‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਰਾਇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੋਹਣਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਦੀ ਰਾਇ ਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਧਰਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ – ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਲੰਬੀ ਹੈ।

24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ – ਸੁਨਾਮ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ ਕੋਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਣਭੱਤਾ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ।”

ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪਿਕਟਸ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।”

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸਬੰਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”

“250 ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੀ ਛੋ ਦੇਕੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।”

ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਭੱਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 360 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ 260 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੁਰੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

“ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕੀ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ।”

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।”

ਵਕੀਲ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ ਸਨ, ਉਨ੍ਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਘੱਟ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।”

“ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”

ਚੱਠੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੁਝ ਫਰਕ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ।”

“ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੈ।”

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਨਹੀ ਹੋਈ।

“ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।”

ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 77 ਸਾਲਾ ਭਗਵੰਤ ਕੌਰ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

“ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧੰਨ-ਧੰਨ ਹੈ। ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਗਲ ਗਈਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ।”

ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੱਠੇ ਸੇਖਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਪਰੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਹਨ।”

ਧੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮਾਫ਼ ਹਨ।”

ਧੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,”ਆਪਣੀ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰ ਆਲ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।”

ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹਰ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

“ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 60,582 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 79,784 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 708 ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 354 ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ।

ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3,803 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 976 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ, 46 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 1,325 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਅਤੇ 78 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ/ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 13,430 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,981 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 914 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