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21 अक्टूबर को DA पर क्या हुआ फैसला? केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी

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Source :- LIVE HINDUSTAN

मुख्य बातें

  • केंद्र सरकार के कर्मचारी जुलाई 2026 के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं
  • यह आठवें वेतन आयोग के दौर में दूसरी बार होगा जब सरकार डीए पर फैसला लेगी

केंद्र सरकार के कर्मचारी जुलाई 2026 के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लेकिन यह इंतजार अभी और बढ़ सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने अब तक इसकी कोई घोषणा नहीं की है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों को बुधवार की कैबिनेट मीटिंग होने की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार बढ़ गया है। हालांकि, डीए बढ़ाने की घोषणा के लिए कैबिनेट मीटिंग की जरूरत नहीं होती। वित्त मंत्रालय इसके बिना भी यह घोषणा कर सकता है लेकिन पिछले कुछ सालों में ज्यादातर मौकों पर कैबिनेट मीटिंग में फैसले लिए गए हैं। यही वजह है कि केंद्रीय कर्मचारी कैबिनेट मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं।

दशहरा तक ऐलान की थी उम्मीद

14 अक्टूबर को हुई अपनी पिछली कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए परफॉरमेंस-लिंक्ड बोनस (PLB) की घोषणा की थी। हालांकि, डीए में बढ़ोतरी के बारे में कुछ नहीं कहा। दो दिन बाद 16 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नॉन-परफॉरमेंस-लिंक्ड बोनस की घोषणा की लेकिन इसमें भी डीए बढ़ाने का कोई जिक्र नहीं किया।

20 अक्टूबर को दशहरा था लेकिन उससे पहले सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। कर्मचारी संगठनों से जुड़े कुछ अधिकारियों का अनुमान था कि बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है। हालांकि, बाद में एक अधिकारी ने ET वेल्थ को बताया कि आज कोई बैठक नहीं हुई।

आठवें वेतन आयोग में दूसरी बार होगा ऐलान

यह आठवें वेतन आयोग के दौर में दूसरी बार होगा जब सरकार डीए पर फैसला लेगी। इससे पहले, जनवरी से जून छमाही के लिए डीए में 2 पर्सेंट की बढ़ोतरी की गई थी। यह बढ़ोतरी अप्रैल के महीने में की गई। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58 से बढ़कर 60 पर्सेंट हो गया था।

कितनी हो सकती है बढ़ोतरी

केंद्रीय कर्मचारी के डीए में 3 पर्सेंट इजाफे की उम्मीद है। अगर रकम के हिसाब से बात करें तो उदाहरण से समझना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹44,900 है तो 60% की मौजूदा दर पर DA हर महीने ₹26,940 बनता है। अगर यह दर बढ़कर 63% हो जाती है तो मासिक डीए बढ़कर ₹28,287 हो जाएगा।

इसका मतलब है कि हर महीने ₹1347 की अतिरिक्त राशि मिलेगी, जो 12 महीनों में कुल ₹16,164 होगी। असल बढ़ोतरी कर्मचारी के मूल वेतन और सरकार द्वारा मंजूर की गई अंतिम दर पर निर्भर करेगी। इन गणनाओं में वेतन के अन्य हिस्सों में होने वाली कटौती या बदलावों को शामिल नहीं किया गया है।

आठवें वेतन आयोग पर अपडेट

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवां वेतन आयोग 22 अक्टूबर से मुंबई में अलग-अलग संगठनों के साथ बैठक करने वाला है। इससे पहले, देश के अलग-अलग हिस्सों में वेतन आयोग की बैठकें हो चुकी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वेतन आयोग अपनी सिफारिशें साल की पहली छमाही में सरकार को सौंप सकता है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार इसे बैकडेट में एक जनवरी 2026 से लागू करने के मूड में है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर के तौर पर बड़ी रकम मिल जाएगी।

बता दें कि सरकार ने नवंबर 2025 में आठवें वेतन आयोग का गठन किया था। इस वेतन आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। इसके बाद सरकार को तय करना है कि वह वेतन आयोग की सिफारिशें अक्षरश: लागू करती है या नहीं। इसे कब से लागू किया जाएगा, इस पर भी सरकार फैसला लेगी।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN