इराण : अली खामेनींच्या मृत्यूला 7 महिने होऊनही त्यांचं मृत्युपत्र जाहीर का केलं नसावं?

इस्लामिक रिपब्लिकचे दुसरे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्या मृत्यूला 7 महिने झाले आहेत. मात्र, त्यांच्या राजकीय वारसदाराबाबतची वसीयत म्हणजे मृत्युपत्र अजूनही समोर आलेलं नाहीये.

या काळात त्यांचे केवळ एक जुने वैयक्तिक गोष्टींबाबतचे मृत्युपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. ते एप्रिल 1963 मध्ये लिहिण्यात आले होते.

एका बाजूला अली खामेनी यांचे मृत्युपत्र जाहीर होण्याबाबत उशीर झालेला दिसत आहे. दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याबाबतही कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही.

दोन्ही प्रकरणांमध्ये इराण सरकारच्या सर्वोच्च पातळीवरूनच ही माहिती लपवण्यात येत आहे. यासोबत ही माहिती समोर आणण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

सरकारी सूत्रांनी वेगवेगळ्या वेळी खामेनी यांच्या मृत्युपत्राबाबत प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांच्या उत्तरांमुळे प्रकरण स्पष्ट होण्याऐवजी अधिकच गुंतागुंतीचे झाले.

मृत्युपत्राविषयी अधिकृत मंचांवरून एकच शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सर्वोच्च नेत्यांच्या निवासस्थानावर झालेल्या बॉम्बहल्ल्यात हा दस्तऐवज नष्ट झाला असावा, असं सांगण्यात येत आहे.

उदाहरणार्थ, सर्वोच्च नेत्यांशी संबंधित संस्थेच्या देखरेखीखाली प्रकाशित होणाऱ्या ‘एत्तेलाआत’ या वृत्तपत्राने हे मृत्यूपत्र ढिगाऱ्याखाली दबले असण्याची शक्यता व्यक्त केली.

दुसरीकडे, तेहरानचे महापौर अलीरेजा जाकानी यांनी सांगितले की, अली खामेनी यांच्या हस्तलिखित नोंदी आणि त्यांचे वैयक्तिक ग्रंथालय नष्ट झाले. त्यामुळे मृत्युपत्र नष्ट झाल्याची शक्यता आहे.

या दाव्यांवर विश्वास ठेवला, तर देशाच्या सर्वोच्च नेत्याच्या राजकीय वारसदाराबाबतचे महत्त्वाचे दस्तऐवज त्यांच्या वैयक्तिक ग्रंथालयासारख्या ठिकाणी ठेवण्यात आले असावेत.

मात्र, असे झाले असण्याची शक्यता कमी वाटते.

विशेषतः रुहोल्लाह खोमेनी यांच्या राजकीय मृत्युपत्राच्या दोन स्वतंत्र प्रती सीलबंद करून ठेवण्यात आल्या होत्या.

यापैकी एक प्रत आस्तान-ए-कुद्स येथे आणि दुसरी असेंब्ली ऑफ एक्सपर्ट्स म्हणजेच तज्ज्ञांच्या सभेत ठेवण्यात आली होती.

अली खामेनी यांच्या मृत्युपत्राबाबत लोकांमध्ये उत्सुकता आहे. मात्र, याचा अर्थ मृत्युपत्र समोर येताच इराणच्या सत्तेत मोठा बदल होईल, असं नाही.

मृत्युपत्राचा प्रत्यक्ष परिणाम सत्तेत असलेले लोक त्यातील सूचनांचा काय अर्थ लावतात, यावर अवलंबून असेल.

उदाहरणार्थ, जून 1989 मध्ये इस्लामिक रिपब्लिकचे संस्थापक रुहोल्लाह खोमेनी यांचे निधन झाले. त्यानंतर लगेचच सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याबद्दल अतिशय आदर व्यक्त केला. मात्र, याच काळात त्यांनी खोमेनी यांच्या मृत्युपत्रातील काही स्पष्ट सूचनांकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे त्यांना कोणत्याही मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागले नाही.

खोमेनी यांच्या विस्तृत मृत्युपत्रात इराण आणि जगातील परिस्थिती, प्राचीन इतिहास आणि धार्मिक विषयांबाबत अनेक गोष्टी लिहिल्या होत्या.

