Source :- LIVE HINDUSTAN
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (डीए) का बेसब्री से इंतजार है। यह इंतजार कब तक खत्म होगा, ये देखना अहम है। इससे पहले, कुछ राज्यों ने डीए में बड़ी बढ़ोतरी की है। इसमें से एक राज्य पंजाब भी है। पंजाब सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में आठ प्रतिशत वृद्धि की है। इसका नोटिफिकेशन बुधवार को जारी कर दिया गया।
एक सितंबर से लागू
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा हुआ डीए एक सितंबर से प्रभावी होगा और कर्मचारियों को लागू सरकारी प्रावधानों के अनुसार वेतन के साथ बढ़ी हुई राशि मिलेगी। पेंशनभोगियों को भी संबंधित नियमों के अनुसार बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण तथा वित्तीय हितों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बयान में कहा गया, “घरेलू खर्च और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच डीए बढ़ाए जाने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।”
यह फैसला कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच हाल ही में हुई बैठक के बाद लिया गया है। बैठक में कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई थी, जिनमें महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग भी शामिल थी। मान ने कर्मचारी प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के हित में उचित कदम उठाए जाएंगे। बयान में कहा गया कि इसी प्रतिबद्धता के तहत सरकार ने अब आठ प्रतिशत बढ़े हुए डीए को औपचारिक रूप से मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है।
85,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए ऐलान
बता दें कि बीते दिनों पंजाब सरकार ने कहा था कि 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती किए गए करीब 85,000 सरकारी कर्मचारियों का डीए 18 फीसदी बढ़ाकर 60 प्रतिशत करेगी। यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते के साथ केंद्र के वेतनमान के बराबर वेतन मिल रहा था।
यह जुलाई 2020 से पहले भर्ती किए गए कर्मचारियों के वेतनमान से काफी कम था, जिन्हें पंजाब वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाता है। सरकार का कहना है कि पंजाब में दो वेतनमान हैं, जिससे अलग-अलग हितों को लेकर टकराव और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। इनमें पंजाब के मूल वेतनमान और केंद्र के मूल वेतनमान के बराबर वाला वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार) शामिल हैं।
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