Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था
- इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं
- आयोग में प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट-टाइम मेंबर और पंकज जैन को मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है
- आयोग को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उन्हें जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा? अगर सरकार नई वेतन व्यवस्था को 1 जनवरी 2026 से लागू करने का फैसला करती है, तो कर्मचारियों को उस तारीख से लेकर नई सैलरी का भुगतान शुरू होने तक का एरियर मिल सकता है। हालांकि, अभी तक सरकार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ऐसे में सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। बता दें कि 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग में प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट-टाइम मेंबर और पंकज जैन को मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया है। आयोग को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है।
कई राज्यों में हो चुकी हैं बैठकें
आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले कर्मचारी संगठनों और यूनियनों से बातचीत कर रहा है। इसके लिए दिल्ली, बेंगलुरु, ओडिशा, लद्दाख और उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर बैठकें हो चुकी हैं। आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, अगली बैठक 22 अक्टूबर को मुंबई में होनी है। इन बैठकों में कर्मचारियों की सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों, पेंशन और दूसरी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।
1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है नई सैलरी?
8वें वेतन आयोग को लेकर 1 जनवरी 2026 से नई वेतन व्यवस्था लागू होने की संभावना पर चर्चा हो रही है। इसकी वजह यह है कि आमतौर पर करीब 10 साल के अंतराल पर नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। हालांकि, 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी लागू होने की तारीख पर अभी तक आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। इसलिए कर्मचारियों को सरकार की घोषणा का इंतजार करना होगा।
एरियर मिलेगा या नहीं?
कर्मचारियों के लिए दूसरा बड़ा सवाल एरियर का है। अगर सरकार नई वेतन व्यवस्था को 1 जनवरी 2026 से लागू करने का फैसला करती है, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी का भुगतान बाद में शुरू होता है, तो बीच की अवधि का एरियर मिल सकता है। लेकिन एरियर मिलेगा या नहीं, कब मिलेगा और कितनी अवधि का मिलेगा, यह सरकार के अंतिम फैसले और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।
पिछले वेतन आयोगों में क्या हुआ था?
पिछले वेतन आयोगों का रिकॉर्ड देखें, तो नई सैलरी लागू होने में अलग-अलग समय लगा था।
5वां वेतन आयोग: लागू होने में करीब 19 महीने की देरी हुई थी। एरियर का भुगतान 1997-98 और 1998-99 में दो किस्तों में किया गया था।
6वां वेतन आयोग: लागू होने में करीब 32 महीने का समय लगा था। इस दौरान एरियर का खर्च भी सरकार पर पड़ा।
7वां वेतन आयोग: इसकी रिपोर्ट नवंबर 2015 में आई थी और सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं। यानी रिपोर्ट आने के करीब छह महीने के भीतर नई वेतन व्यवस्था लागू हो गई। एरियर का भुगतान वित्त वर्ष 2016-17 में किया जाना था।
8वां वेतन आयोग: आयोग को गठन के 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। नई सैलरी कब से लागू होगी और एरियर किस तरह मिलेगा, इस पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है।
कर्मचारियों को अब किस बात का इंतजार?
फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स फिटमेंट फैक्टर, नई बेसिक सैलरी, भत्तों और पेंशन में बदलाव को लेकर सरकार की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। आयोग की रिपोर्ट आने और सरकार की मंजूरी के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, नई वेतन व्यवस्था कब लागू होगी और कर्मचारियों को कितने समय का एरियर मिल सकता है।
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