Source :- BBC INDIA NEWS
फोटो स्रोत, Getty Images
Published
वाचन वेळ: 16 मिनिटे
देशभरात सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलनं होत आहेत. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी काँग्रेस, डावे पक्ष, कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) हे आंदोलन करत आहेत.
या आंदोलनाच्या निमित्ताने अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात आहेत. निवडणूक आयोग, निवडणूक आयुक्तांची भूमिका किती महत्त्वाची असती? लोकशाहीमध्ये त्यांनी निष्पक्ष असणं, त्यांची स्वायत्तता कायम राखणं या गोष्टी खरंच किती महत्त्वाच्या आहेत? रस्त्यावर आंदोलन करणं हा अधिकार आहे का? त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था बिघडते का? इतरांच्या अधिकारावर आक्रमण होतं का?
त्याच्यानंतर एक प्रश्न आहे तो म्हणजे देशातलं वातावरण बदलतंय का? काय बदल घडतोय? म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा असेल. त्याच्यानंतर आता या राजीनाम्याची मागणी. या सगळ्यांमुळे वातावरणात काही बदल होतोय का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी बीबीसी मराठीचे संपादक अभिजीत कांबळे यांनी ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक प्रा. सुहास पळशीकर यांच्याशी विशेष संवाद साधला.
प्रश्नः अनेकांच्या मनात एक प्रश्न आहे, ज्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. या सगळ्या आंदोलनानंतर म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला, ते जंतर-मंतरचं आंदोलन सीजेपीनं केलं. आत्ता ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी जे आंदोलन सुरू आहे, यामुळे देशातील वातावरण बदलत आहे का?
प्रा. सुहास पळशीकरः आपल्याला दोन मुख्य बदल झालेले दिसतील. एक म्हणजे अजिबात कोणी काही बोलायचंच नाही. बोललं तर तो राष्ट्रद्रोही होईल अशा प्रकारचं एक वातावरण होतं. त्या वातावरणाला तडा गेला आहे आणि जरा मोकळेपणाने लोक आपली मतं मांडणं, वेगवेगळे विचार मांडणं, सरकारवर टीका करणं या गोष्टी करायला लागलेले आहेत. हा एक महत्त्वाचा बदल झालेला आहे.
दुसरा कदाचित त्याहून महत्त्वाचा बदल या आंदोलनांमधून आणि गेल्या 2-3 महिन्यांत झालेला दिसतो, तो म्हणजे जो समाज घटक 2014 साली भाजपला निवडून आणण्यासाठी कारणीभूत होता, असं म्हटलं जात होतं, तो तरुण वर्ग हा अस्वस्थ आहे, हे या आंदोलनांनी अधोरेखित केलं आहे.
हा तरुण वर्ग अर्थातच 10 वर्षांपूर्वीचा तरुण नव्हे. आत्ताचा तरुण ज्याला ‘जेन झी’ असं म्हटलं जातं, ते असतील. ज्यांना आज नोकऱ्या नाहीत, जे शिकताहेत असे असतील. ते सर्व तरुण आपली अस्वस्थता वेगवेगळ्या मार्गांनी व्यक्त करायला लागलेले आहेत.
म्हणजे आता कुठला तरी एकच गट सरकारच्या विरुद्ध आहे, असं राहिलेलं नाही. तर तरुणांचा एक मोठा हिस्सा, एक गट हा सरकारच्या विरोधात आणि त्यांच्या स्वतःला वाटणाऱ्या अडचणींच्या संदर्भामध्ये बोलायला लागला आहे. गेल्या 2-3 महिन्यात झालेले हे सर्वात 2 मोठे बदल आहेत.
प्रश्नः देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये निवडणूक आयोगाने एसआयआर सुरू केलेलं आहे. आता महाराष्ट्रातही ही प्रक्रिया सुरू आहे. एसआयआरमधून खूप मोठ्या संख्येनं मतदार हे मतदार यादीतून बाहेर होत आहेत. त्यांचा मतदानाचा हक्क हिरावला जात आहे, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पण त्या मतदाराला मतदान करण्यासाठी अधिकार आहे का, याची आम्ही चाचपणी करत असल्याचं निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे.
मतदानाचा अधिकार असलेले लोक मतदानाच्या प्रक्रियेतून आणि लोकशाहीच्या प्रक्रियेमधून पण बाहेर पडत असल्याचं विरोधी पक्ष आणि सिव्हिल सोसायटीकडून सांगितलं जात आहे. एसआयआरच्या एकूण प्रक्रियेकडे तुम्ही कशा पद्धतीने पाहता?
प्रा. सुहास पळशीकरः पहिली एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की एसआयआरमध्ये मतदारयाद्यांचे खास आणि अत्यंत सखोल अशा पद्धतीने पुनर्निरीक्षण करणे, ही पहिल्यांदा होणारी गोष्ट नाहीये. ती दर काही काळानंतर निवडणूक आयोग करत असतो आणि 2002 मध्ये याच्या आधीची प्रक्रिया झालेली होती.
दुसरी गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, एसआयआरला आज जे विरोध करताहेत किंवा त्यामध्ये अडचणी सांगत आहे, त्यातील कोणीही एसआयआर करू नका किंवा एसआयआर करत असताना वाटेल त्या नागरिकांना वाटेल तसं मतदार यादीमध्ये घुसू द्या, असं म्हटलेलं नाही. ज्याला राजकारणामध्ये ‘घुसपेठ’ झाली असं म्हणतात. म्हणजे परदेशातून आलेले जणू काही घुसखोर यांना मतदार यादीमध्ये राहू देत, असंही कोणी म्हटलेलं नाही.
