागीदारी आणखी मजबूत करण्यावर चर्चा केली.

नेत्यांनी अधिक न्याय्य, सर्वांना समान संधी देणारी आणि जबाबदार जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची मध्यवर्ती भूमिका आणखी मजबूत करण्याची बांधिलकी व्यक्त केली.

त्यांनी जागतिक निर्णयप्रक्रियेत विकसनशील आणि अल्पविकसित देशांना अधिक सहभागी करून घेण्याची मागणी केली.

ब्रिक्स देशांनी संयुक्त राष्ट्र आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये विकसनशील देशांना, तसेच विशेषतः ग्लोबल साऊथमधील महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळण्यावर भर दिला.

ब्रिक्स देशांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा ठराव 1325 आणि महिला, शांतता व सुरक्षेशी संबंधित कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याची बांधिलकी पुन्हा व्यक्त केली. शांतता आणि सुरक्षेशी संबंधित सर्व निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा पूर्ण, समान, सुरक्षित आणि प्रभावी सहभाग असावा, यावर भर दिला.

ब्रिक्स देशांनी बहुध्रुवीय जगात विकसनशील देशांची भूमिका अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला. तसेच, अधिक न्याय्य आणि समान प्रशासनासाठी संवाद आणि सहकार्य वाढवण्यावर सहमती दर्शवली.

आर्थिक क्षेत्रात ब्रिक्सने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली.

या संस्थांमध्ये विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे, निर्णयप्रक्रियेतील त्यांचा सहभाग वाढावा आणि कामकाजात अधिक पारदर्शकता असावी, यावर भर दिला.

ब्रिक्सने आयएमएफमधील कोटा सुधारणांना आणि जागतिक बँकेत विकसनशील देशांचा वाटा वाढवण्याला पाठिंबा दिला.

तसेच, जागतिक व्यापार संघटनेत सुधारणा करून खुली, पारदर्शक, निष्पक्ष आणि सर्वांना समान संधी देणारी नियमांवर आधारित व्यापार व्यवस्था मजबूत करण्याची बांधिलकी ब्रिक्स देशांनी व्यक्त केली.

ब्रिक्सने कृत्रिम बुद्धिमत्तेला (एआय) आर्थिक विकास आणि शाश्वत विकासासाठी मोठी संधी असलेले क्षेत्र म्हटलं आहे. तसेच, एआय सुरक्षित, विश्वासार्ह, सर्वांना सोबत घेणारे आणि सर्वांसाठी उपलब्ध व्हावे यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज व्यक्त केली.

शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल साक्षरता, कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणावर भर देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

एआयचा सुरक्षित आणि जबाबदारीने वापर, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि विद्यापीठांमधील सहकार्य वाढवण्यावरही भर देण्यात आला.

हवामान बदलामुळे आपत्तींचा धोका वाढत असल्याने, ब्रिक्स देशांनी आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी आपली तयारी आणि क्षमता बळकट करण्यावर सहमती दर्शवली.

यात आधीच इशारा देणारी यंत्रणा, स्थानिक आणि पारंपरिक ज्ञान, आपत्तीचा सामना करू शकणाऱ्या सुविधा आणि सार्वजनिक तसेच खासगी गुंतवणुकीच्या माध्यमातून आपत्तीला तोंड देण्याची तयारी मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला.

ब्रिक्स देशांनी पॅरिस करार आणि यूएनएफसीसीसीअंतर्गत हवामान बदलाच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी काम अधिक वेगाने करण्याची बांधिलकी व्यक्त केली. तसेच, एकतर्फी आणि भेदभाव करणाऱ्या उपायांबद्दल चिंता व्यक्त केली.

या जाहीरनाम्यात न्यू डेव्हलपमेंट बँकेला ब्रिक्स आणि ग्लोबल साऊथमधील देशांच्या विकासासाठी महत्त्वाची संस्था म्हटलं आहे.

स्थानिक चलनात कर्ज देणे, निधी उभारणे, पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत विकासाच्या प्रकल्पांसाठी मदत करण्याची बँकेची क्षमता वाढवण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

ब्रिक्सने जी-20ला जागतिक आर्थिक सहकार्यासाठी प्रमुख व्यासपीठ म्हटले आहे. या गटात विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा आवाज अधिक मजबूत करण्याला पाठिंबा दिला आहे.

ब्रिक्स देशांनी न्यायव्यवस्थेतील सहकार्य आणि देशांच्या सीमापार होणारे व्यावसायिक वाद सोडवण्याची व्यवस्था मजबूत करण्याला पाठिंबा दिला.

लवाद आणि वाद सोडवण्याचे इतर पर्याय अधिक सोपे आणि सर्वांना सहज उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)