एका बाजूला भारताच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ तर तर दुसऱ्या बाजूला शेअर बाजारात घसरण – ही आहेत 5 कारणे

जागतिक ऊर्जा संकट, वाढते व्याजदर, टॅरिफबद्दलची अनिश्चितता आणि हवामानासंबंधी संकटं असूनही भारतीय अर्थव्यवस्था 7 टक्क्यांहून अधिक आकर्षक दराने वाढत आहे.

पण, जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या शेअर बाजाराची कामगिरी मात्र 2026 मधील सर्वांत निराशजनक आहे. गेल्या काही आठवड्यात तर भारतीय शेअर बाजाराची परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.

सेन्सेक्स आणि निफ्टी या देशातील प्रमुख शेअर बाजार निर्देशांकात गेल्या आठ आठवड्यात सातत्याने घसरण झाली. रॉयटर्सनुसार, ही गेल्या 25 वर्षांतील निचांकी घसरण आहे. बऱ्याच काळानंतर सोमवारी (6 ऑक्टोबर) शेअर बाजार किंचित वधारलेला दिसला.

निफ्टीत गुंतवणूक करणाऱ्या देशातील सामान्य गुंतवकूदाराच्या संपत्तीत 15 टक्क्यांनी घट झाली. त्या तुलनेत कोरियाच्या कोस्पी निर्देशांकावर त्यांना वर्षभरात 62 टक्क्यांचा किंवा दोन वर्षांत 170 टक्क्यांचा परतावा मिळाला असता.

असं पाहिलं तर, ज्या परदेशी गुंतवणूकदारांनी गेल्या दशकात जी गुंतवणूक केली आहे, त्यातील विकलेली किंवा काढून घेतलेली रक्कम वगळली तर उर्वरित रक्कम ही शून्याच्या जवळच आहे. गेल्या दोन वर्षांतच परदेशी गुंतवणूकदारांनी 40 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक काढून घेतल्याचे बर्नस्टाइन रिसर्चची आकडेवारी सांगते.

भारतातील सामान्य गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात म्युच्युअल फंडमध्ये किंवा किरकोळ गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजाराला मोठा धक्का बसला नाही.

देशातील म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणूक 2016 साली 125 अब्ज डॉलर इतकी होती ती वाढून या वर्षी 900 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांची आणि म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीयांची संख्या तिपटीहून अधिक वाढून 15 कोटींवर गेली आहे.

या गोष्टींमुळे बाजारातील घसरण अधिक चिंतादायक ठरते. कमकुवत जॉब मार्केट, वाढती महागाई आणि क्रयशक्तीतील घसरण या आव्हांनाना देशातील लोक तोंड देत असताना इक्विटी सेव्हिंगवर दबाव पडल्याचे दिसत आहे.

मग नेमकं कुठे चुकलं?

देशातील वाढती अर्थव्यवस्था शेअर बाजाराला का उभारू देऊ शकत नाहीये याची ही 5 कारणे

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक गेल्या आठ महिन्यांपासून विस्कळीत आहे. परिणामी कच्च्या तेलाच्या किमती 90 डॉलर प्रति बॅरलहून 100 डॉलरवर गेल्या आहेत. हा संघर्ष संपण्याबाबत विश्लेषकांनी जो अंदाज लावला होता त्याहून अधिक वेळ लागल्याचे दिसत आहे आणि ही परिस्थिती लवकर पालटेल अशी चिन्हं सुद्धा पुसटच दिसत आहेत.

या एकाच गोष्टीमुळे बाजारपेठेवर नकारात्मक परिणाम घडतो असं फ्रँकलिन टेम्पलटन अॅसेट मॅनेजमेंट इंडियातील फंड मॅनेजर हरी श्यामसुंदर यांनी सांगितले. ते सांगतात, 70 डॉलर प्रति बॅरल ते 90 डॉलर प्रति बॅरल या दरम्यान बाजाराला कच्चं तेल परवडू शकतं. पण जर कच्चं तेल प्रति बॅरल 100 च्या वर गेलं तर त्याने एकूणच अर्थव्यवस्थेवर मोठा तणाव पडतो, त्यातही महागाईवाढ आणि कंपन्यांच्या उत्पन्नावर होऊ शकतो.

भारत आपल्या गरजेच्या 90% हून अधिक ऊर्जा संसाधनांची आयात करतो. त्यापैकी जवळपास निम्मे कच्चे तेल, तसेच मोठ्या प्रमाणात LPG आणि LNG हे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमार्गे भारतात येतात.

देशाने ऊर्जेच्या स्रोतांमध्ये विविधता आणली असून रशियाकडूनही कच्च्या तेलाची आयात सुरू ठेवली आहे. मात्र, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच रशियासोबत व्यापार करणाऱ्या देशांवर 100% पर्यंत आयात शुल्क लावण्याची धमकी दिली आहे. त्यामुळे भारतासमोरील परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे.

तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे महागाईही वाढत आहे. त्यामुळे जगभरातील व्याजदरही वाढत आहेत. अमेरिकेच्या सरकारी रोख्यांवरील प्रत्यक्ष परतावा (यील्ड) 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला असून, तो मागील 25 वर्षांतील सर्वोच्च पातळीजवळ पोहोचला आहे.

