दिल्ली उच्च न्यायालयाने Meta ला आपल्या प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होत असलेली एका महिलेची फेरफार केलेली सर्व छायाचित्रे तातडीने हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. आंदोलकांदरम्यान तिचे छायाचित्र तिच्या परवानगीशिवाय “मॉर्फ” करून वापरण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. Cockroach Janta Party (CJP)च्या नेत्यांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, न्यायालयाने पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेश दिले आहेत आणि अधिकाऱ्यांकडून स्थिती अहवाल मागवला आहे.
## आदेशाला कारणीभूत ठरलेली घटना
याच वर्षाच्या सुरुवातीला CJPच्या नेतृत्वाखाली Jantar Mantar येथे झालेल्या निदर्शनांदरम्यान, एका महिलेने तिच्या छायाचित्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि फेस-स्वॅप तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप केला. याचिकेनुसार, तिचे छायाचित्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छायाचित्रासोबत जोडण्यात आले, निदर्शनांदरम्यान बॅनर आणि पोस्टरवर प्रदर्शित करण्यात आले, एका व्हिडिओमधून प्रसारित करण्यात आले आणि Instagram वर शेअर करण्यात आले.
ही फेरफार केलेली दृश्ये प्रसारित होत असताना आंदोलकांनी अश्लील घोषणा दिल्याचाही दावा महिलेने केला. दिल्ली पोलिसांकडे औपचारिक तक्रार दाखल करण्यात आली आणि “अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध” FIR नोंदवण्यात आली. मात्र, या दस्तऐवजात कोणत्याही CJP नेत्याचे आरोपी म्हणून नाव नमूद करण्यात आलेले नव्हते.
## कायदेशीर कारवाई आणि न्यायालयाचे आदेश
शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने CJPचे चार नेते—Saurav Das, Abhijeet Dipke, Ashutosh Ranka आणि Ratna Singh—यांना नोटिसा बजावल्या. महिलेच्या छायाचित्राचा गैरवापर झाल्याचे नमूद करणाऱ्या तिच्या याचिकेनंतर या नोटिसा बजावण्यात आल्या.
त्याचवेळी, न्यायालयाने Meta ला 24 तासांच्या आत आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून महिलेचा समावेश असलेली सर्व आक्षेपार्ह छायाचित्रे आणि संबंधित लिंक्स हटवण्याचे आदेश दिले.
## पोलिस संरक्षण, स्थिती अहवाल आणि CJPच्या आंदोलनाची कालमर्यादा
न्यायालयाने महिलेला पोलिस संरक्षण देण्याचे आदेश दिले असून, दिल्ली पोलिसांना दोन आठवड्यांच्या आत या प्रकरणाचा स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
CJPच्या आंदोलनाची सुरुवात June 20 रोजी झाली. त्यानंतर Parliamentकडे काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान आंदोलनाला उग्र स्वरूप आले. जमावाला पांगवण्यासाठी सुरक्षा दलांनी लाठ्या आणि अश्रुधूराचा वापर केला. सरकारने काही मागण्या मान्य केल्यानंतर आणि माजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री Dharmendra Pradhan यांनी राजीनामा दिल्यानंतर July 25 रोजी ही निदर्शने मागे घेण्यात आली.
## न्यायालयाच्या खंडपीठातील महत्त्वाचे शब्द
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती Girish Kathpalia यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित करताना म्हटले: “ही एक असाधारण परिस्थिती आहे. हा विषय केवळ एका महिलेपुरता मर्यादित नाही, तर तो देशाच्या पंतप्रधानांशी संबंधित आहे. जर ते संवेदनशील नसतील, तर मी त्यांना संवेदनशील असल्याची जाणीव करून देईन.”
CJPच्या नेत्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असल्या तरी FIRमध्ये अद्याप “अज्ञात व्यक्ती” आरोपी म्हणून नमूद आहेत. Abhijeet Dipke आणि Saurav Das यांची तक्रारीत नावे आहेत; मात्र FIRमध्ये त्यांना अधिकृतपणे आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आलेले नाही.
## व्यापक परिणाम आणि संबंधित चिंता
– **प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी आणि छायाचित्रांचा गैरवापर**: अशा आदेशांमुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना सामग्रीच्या नियंत्रणाबाबत आणि वैयक्तिक छायाचित्रांच्या, विशेषतः फेरफार केलेल्या छायाचित्रांच्या गैरवापराबाबत वाढत्या छाननीला सामोरे जावे लागत असल्याचे अधोरेखित होते.
– **AI आणि फेस-स्वॅपची नैतिकता**: या घटनेमुळे डीपफेक तंत्रज्ञानाचा नैतिक वापर, संमतीशिवाय तयार केलेली दृश्ये आणि सध्याच्या कायदेशीर चौकटी व्यक्तींचे पुरेसे संरक्षण करतात का, याबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
– **राजकीय अंत:प्रवाह**: पंतप्रधानांचे छायाचित्र या प्रकरणात समाविष्ट असल्याने राजकीय संवेदनशीलता आणि परिस्थिती चिघळण्याचा संभाव्य धोका वाढला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाकडे अधिक तातडीने पाहिले आहे.
## पुढे काय
जबाबदार व्यक्ती कोण आहेत, मॉर्फ केलेली छायाचित्रे कशा प्रकारे प्रसारित झाली आणि कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत, हे स्पष्ट करणारा सविस्तर स्थिती अहवाल दिल्ली पोलिसांकडून चौदा दिवसांच्या आत सादर केला जाण्याची अपेक्षा आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर Meta ने 24 तासांच्या आत छायाचित्रे हटवण्याच्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, पोलिसांनी महिलेच्या सुरक्षेचीही हमी देणे आवश्यक आहे. कोणत्याही पक्षाने या मुदतींचे पालन करण्यात अपयश आल्यास कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.
—
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
