ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੱਕੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ—ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
—
## ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਸਬਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ।
—
## ਮੁੱਦਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਿਆਪਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
—
## ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ—ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ—ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ “ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ” ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਪਣਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।
—
## ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ASG ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
—
## ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। “ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ” ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਟਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਚੌਰਾਹਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰਗਰ ਪੈਦਲ-ਪਾਰ ਮਾਰਗ ਲਗਾਉਣਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
—
## ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ। ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਚੌਰਾਹਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ—ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ—ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ—ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.