अमेरिकेच्या सरकारी रोख्यांना अनेकदा जोखीम नसलेली गुंतवणूक मानले जाते. त्यामुळे व्याजदर वाढले की, परदेशी गुंतवणूकदार भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील शेअर्समधून पैसा काढून अमेरिकेच्या रोख्यांसारख्या (यूएस बॉण्ड्स) तुलनेने सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळतात.

परदेशी गुंतवणूकदारांना मिळणारा परतावा कमी आहेच. त्याचबरोबर रुपयाच्या घसरणीचाही फटका बसला आहे. रुपयाची किंमत कमी झाल्यामुळे डॉलरच्या तुलनेमध्ये त्यांना भारतीय गुंतवणुकीतून आणखी कमी परतावा मिळाला आहे.

मागील 10 वर्षांत निफ्टीने डॉलरच्या तुलनेत दरवर्षी सरासरी केवळ 6 टक्के परतावा दिला आहे. इतर अनेक देशांच्या स्पर्धात्मक बाजारपेठांच्या तुलनेत हा परतावा फारसा आकर्षक नाही.

शेअर्सच्या किमतीही मोठ्या चिंतेचा विषय ठरल्या आहेत.

गेल्या 2 वर्षांत शेअर बाजारात झालेल्या घसरणीमुळे इतर उदयोन्मुख देशांच्या तुलनेत भारतीय शेअर्सचे जास्त असलेले मूल्यांकन काही प्रमाणात कमी झाले आहे.

श्यामसुंदर म्हणतात, “गेल्या 10 वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत शेअर्सचे भाव आता स्वस्त आहेत.” गेल्या काही वर्षांत इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतीय शेअर्सचे जास्त भावही (प्रीमियम) मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत.

परंतु, कंपन्यांच्या नफ्याच्या तुलनेत भारतीय शेअर्स अजूनही महाग आहेत. विशेषतः दक्षिण कोरिया आणि तैवानमधील कंपन्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रातील मोठ्या वाढीचा फायदा झाला असून, त्यामुळे त्यांचा नफाही वाढला आहे.

भारतात एआय आणि नव्या अर्थव्यवस्थेचा पुरेसा विकास झालेला नाही. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीत हा एक महत्त्वाचा भाग अजूनही कमी पडतो.

बर्नस्टीन रिसर्चने नुकत्याच दिलेल्या अहवालात म्हटलं आहे की, भारतातील अनेक मोठ्या कंपन्या जुन्या आर्थिक व्यवस्थेचं प्रतिनिधित्व करतात. यापैकी बहुतांश कंपन्या भविष्यासाठी नवीन गुंतवणूक करण्याऐवजी आतापर्यंतची आपली स्थिती मजबूत करण्यात अधिक लक्ष देत आहेत. तसेच, जागतिक स्पर्धेपासून सरकारच्या धोरणांमुळे आपलं संरक्षण होत राहील, अशी अपेक्षा करत आहेत.

आणि भारतातील छोट्या कंपन्या आजही परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक आकर्षित करतील इतक्या मोठ्या झालेल्या नाहीत.

भारतातील कंपन्या डेटा सेंटर आणि चिप निर्मितीमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. परंतु, भारतात अजूनही ओपनएआय, अँथ्रोपिक किंवा चीनची डीपसीक यांसारखी मोठी जागतिक एआय कंपनी तयार झालेली नाही. एआय क्षेत्रातील सर्वाधिक नफा याच क्षेत्रात दडलेला आहे.

बर्नस्टीनच्या मते, भारताने या नव्या क्षेत्रांत जगाशी स्पर्धा करू शकतील असे उद्योग उभे केले, तरच परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतातील रस पुन्हा मोठ्या प्रमाणात वाढू शकेल.

“अंतराळ, संरक्षण, सेमीकंडक्टर आणि डीप-टेक यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये याची सुरुवात झाल्याची काही चिन्हं दिसून येत आहेत. परंतु, या क्षेत्रांतील बहुतांश कंपन्या अद्यापही खूप छोट्या आहेत. त्यामुळे या दशकात परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मोठ्या गुंतवणुकीच्या निर्णयांवर त्यांचा फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही.”

भविष्यात भारतीय शेअर बाजाराची वाटचाल अनेक तत्कालिक कारणांवर अवलंबून असेल.

ब्रोकरेज कंपनी केअरएजच्या मते, “जागतिक तणाव कमी झाला आणि भारतीय शेअर्सचे भाव तुलनेने आकर्षक राहिले, तर परदेशी गुंतवणूकदारांची (एफपीआय) गुंतवणूक पुन्हा वाढू शकते. परंतु, व्यापारातील तणाव आणि वाढलेल्या ऊर्जा किमती यामुळे कंपन्यांच्या कामगिरीवर पुढील काळात परिणाम होऊ शकतो.”

कंपन्यांच्या नफ्यावर किती परिणाम झाला आहे, हे या आठवड्यापासून कंपन्या तिमाही निकाल जाहीर करू लागल्यानंतर अधिक स्पष्ट होईल.

सध्या परदेशी गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक कमी केली असली, तरी भारतीय गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडातील दरमहा होणारी गुंतवणूक थांबवलेली नाही. पण, बाजारातील घडामोडींमुळे त्यांची चिंता वाढत आहे.

खरी परीक्षा भविष्यात बाजारात मोठी घसरण झाली, तरी ही गुंतवणूक कायम राहते का, याची असेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)