किंबहुना निवडणुका चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी मतदार यादीची साफसफाई होणं आवश्यकच आहे. मग प्रश्न कुठे आला? प्रश्न असा आला की, हे करत असताना जे खरेखुरे भारतातील मतदार आहेत त्यांचा छळ होता कामा नये. त्यांना अशा अडचणीत आणता कामा नये की, ज्यामुळे त्यांचा मतदानाचा हक्क हिरावला जाईल.
आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे, या निमित्ताने एसआयआरचा बागुलबुवा उभा करून कोणालाही लक्ष्य करून मतदार यादीतून काढून टाकलं जाणार नाही. याबद्दल काळजी घेतली जायला पाहिजे असा आग्रह धरला जातो.
बिहारमध्ये जेव्हा एसआयआर सुरू झालं, तेव्हापासून 2-3 मुद्दे आले. त्याच्यातील एक मुद्दा हा आला की, ज्यांना तुम्ही ‘अब्सेंट’ असं म्हणताय. म्हणजे जे आज त्या जागेवर उपस्थित नाहीत, ते दुसरीकडे कुठे आहेत का, हे तपासण्याची यंत्रणा आपल्याकडे आहे का?
दुसरा मुद्दा असा आला की ज्याला ‘मॅपिंग’ असं म्हणतात. म्हणजे 2002 साली तुमचं नाव जर असेल किंवा तुमच्या आई-वडिलांचं नाव जर असेल तर तुम्हाला आत्ता अधिकृतपणे मतदार यादीमध्ये राहता येईल असं म्हटलं जातं. पण हे करत असताना जे सॉफ्टवेअर्स वापरले गेले, त्या सॉफ्टवेअरमुळे ज्याला लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी असं म्हणतात. त्या लॉजिकल डिस्क्रिपन्सीमुळे एखाद्याचं नाव संशयास्पद म्हणजे डाऊटफुल म्हणून जर बाजूला काढलं जात असेल तर ते विनाकारण आहे का नाही? हा प्रश्न त्यात आला.
अनेक वेळा मतदार यादीतील नावं चुकीची असतात, त्यामुळे त्यांच्या नावाचे स्पेलिंग्ज चुकीचे असतात किंवा त्यांच्या आई-वडिलांची नावं चुकीची नोंदवलेली असतात. म्हणून आज जर लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी तयार झाली म्हणजे तार्किकदृष्ट्या विसंगती तयार झाली, तर त्याचा अर्थ मी मतदार नाही असा होत नसतो.
हे मुद्दे बिहारच्या एसआयआरच्या प्रयोगापासून मांडले जात होते. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने याच्याबद्दलचा जो निर्णय दिला, तो देताना असं म्हटलं की निवडणूक आयोगाला हे तयार करण्याचा अधिकार आहे आणि त्याच्यासाठी योग्य ती काळजी आयोग घेईल असं म्हटलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी ‘स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा’.
सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही. YouTube मजुकरात जाहिरातींचा समावेश असू शकतो.
YouTube पोस्ट समाप्त
मजकूर उपलब्ध नाही
YouTubeवर आणखी पाहाबीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.
तक्रार आहे ती ती काळजी घेतली जात नाही याच्याबद्दल. एएसबीडी या नावांनी ओळखले जाणारं हे जे एसआयआर मधील प्रकरण आहे. ए म्हणजे ॲब्सेंट, एस म्हणजे शिफ्टेड, किंवा डी म्हणजे डाऊटफुल किंवा डी म्हणजे डेड अशा 4 प्रकारांपैकी जे डेड म्हणजे मृत आहेत त्यांची नावं काढून टाकायला कुणाचा आक्षेप असायचं कारण नाही.
त्यामुळे हा सरकारच्या वतीने म्हणजे खरं तर सरकार नाही. भाजपकडून प्रचार केला जातोय. निवडणूक आयोग याबद्दल काही बोलत नाही. पण भाजप हिरीरीने या प्रचारामध्ये असं सांगतोय की, ‘तुम्हाला घुसखोर हवेत. तुम्हाला मृत नागरिक आज पुन्हा मतदार करून हवेत.’ हा प्रचार चुकीचा आहे.
आत्ता अलीकडे म्हणजे अगदी काल-आजमध्ये वर्तमानपत्रांनी बातम्या दिलेल्या आहेत की, काही मतदारांनी स्वतःच्या सहीनेच आपण मृत आहोत म्हणून आमचं नाव काढून टाका असं म्हटलेलं आहे. आता हे मतदार 5 आहेत की 5 हजार आहेत, याला महत्त्व नाही. अशा प्रकारच्या गोष्टी, घटनांमुळे एसआयआरवरचा लोकांचा विश्वास उडतो.
सर्वसाधारणपणे 13 कोटी नागरिकांबद्दल हे प्रश्न आहे असं म्हटलं जातं. त्याच्यात मृत आणि खरोखरच दुबार मतदार असलेले जरी सोडून दिले तरी अनेक गरीब नागरिकांवर मतदारयादीमधून हद्दपार होण्याचा धोका तयार झाला आहे. हा एक भाग आणि अनेक घटना उघडकीला आलेल्या आहेत की, खास करून मुस्लीम मतदारांना टार्गेट करून एक गठ्ठा त्यांना मतदार यादीतून वगळावं अशी मागणी करणारे ज्याला फॉर्म 7 म्हणतात, तो फॉर्म भरून अर्ज केले गेलेले आहेत.
या दोन घडामोडींमुळे एसआयआरबद्दल विरोधी पक्ष, सीजेपी आणि इतर अनेकांनी आज आवाज उठवलेला दिसतो. पण अनेक पत्रकारांनी गेल्या वर्ष-दीड वर्ष याबद्दल आणि खास करून डिजिटल क्षेत्रातील पत्रकारांनी या घडामोडी उघडकीस आणलेल्या होत्या. त्याच्याकडे कोणीही लक्ष दिलं नाही, म्हणून आज ही अवस्था आलेली आहे.
