Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, AFP via Getty Images
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਓ; ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੇਹੱਦ ਤਾਕਤਵਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ 20% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60% ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 70% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ 2020 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਲਗਭਗ 129 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਖਿਡੌਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 70% ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਖਿਡੌਣਾ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਫਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bloomberg via Getty Images
ਭਾਵੇਂ 2020 ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਈ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟਿੱਕ ਟੌਕ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੀਜਿੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ) ਵਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ – 2020 ਵਿੱਚ 44 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ 112 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿੱਤ ਏਸ਼ੀਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਚਾਈਨਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਫੈਲੋ ਕੇਵਿਨ ਜ਼ੋਂਗਝੇ ਲੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਚੀਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਨ।”
ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦ (ਇੰਪੋਰਟ) ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ‘ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਚੀਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 134 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ “ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ” ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਇੰਪੋਰਟ (ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ) ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਐਂਡ-ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਤਿਆਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਈਫੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਫਿਰ ਵੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।”
ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੈਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ, ਕੈਮੀਕਲ, ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਕ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bloomberg via Getty Images
‘ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ (ਓਆਰਐੱਫ) ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦਾ 36% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨਿਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ (21.7%), ਜਦਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਓਆਰਐੱਫ ਦੇ ‘ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਨਿਊ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ’ ਵਿੱਚ ਫੈਲੋ ਸੌਮਿਆ ਭੌਮਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਕੋਲ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੌਲੀ ਪੈਂਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਖਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਪਲੱਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ “ਪੱਛਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ – ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
”ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇ।”
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।
ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ (ਵਧਾਉਣ) ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ – ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।
ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ – ਜਿਵੇਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਨਿਯਮ। ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
“ਜੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
(ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਏ।)
ਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ 112 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
“ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੀਜਿੰਗ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
