Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Gurminder Grewal/BBC
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਨੀਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ/ਬੀਐੱਡ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ?
ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਭੁਗਤੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, “ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
“ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਾਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਘੇਰਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SKM
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਧਮਾਨ ਚੌਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਤਰੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਿਸਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਸੀਐੱਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Charanjeev Kaushal/BBC
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਬਣਜਾਰਾ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ‘ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।
ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, BJP
ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਬਣਜਾਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਤੂਰ ਬਣਜਾਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਾਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।”
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, KMM
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲ 23 ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫ਼ਸਲਾਂ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਦੇੜਨ ਸਮੇਂ ਜੋ 3 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਰਨਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ 13 ਮੰਗਾਂ ਹਨ। “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮਿਨੀਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Charanjeev Kaushal/BBC
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਤ 9 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਏ 42 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ-2026 ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bimal Saini/BBC
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7500 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੁਹਰੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਣ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਏਕਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ।”
“ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੋਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ।
ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੰਡਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਵੀ 2 ਧੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਹਾਲੇ ਪੈਰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲਵੇਗੀ, ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