प्रश्नः निवडणूक आयोगामध्ये नेमकं काय चाललेलं आहे? दोन निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्यात काही कारणांवरून मतभेद होते, अशी बातमी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिली. त्यांनी जे आक्षेप उपस्थित केले होते, त्याकडे लक्ष दिलं गेलं नाही असं त्या वृत्तामधून समोर आलं.
नंतरच्या काळात ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी पुढे आली. निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता, स्वायत्तता याविषयीची चर्चा सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोग निष्पक्ष असणे, स्वायत्त असणे हे आपल्या लोकशाहीमध्ये का गरजेचं आहे? आणि या यंत्रणांबद्दल ज्यावेळी गंभीर प्रश्न उपस्थित होतील, त्यावेळेस लोकशाहीवर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो?
प्रा. सुहास पळशीकरः आपण नेहमी म्हणतो की, लोकशाहीतला एक सर्वात मोठा भाग म्हणजे निवडणुका. या निवडणुका निष्पक्षपातीपणे व्हायच्या असतील तर त्याच्यासाठी निवडणूक घेणारी यंत्रणा ही तितकीच स्वायत्त आणि निष्पक्षपाती असली पाहिजे. आपल्या घटनाकारांचं मोठेपण, थोरवी याच्यात आहे की, त्यांनी त्या वेळेला म्हणजे 1950 साली हा मुद्दा लक्षात घेऊन एका वेगळ्या निवडणूक आयोगाची संविधानात तरतूद केली आणि ही संस्था पूर्णपणे स्वायत्त असेल, असं सांगितलं.
म्हणजे संविधानानुसार निवडणूक आयोग असतो. विशेषतः मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना काढून टाकण्याची प्रक्रिया ही महाभियोगासारखी अत्यंत अवघड म्हणजे सहजासहजी त्यांना सरकार पदावरून काढून टाकणार नाही अशी असते. निवडणूक आयोगाला सरकारची सुद्धा भीती न बाळगता स्वतंत्रपणे काम करता आलं पाहिजे, यासाठी हे केलेलं आहे.
पण त्याचबरोबर या निवडणूक आयोगाने निष्पक्षपातीपणे काम केलं पाहिजे हेही गृहीत आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या बाबतीत जे झालं नेमकं ते असं की, त्यांचं एसआयआरबरोबर जणू काही समीकरण तयार झालं. त्यांनी त्याचा सर्वोच्च न्यायालयात आणि बाहेरही भरपूर पाठपुरवठा केला.
त्याचबरोबर त्यांनी पत्रकार परिषदांमधून दिलेली उत्तरे आणि विरोधी पक्ष नेत्यांबद्दल काढलेले उद्गार, त्यातून एक वातावरण असं तयार झालं की, ते एसआयआरच्या बाजूने इतके कट्टर आहेत की, ते विरोधी पक्ष काय म्हणतात हे ऐकून घ्यायची त्यांची तयारीच नाही. पत्रकारांना न भेटणे असेल, विचारलेल्या प्रश्नांची लोकांना उत्तरं न देणे असेल.
फोटो स्रोत, ANI
एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्या बाईंनी एसआयआरचा निर्णय कसा घेतला? हा प्रश्न विचारला होता. त्याला निवडणूक आयोगाने दिलेल्या उत्तरात त्यांनी आम्ही हा निर्णय घेतलाच नाही, असं अधिकृत उत्तर दिलं. अशा प्रकारची उडवाउडवी झाल्यामुळे या निवडणूक आयोगावर आज ज्ञानेश कुमार यांच्यामुळे एक संकट आलं आहे की काय, असे चित्र तयार होतं.
कारण निवडणूक आयोग आत्तापर्यंत भारतामध्ये निष्पक्षपाती म्हणून, कितीही अडचणी आल्या तरी आणि सरकारकडून दबाव आला तरी निवडणुका नीट पार पाडण्यासाठी म्हणून प्रसिद्ध होता. खास करून नव्वदच्या दशकात टी. एन. शेषन यांच्यामुळे निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि अनेक कोर्ट-कचेऱ्या होऊन एक प्रकारे न्यायालयीन व्याख्या तयार झालेली आहे. त्याच्यातून ही स्वायत्तता निवडणूक आयोगाने कमावली.
निवडणूक आयोगाच्या आजच्या स्वायत्ततेचे आणि विश्वासार्हतेचे 3 भाग आहेत. एक भाग म्हणजे संविधानाने दिलेले अधिकार, दुसरा म्हणजे न्यायालयाने त्या अधिकारांचा अन्वयार्थ लावून निवडणूक आयोगाला देऊ केलेली स्वायत्तता की ज्यामुळे आत्ताचा मे महिन्यातील एसआयआरबद्दलचा सुद्धा निर्णय न्यायालयाने दिला. पण तिसरा म्हणजे निवडणुका आत्तापर्यंत निष्पक्षपातीपणे होत आल्यामुळे आणि जेव्हा-जेव्हा शंका उपस्थित झाल्या तेव्हा निवडणूक आयोगाने त्यांची समर्थपणे उत्तरं दिल्यामुळे निवडणूक आयोग ही एक विश्वासार्ह संस्था बनलेली आहे.
परंतु आज असं झालेलं आहे की, विनाकारण या एका प्रसंगामुळे आतापर्यंतची सगळी विश्वासार्हतेची कमाई जणू काही धोक्यात आली असे चित्र तयार झालेलं आहे. त्यातूनच हा मुख्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचा मुद्दा पुढे आलेला दिसतो.
फोटो स्रोत, Getty Images
तुम्ही न्यायालयात गेलात, काही घडलं नाही. तुम्ही संसदेत महाभियोग चालवायचा म्हटलात, सभापतींनी त्याची दखल घेतली नाही. तुम्ही प्रश्न विचारायला त्यांच्या दारात गेलात. त्यांनी उत्तरं दिली नाहीत. कल्पना करा एखादा आमदार जेव्हा एखाद्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे जातो, तेव्हा सुद्धा त्याला आधी अपॉइंटमेंट नसली तरी भेटलं जातं.
जेव्हा अनेक खासदार विरोधी पक्ष नेत्यांसह निवडणूक आयोगाच्या दारात जाऊन उभे राहतात तेव्हा काय होतं? तर प्रचंड पोलीस बंदोबस्त करून निवडणूक आयोग स्वतःला जणू काही एका किल्ल्यात बंद करून घेतो आणि त्यांना उत्तरंही देत नाही.
याच्यातून एक प्रकारे विरोधी पक्षांबद्दलची ही तुच्छता दिसून येते. यातून हे प्रकरण आणखी चिघळलेलं आहे. हा जणू मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या स्वतःच्या स्वाभिमानाचा, दर्जाचा, अहंकाराचा मुद्दा बनला आहे, असे चित्र तयार होतं. त्यामुळे गेल्या महिन्या-दोन महिन्यात अचानकपणे निवडणूक आयोगावर असलेलं प्रश्नचिन्ह आणि त्याच्या जोडीला मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी यावरून राजकारण पेटलेलं दिसतं.
प्रश्नः देशात निवडणूक आयोग आणि इतर स्वायत्त संस्था आहेत. या संस्थांकडे लोकशाहीमध्ये अधिकार आहेत आणि त्या निष्पक्षपणे चालतायत, असा लोकांचा विश्वास आहे. ज्यावेळी एखाद्या संस्थेविषयी असे गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात आणि लोकांचा या संस्थांवरील विश्वास कमी होण्याची भीती असते, त्यावेळी लोकांच्या अनुषंगाने लोकशाहीवर पण त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो?
प्रा. सुहास पळशीकरः एकदा संस्थांवरचा विश्वास उडाला की, प्रक्रियांवरचा विश्वासही उडतो. तुम्ही म्हणता तसं मग लोकशाही आपल्याकडे ठीकठाकपणे चालते याच्यावरचा विश्वास आज ना उद्या कमी होऊ शकतो.
निवडणूक आयोगाचंच उदाहरण घ्या, निवडणूक आयोगाची नेमणूक कशी करावी याबद्दल न्यायालयात खटले झाले. याचं कारण त्याच्याबद्दल संविधानात स्पष्ट उल्लेख नाही. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, संसदेने याच्याबद्दलचा कायदा करावा. पण तोपर्यंत न्यायालयाने अशी सूचना केली की विरोधी पक्षनेते, पंतप्रधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अशा तिघांची समिती असावी.
सरकारने कायदा करताना काय केलं, तर त्यातून सरन्यायाधीशांना काढून टाकलं आणि त्याच्या ऐवजी मंत्री असं घातलं. म्हणजे मंत्री, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेता या समितीत असतील. म्हणजे ज्या समितीमध्ये कायम सरकारचं बहुमत हमखास राहील, त्या समितीने नेमणूक करायची.
दुसरा एक कायदा जो आता विवादित आहे. सर्वोच्च न्यायालयापुढे त्याची चर्चा चाललेली आहे. तो म्हणजे मुख्य निवडणूक आयोगाला त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये केलेल्या गुन्ह्यांबद्दल त्यांना नंतर कधीही जबाबदार धरून शिक्षा दिली जाणार नाही, असा एक विचित्र कायदा सरकारने केला.
यामुळे संशय निर्माण होतो की नेमकं हे आत्ता करायचं काय कारण? त्यामुळे तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर हे आहे की, या संस्था वेळोवेळी चांगल्या वागतात. काही वेळेला त्या व्यवस्थित न वागल्यामुळे पंचायत होते. पण त्यांच्या भोवती संशयाचं वातावरण निर्माण करणं, हे राजकारण तयार झालं. विरोधी पक्ष नेत्यांना डावलून एका रात्रीत घाईघाईने निवडणूक आयोगाचे सभासद नेमण्याची प्रथा पडली.
यातून शेवटी नुकसान हे आजच्या विरोधी पक्षांचं होत असेल. पण अंतिमतः जे नुकसान हे आपल्या सर्वांचं, देशाचं आणि देशातील लोकशाही व्यवहारांचं होणार आहे. म्हणून तुम्ही म्हणता तसं एक संस्था जर मोडकळीला आली, एक संस्था जर मरगळली तर त्याचा परिणाम हा अंतिमतः सगळ्या लोकशाही प्रक्रियेवर होत असतो, हे लक्षात ठेवायला हवं.
प्रश्नः याच अनुषंगाने पुढचा प्रश्न आंदोलनाविषयी आहे. जंतर-मंतर हे आंदोलनाचं केंद्र म्हणून ओळखलं जात होतं. तिथे आंदोलनासाठी परवानगी नाकारली गेली. इथून पुढे तिथे आंदोलन करता येणार नाही असं सरकारने आणि पोलिसांनी जाहीर केलं.
या सर्व पार्श्वभूमीवरुन एक प्रश्न उपस्थित होतो की, आंदोलन करणं हे लोकशाहीमध्ये किती महत्त्वाचं आहे? कारण त्याबद्दल प्रश्न पण उपस्थित होतो की, आंदोलनामुळे इतरांची गैरसोय होते, व्यापाऱ्यांचं नुकसान होतं. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित होतो. मग अशा परिस्थितीमध्ये विशिष्ट मुद्द्यावर लोकशाहीमध्ये आंदोलन करणं हे गरजेचं का वाटतं तुम्हाला?
प्रा. सुहास पळशीकरः हा लोकशाहीसमोरचा नेहमीचा मोठा पेच आहे. आपण लोकशाहीचा एक अर्थ असा करतो की, निवडणुका. पण निवडणुका का? असा जर प्रश्न विचारला तर त्याचा दुसरा अर्थ आपल्या लक्षात येतो, तो म्हणजे निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकांना व्यक्त होता येतं आणि दुसरं निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकांना राजकारणामध्ये भाग घेता येतो. म्हणजे मूळ मुद्दा लोकांनी व्यक्त होणं आणि लोकांनी राजकारणात भाग घेणं हा लोकशाहीचा अर्थ आहे.
बहुतेक वेळेला आणि केवळ भारतात नाही तर अनेक देशांमध्ये असं होतं की, या निवडणुकीच्या मार्गाने लोक जे व्यक्त होतात ते लोकांना कुठल्या तरी टप्प्यावर अपुरं वाटायला लागतं. अशा वेळेला काय करायचं?
आंदोलनांवर, मोर्चांवर नेहमी टीका केली जाते की, त्याने जनजीवन विस्कळीत होतं आणि ते खरं आहे. तुम्ही मोर्चा काढला म्हटल्यावर त्या दिवशी त्या शहरामध्ये जनजीवन विस्कळीत होतं हे अगदी खरं. पण मग लोकांनी भाग कसा घ्यावा? जर लोक आपलं म्हणणं काय आहे, हे इतर मार्गांनी मांडू शकत असतील, त्याची दखल घेतली जात असेल तर आंदोलनं करण्याची गरज भासणार नाही.
फोटो स्रोत, Reuters
आपण आत्ताचाच मुद्दा घेऊ की, निवडणूक आयोग आणि एसआयआरबद्दल विरोधी पक्ष असतील, पत्रकार असतील यांनी जवळपास गेली दीड वर्ष अक्षरशः घसा कोरडा होईल इथंपर्यंत आरडाओरडा केलेला आहे. अर्ज, विनंत्या केलेल्या आहेत. वर्तमानपत्रांमध्ये त्याच्याबद्दलची माहिती आलेली आहे, जाहीर झालेली आहे. यातल्या कशाचीही सरकारने, निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही.
जर निवडणूक आयोगाने किंवा सरकारने पुढाकार घेऊन एक राऊंड टेबल- सर्व कार्यकर्त्यांची, विरोधी पक्षांची मिटिंग घेतली असती आणि हे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला असता तर कदाचित त्याला एक वाट मिळाली असती. तेव्हा आंदोलनांवर टीका करणं सोपं आहे. पण मग याला उपाय काय हे कोणी सांगत नाही. कारण मग असं म्हटलं जातं की, तुम्हाला मतदानाचा अधिकार आहे. तुम्ही मतदान करा.
पण सर्वोच्च न्यायालयाचेच एक न्यायाधीश या एसआयआरच्या सुनावणीमध्ये म्हटले तसं, या वेळेला मत नाही दिलं तर काय हरकत आहे? ते पुढच्या वेळेला द्या असेही म्हटलं जातं. म्हणून लोक जेव्हा चिरडीला येतात किंवा त्याच्या आधीचा जंतर-मंतर 1 असं ज्याला म्हटलं जातं, त्यावेळेचं उदाहरण तुम्ही घ्या की, परीक्षांमागून परीक्षांचे निकाल वेळेवर लागत नाहीत, नीट लागत नाहीत. परीक्षांचे पेपर फुटतात किंवा त्याच्यातून एकूण शिक्षण व्यवस्थेमध्ये गैरव्यवहार पुढे येतो. इतकं सगळं झाल्यानंतर लोक काय करणार?
फोटो स्रोत, Getty Images
मध्यंतरी कॉक्रोच जनता पार्टीने शाळांची तपासणी करण्याचं अभियान सुरू केलं होतं. तेव्हा त्यांना सरसकट उत्तर काय दिलं जातं की, तुम्ही शाळांमध्ये कसं घुसता? म्हणजे तुम्ही जर लोकांची अशा पद्धतीने काम करून पाहणाऱ्यांची कोंडी केली तर उपाय एकच उरतो. तो म्हणजे त्या-त्या शहरामधल्या जंतर-मंतरसारख्या मध्यवर्ती आणि जिथे लोक सहज जमू शकतील अशा ठिकाणी जमणं आणि आंदोलन करणं. हे शांततापूर्णपणे व्हायला पाहिजे हे खरं आहे. अनेक आंदोलनं शांततापूर्ण होतातही.
आता जे फ्रान्सचं उदाहरण नेहमी दिलं जातं, ते उलट आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की फ्रान्समध्ये आता ज्या पद्धतीने जाळपोळ आणि लुटालूट चाललेली आहे, त्या तुलनेने भारतासारख्या महाप्रचंड देशात एवढी मोठी गर्दी असलेल्या देशात, शिस्तीची साधारणपणे परंपरा नसलेल्या देशात आंदोलनं मात्र शांतपणे होतात.
याच्या आधीचं शेतकऱ्यांचं आंदोलन तुम्ही घ्या. अगदी त्याच्या आधी आत्ताच्या राज्यकर्त्यांनी त्या वेळेला ज्याला पाठिंबा दिला होता, ते अण्णा हजारेंचं आंदोलन घ्या. त्या आंदोलनांमध्ये आपल्याला असं दिसतं की किरकोळ प्रसंग सोडले तर शांततेने आंदोलनं लोक करतात, ही लोकांची अजूनही तयारी आहे.
त्यामुळे नेपाळ किंवा बांगलादेश किंवा फ्रान्स यांची उदाहरणं देऊन आत्ता जो बुद्धिभेद केला जातोय, तो लबाडीचा आहे असं मला वाटतं. उलट भारतातील परंपरा ही शांतपणे आंदोलनं करण्याची आहे आणि त्यातून लोकशाही सशक्त व्हायला वेळोवेळी मदत होत असते.
प्रश्नः तुम्ही जंतर-मंतर 1 चा उल्लेख केला. गेल्या काही दिवसांपासून या दोन्ही आंदोलनाची तुलना पण होते. म्हणजे जंतर-मंतर 1 आणि आता हे जंतर-मंतर 2 म्हणजे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी केलेलं आंदोलन. आता ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी केलेलं आंदोलन. तुम्हाला या दोन्ही आंदोलनांमध्ये आणि त्याला मिळणाऱ्या प्रतिसादांमध्ये काय फरक दिसतो?
प्रा. सुहास पळशीकरः या दोन आंदोलनांमधला एक फरक स्पष्ट दिसून येतो, तो असा की पहिल्या आंदोलनाच्या तुलनेने आता सरकारने अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. लोकांना जमूच द्यायचं नाही. जमले तर त्यांना पकडायचं. पकडून मारहाण करायची. काही निवडक लोकांवर तुरुंगांमध्ये ठेवून मॅजिस्ट्रेट पुढे उभं करून त्यांना जामीन द्यायला लावायचा.
जंतर-मंतर 1च्या वेळेला त्यामानाने सरकारची भूमिका ही वेगळी होती. कदाचित त्याला कारण हे असेल की, त्या वेळी सरकारला जो फिडबॅक जो गुप्त वार्ता विभागाकडून मिळालायला हवा होता, तो मिळाला नसेल ही एक शक्यता आहे. किंवा आता सरकारचे टीकाकार म्हणतात त्याप्रमाणे एक मंत्री गेला तरी चालेल. पण निवडणूक आयोगाचा प्रमुख जायला नको अशी सरकारची भूमिका असते. पण त्यामुळे हा एक मुख्य फरक दिसतो.
दुसरा फरक, या आंदोलनात अजूनही त्यामानाने तरुणांचा सहभाग पहिल्या इतका मोठा किंवा जोरदार राहिलेला नाही. तरुण आहेत, आंदोलनांमध्ये नेहमी तरुणच पुढे असतात. पण तरीसुद्धा पहिल्या आंदोलनात तो जोर होता तो, ओसरलेला दिसतो.
प्रश्नः यामध्ये आणखी एक मुद्दा आहे की, मध्यमवर्ग सुरुवातीच्या जंतर-मंतर 1 मध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसत होता. सोशल मीडियावर पण तो सपोर्ट दिसत होता. तो तुलनेने कमी दिसतोय का? आणि त्याचं कारण काय?
प्रा.सुहास पळशीकरः मला असं वाटतं, अगदी साधं सोशोलॉजिकल असं कारण आहे. ते म्हणजे पहिल्या आणि दुसऱ्या आंदोलनामध्ये अंतर कमी राहिलं. शेवटी आंदोलन करताना आंदोलक स्वतः नेते, कार्यकर्ते हे कितीही चिकाटीचे असले तरी सामान्य नागरिकांनी त्याच्यात जर उतरायचं असेल, तर त्याच्यासाठी जी तयारी लागते, त्याच्यासाठी लोकांना फुरसत लागते ती सहजगत्या मिळत नसते.
पहिल्या आंदोलनाने हे दाखवून दिलं होतं की, दोन-चार दिवस तुम्हाला बसावं लागेल आणि तेवढ वेळ या वेळेला लोकांना नसल्यामुळे लागोपाठ म्हणजे जून-जुलैमध्ये झालं आणि आता आपण लगेच सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये बोलतोय. त्यामुळे कदाचित हा प्रतिसाद कमी मिळालेला असेल.
मध्यमवर्गाचा प्रतिसाद कमी मिळण्याचं दुसरे एक कारण आहे की, एसआयआरमधून निर्माण होणारे जे प्रश्न आहेत ते थेट मध्यमवर्गाचे प्रश्न नाहीत. परीक्षांचे प्रश्न मध्यमवर्गाला स्वतःच्या मुलांसाठी महत्त्वाचे वाटतात. पण एसआयआरमध्ये मध्यमवर्गीयांच्या तुलनेने ज्यांना आपण परिघावरचे समूह असं म्हणतो, स्थलांतरित असतील, नोकऱ्या रोज बदलणारे असतील, ज्यांना स्वतःच्या जन्मापासूनचे वेगवेगळे कागदपत्रं सांभाळणं शक्य नाही, असे लोक असतील.
असे लोक जास्त आहेत आणि त्यामुळे मध्यमवर्गाने यातूनं काही प्रमाणात अंग काढून घेतलं असेल, ही शक्यता सुद्धा नक्कीच आहे. मध्यमवर्गाला अजूनही हे आंदोलन आपलं वाटत नाही. त्यांच्या हे लक्षात येत नाही की, एकदा अशा प्रकारचे भस्मासूर उभे राहिले की, ते नंतर आपल्या डोक्यावर हात ठेवत असतात.
आज जे परिघावरच्या गोरगरीब लोकांच्या बाबतीत होतंय, ते उद्या मध्यमवर्गाच्या बाबतीत सुरू होऊ शकतं आणि तुम्ही आमचे मतदार नाही, म्हणून तुमचं नाव मतदार यादीतून वगळावं असे अर्ज केले जाऊ शकतात.
एक लक्षात घ्या आपल्याकडे सध्या बुथ लेव्हल डाटा असतो. म्हणजे कार्यकर्त्यांना आणि राजकीय पक्षांना एकेका बुथमध्ये आपल्याला किती मतं मिळतात हे माहिती असतं. त्याच्यावरून कोण मत देत नाही याचा अंदाज केलेला असतो त्यांनी. त्याच्या आधारे जर फॉर्म 7 चा उपयोग करून मतदार वगळण्याची मोहीम काढली गेली तर मध्यमवर्गालाही त्याची झळ पोचू शकते.
अनेक कारणे आहेत की, ज्याच्यासाठी मध्यमवर्गाने याच्यात पडायला पाहिजे. माझ्या दृष्टीने त्याला तात्विक कारण आहे की, जर मी मध्यमवर्गीय असेन किंवा कोणीही असेन, माझं नाव जरी मतदार यादीत असलं तरी मतदार यादीतून कुणाचंही नाव सरसकट वगळलं जाणं म्हणजे लोकशाहीवरचा तो डाग आहे. ती लोकशाहीमध्ये असलेली कमतरता आहे, याची जाणीव मध्यमवर्गाने आणि सगळ्यांनीच ठेवायला पाहिजे.
आपण सुरुवातीपासून परत-परत बोलतोय त्याप्रमाणे लोकशाहीमध्ये निवडणूक हा मध्यवर्ती भाग असतो. या निवडणुकीत मतदार कोण आहे आणि मतदार होणं किती सोपं किंवा अवघड आहे, याच्यावर ती निवडणूक किती विश्वासार्ह आहे, हे ठरणार आहे. म्हणून कदाचित आज मध्यमवर्गाला हे महत्त्व कळलेलं नसल्यामुळे त्यांचा प्रतिसाद या दुसऱ्या आंदोलनामध्ये मर्यादित राहिलेला असेल.
प्रश्नः या आंदोलनामध्ये सीजेपी उतरलेली आहे, काँग्रेस पक्ष आहे. त्याच्यासोबत इंडिया अलायन्सचे काही घटक पक्ष आहेत. डाव्या पक्षांच्या विद्यार्थी संघटना आहेत. अशी वेगवेगळे घटकं या आंदोलनामध्ये आहेत. सिव्हिल सोसायटीज मधील काही ग्रुप्ससुद्धा आहेत. या सगळ्यांची एकजूट कशा पद्धतीने तुम्हाला दिसते आणि कोणत्या दिशेने जाताना हे दिसतंय?
प्रा. सुहास पळशीकरः आत्ता तरी त्यांची थेट एकजूट नाही, असं तुम्हाला सहज दिसेल. म्हणजे प्रत्येकजण वेगळ्या पद्धतीने त्या आंदोलनामध्ये उतरतोय आणि त्यांच्या घोषणा वेगवेगळ्या दिवशी होत आहेत. वेगवेगळे कार्यक्रम ते हाती घेत आहेत आणि मला असं वाटतं की, ते स्वाभाविक आहे. याचं कारण आत्ता तरी त्यांनी कट कारस्थान करून किंवा वाटाघाटी करून या मुद्द्यावर एकत्र यायचं असं ठरवलेलं नाहीये.
कॉक्रोच जनता पार्टी हे एक नवीन आंदोलन होतं किंवा एक नवीन चळवळ होती. त्यांना असं वाटतं की, लोकांना झुरळासारखं मांडणं हे जर चुकीचं असेल तर त्याचा लॉजिकल अर्थ असा होतो की, लोकांना झुरळासारखं मतदार यादीतून काढून टाकता आलं नाही पाहिजे. म्हणून ते त्यात उतरले.
फोटो स्रोत, Reuters
दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष यांनी ही भूमिका बिहारच्या निवडणुकीपासून घेतलेली आहे, त्यामुळे त्यांची आंदोलनंही तेव्हापासूनच आलेली आहेत. त्यांनी आत्ता एक परमोच्चबिंदू गाठलेला आहे. त्यामुळे हे आंदोलन काही प्रमाणात स्वतंत्रपणे आणि काही प्रमाणात एकमेकांना सांभाळून अशी होताना आता दिसत आहेत. मला नाही वाटत की, सरकारने जर काही आततायीपणा केला नाही, तर यांची पटकन युती होणार नाही.
त्यामुळे आता हे खरं तर ज्ञानेश कुमार आणि सरकार यांच्यावर अवलंबून आहे. त्यांनी जर याच्यामध्ये मोठेपणा दाखवला, धुरिणत्व दाखवलं, स्टेट्समनशीप दाखवली तर मार्ग काढता येईल. पण ते जर झालं नाही, तर मात्र या सगळ्यांमध्ये अंतिमतः युती होऊ शकते.
प्रश्नः पुढे चालून तुम्हाला काय चित्र दिसतं? या सगळ्या गोष्टींचा पुढच्या काही महिन्यांमध्ये, पुढच्या काही वर्षांमध्ये राजकारणावर कशा पद्धतीने परिणाम होऊ शकतो असं तुम्हाला वाटतं?
प्रा. सुहास पळशीकरः लोक काहीतरी विचार करायला लागले, लोक काहीतरी म्हणायला लागले आणि लोक मतदानाच्या पलीकडे स्वतःची भूमिकाही ठासून सांगायला लागले, ही महत्त्वाची घडामोड मला वाटते, जी टिकून राहील. याचा राजकारणावर दूरगामी परिणाम होईल, असं मला वाटतं.
म्हणजे उद्या निवडणुकीत काही झालं, कुठल्याही निवडणुकीत कुणी निवडून आलं तरी हा जो वारसा आहे की, लोकांनी आपले अधिकार जतन करायचे आणि हक्काने मांडायचे. तो मला वाटतं, या आंदोलनांनी पुनरुज्जीवित केलेलं आहे.
