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PF पर नए फैसले से कर्मचारी के परिवार को भी फायदा? मिल सकता है ज्यादा बीमा पैसा

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Source :- LIVE HINDUSTAN

सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के लिए बेसिक सैलरी लिमिट को मौजूदा के 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का असर ना सिर्फ कर्मचारी की टेक होम सैलरी पर पड़ेगा बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF और कर्मचारी पेंशन योजना(EPS) पर भी दिखेगा। इसके अलावा, ईपीएफओ की बीमा योजना- एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) में भी बड़े बदलाव की संभावना है।

लाइफ इंश्योरेंस कवर में होगी बढ़ोतरी?

दरअसल, EDLI योजना के तहत कर्मचारियों को 7.50 लाख रुपये तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। बेसिक सैलरी की लिमिट बढ़ाए जाने से EDLI कवरेज की रकम में भी बड़ा इजाफा हो सकता है। मौजूदा EDLI नियमों के तहत नौकरी के दौरान EPF सदस्य की मृत्यु होने पर, उनके नॉमिनी को इंश्योरेंस रकम के तौर पर कम से कम 2.5 लाख रुपये और ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रुपये मिलते हैं। हालांकि, 25000 रुपये की EPF सैलरी लिमिट पर ज्यादा से ज्यादा एश्योर्ड राशि बढ़कर 10.50 लाख रुपये या उससे अधिक हो सकती है।

इंश्योरेंस कवरेज की रकम का क्या है गणित?

एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम की तय रकम के फॉर्मूला को समझें तो पिछले 12 महीनों की औसत मासिक सैलरी का 35 गुना है। इसकी गणना ₹15,000 की सीमा तक होती है और इसके साथ पिछले 12 महीनों के औसत EPF बैलेंस का 50 प्रतिशत जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए ₹15,000 की लिमिट के आधार पर ₹15,000 को 35 से गुणा करने पर ₹5.25 लाख होते हैं। इसमें ₹1.75 लाख जोड़ने पर अधिकतम लाभ ₹7 लाख तक पहुंचता है।

अब अगर नई EPF वेज सीलिंग ₹25,000 के हिसाब से EDLI की गणना की जाती है और बाकी नियमों में भी उसी अनुपात में बदलाव होता है, तो अनुमानित बीमा कवर बढ़ सकता है। ₹25,000 को 35 से गुणा करने पर ₹8.75 लाख होते हैं और इसमें ₹1.75 लाख जोड़ने पर कुल राशि ₹10.50 लाख बनती है। इसका मतलब है कि EDLI योजना के तहत बीमा की रकम करीब ₹3.50 लाख बढ़ सकती है। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है, क्योंकि आखिरी फैसला ईपीएफओ को करना है।

बता दें कि ईपीएफओ की वेतन सीमा 2004 से 2014 के बीच अपरिवर्तित रही थी और सितंबर 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किया गया था। सितंबर 2014 से पहले वेतन सीमा 6,500 रुपये प्रति माह थी। अब सरकार ने करीब 12 साल बाद इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN