Source :- BBC PUNJABI
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਯਾਨੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਯਾਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮ 6 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫ਼ਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਛਲੀ ਐਸਆਈਆਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੀਜੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਐਸਆਈਆਰ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, “ਅਪੂਰਵ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੇੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਨਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਲਏ ਗਏ।
ਦੋਹੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 58 ਸਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਲੌਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਸਿੰਗਲ-ਮੈਂਬਰ ਅਥਾਰਟੀ’ ਵਜੋਂ ਇਕਤਰਫਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਇਲਾਵਾ ਐਸਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਮੂਲ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਯਾਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਯਾਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਯਾਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ- ਡਿਪਟੀ ਸੀਨੀਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲਜੀ), ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫ਼ਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ 6 ਵਿਚ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕਤਰਫਾ’ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਾਰਮ 6 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ ‘ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ’ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭੀਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ 6 ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਬਹੁਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ’ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫ਼ਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨਾ ਸੀ।
- ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਛਲੀ ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ?
- ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ?
- ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ?
ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰ, ਸੂਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ, ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ।
ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਮਤਦਾਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੈ।
ਫ਼ਾਰਮ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਕੀ ਹਨ?
ਫ਼ਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ। ਇਹ ਫ਼ਾਰਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟਰਸ ਰੂਲਜ਼ 1960 ਤਹਿਤ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਾਰਮ 7 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਅਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣਾ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ,
ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਆਦਿ।
ਜਦਕਿ ਫ਼ਾਰਮ 8 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਾਉਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਬਦਲਾਉਣ ਜਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
source : BBC PUNJABI