तात्पुरतं जर पुढच्या 2-4 वर्षांच्या राजकारणापुरतं बोलायचं म्हटलं तर गेले वर्ष-दोन वर्ष अगदी हतप्रभ झालेली इंडिया आघाडी होती. याच्यामुळे पुन्हा एकदा तिला उभारी आलेली आहे. ते एकमेकांशी बोलायला लागले. नाहीतर इंडिया आघाडीतील लोक एकमेकांशी बोलणं बंद झालं होतं. ते सुरू झालेलं आहे.
इतकंच नाही तर आता नवीन पटनायक असतील, चंद्रशेखर राव असतील आणि अगदी अलीकडे शेवटचं उदाहरण म्हणजे जगनमोहन रेड्डी असतील. या सर्वांना यातला मुद्दा महत्त्वाचा आहे हे कळलेलं आहे. म्हणजे काँग्रेसबरोबर जायचं का नाही? युती करायची का नाही? हे निवडणुकीच्या वेळीचे प्रश्न असतात. पण निवडणुकीच्या संदर्भात हेराफेरी होता कामा नये, हा मुद्दा स्टॅलिनपासून नवीन पटनायकांपर्यंत सर्वांना पटलेला आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे या घडामोडींमधून पक्षीय राजकारणाला सुद्धा कलाटणी मिळायला सुरुवात झाली आहे, असं मला वाटतं.
प्रश्नः तुम्ही या सगळ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विश्लेषण करत असताना वर्तमानपत्रात लिहीत असताना रि-डेमोक्रायटेझेशन नावाचा एक शब्द वापरला आहे. आपण त्याला पुनर्लोकशाहीकरण असं म्हणू. त्यामध्ये तुम्हाला नेमकं काय म्हणायचं आहे?
प्रा. सुहास पळशीकरः लोकशाही आली आणि लोकशाहीमध्ये निवडणुका झाल्या म्हणजे फुलस्टॉप नसतो. कुठल्याही देशात या लोकशाहीचा जर इतिहास पाहिला तर असं दिसेल की, या लोकशाहीची जी कल्पना असते ती जर सतत तुम्हाला रिन्यूवेशन किंवा पुनर्नवीकरण करावं लागतं.
भारतामध्ये लोकशाही आली. ती फक्त निवडणुकीच्या मार्गाने आली, ही चुकीची समजूत आहे. किंबहुना माझा दावा असा आहे आणि त्या लेखात मी त्याचा संक्षिप्त उल्लेखही केलेला आहे की, निवडणुका येण्याच्या आधीपासून 1950 सालाच्याही आधीपासून भारतामध्ये लोकशाहीची ही सुरुवात झाली ती डिग्निटी माणसाची प्रतिष्ठा, नागरिक म्हणून असणारी किंवा माणूस म्हणून असणारी प्रतिष्ठा आणि माणसांचे अधिकार या दोन मुद्द्यांपासून झालेली आहे.
मराठीत आपण बोलतोय, मराठी लोकांसाठी हा कार्यक्रम करतोय, त्यामुळे आपण याचा अभिमान ठेवला पाहिजे. कदाचित सर्व भारताच्या इतिहासात आधुनिक काळात पहिल्यांदा हे दोन्ही मुद्दे मराठीतून, एका मराठी विचारवंताने ज्योतिराव फुलेंनी मांडले. डिग्निटी आणि अधिकार, समान अधिकार असणं मग ते महिला असोत, पुरुष असोत. त्यांच्या वेळच्या भाषेत शूद्राति शूद्र असोत की सवर्ण असोत यांच्या डिग्निटी म्हणजे प्रतिष्ठेचा मुद्दा आणि अधिकाराचा मुद्दा.
याच्यातून पुढच्या काळामध्ये लोकशाहीचा विचार औपचारिकपणे करण्याची फुरसत आपल्याला झाली, वाव मिळाला आणि त्यामुळे ही जी समजूत आहे की, निवडणुका म्हणजे लोकशाही ही सोयीसाठीच. पण निवडणुका होण्याच्या आधी या गोष्टी होत असतात. मी ज्याला पुनर्लोकशाहीकरण म्हणतो ते हे आहे.
काही वर्तमानपत्रांनी याला ‘डान्स ऑफ डेमोक्रसी’ असं चिल्लर नाव दिलं. तेव्हापासून आपल्या डोक्यात हा विचार बसलेला आहे की, निवडणुका म्हणजे जणू काही उत्सव.
निवडणुका हा उत्सव नाही. निवडणूक ही गंभीर गोष्ट आहे. पण ती गंभीर व्हायची असेल तर ती गंभीर घडण्यासाठी त्याच्या पाठीमागे विचार आहेत, अधिकार आहेत. लोक ते मांडू शकतात. तुम्ही लोकांना झुरळांसारखे वागू शकत नाही. हे विचार परत आणणं याला पुनर्लोकशाहीकरण म्हणता येईल, असं मला वाटतं.
आता ज्या चळवळी होत आहेत, त्याच्यातून ज्ञानेश कुमारंचं काय होईल? भाजपचं काय होईल? याच्यापेक्षा खरा मुद्दा हा आहे की, लोकशाही भारतामध्ये जशी आहे ती अशा अर्थाने वैचारिक आणि व्यावहारिक पातळीवर विकसित होईल का? ती जर झाली तर मला असं वाटतं की, त्याला पुनर्लोकशाहीकरण नव्याने पुन्हा एकदा इथे लोकशाहीची मूलतत्त्वं जागवणं, त्यांचा जागर करणं असा त्याचा अर्थ होतो.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
SOURCE : BBC