यासोबतच सरकारच्या कामकाजाबाबत काही स्पष्ट सूचनाही देण्यात आल्या होत्या.

यापैकी एक महत्त्वाची सूचना अशी होती की, लष्कर, पोलीस, रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स, बसीज आणि इतर सशस्त्र संघटनांनी राजकीय घडामोडींपासून पूर्णपणे दूर राहावे.

मात्र, त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याच्या काळात याच्या उलट घडले.

रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स आणि विशेषतः बसीज या संघटना इराणमधील सर्वात मोठ्या आणि शक्तिशाली राजकीय संघटनांमध्ये सामील झाल्या.

या संघटनांनी राजकीय आणि निवडणुकीच्या लढतींमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावली.

रुहोल्लाह खोमेनी यांनी त्यांच्या मृत्युपत्रात मृत्यूनंतर त्यांच्या नावाने सांगितल्या जाणाऱ्या गोष्टींकडे कसे पाहावे, याबाबतही एक महत्त्वाची सूचना दिली होती.

खरे तर, हा त्यांच्या मृत्युपत्रातील सर्वात महत्त्वाचा भाग मानला जाऊ शकतो.

त्यांनी लिहिले होते, “माझ्या नावाने जे काही सांगितले गेले आहे किंवा सांगितले जाईल, ते माझ्या आवाजात नसेल किंवा त्यावर माझे हस्ताक्षर आणि स्वाक्षरी नसेल आणि जाणकारांनी त्याची पुष्टी केली नसेल, तर ते खरे मानू नये. याशिवाय, मी इस्लामिक रिपब्लिकच्या दूरचित्रवाणीवर काही सांगितले असेल, तर तेही खरे मानले जाऊ शकते.”

असं असूनही, असेंब्ली ऑफ एक्सपर्ट्समध्ये मृत्युपत्र वाचून दाखवल्यानंतर काही तासांतच अकबर हाशेमी रफसंजानी यांनी एक दावा केला.

त्यांनी सांगितले की, माजी सर्वोच्च नेत्यांनी खासगीत त्यांना आणि अहमद खोमेनी यांना सांगितले होते की, अली खामेनी हे त्यांचे उत्तराधिकारी होण्यासाठी योग्य पर्याय आहेत.

सरकारी सूत्रांनी त्या बैठकीबाबत प्रसिद्ध केलेले सविस्तर अहवाल आणि तेथे उपस्थित असलेल्या विरोधी राजकीय गटांतील लोकांची विधाने यावरून असे दिसते की, याच कथित विधानाच्या आधारे नव्या सर्वोच्च नेत्याची निवड करण्यात आली.

बैठकीत उपस्थित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने हा प्रश्नही विचारला नाही की, रुहोल्लाह खोमेनी यांच्या मृत्युपत्रातील सूचनांकडे दुर्लक्ष करायचेच होते, तर ती वाचून दाखवण्याचा उपयोग काय होता.

आयुष्याच्या अखेरपर्यंत सत्तेत राहणाऱ्या नेत्यांचे मृत्युपत्र हे सरकारशी संबंधित सर्वात महत्त्वाच्या दस्तऐवजांपैकी एक असते.

याचे एक मोठे कारण म्हणजे हे नेते काही वर्षे सत्तेत राहून नंतर पद सोडणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षांपेक्षा वेगळे असतात.

हे नेते जिवंत असेपर्यंत संवेदनशील विषयांवर निर्णय घेत राहतात.

त्यामुळे सत्तेतील विरोधी गटांसाठी या नेत्यांच्या मृत्युपत्राचा अर्थ कसा लावला जातो, ते सार्वजनिक केले जाते की त्यांच्या मृत्यूनंतरच्या काळात लपवून ठेवले जाते, हे महत्त्वाचे ठरते.

या गटांचे महत्त्वाचे हितसंबंध याच्याशी जोडलेले असतात.

याचे एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरण म्हणजे 1917 च्या रशियन क्रांतीचे नेते व्लादिमीर लेनिन यांचे मृत्युपत्र.

खरं तर, हे सोव्हिएत संघाच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या काँग्रेसला लिहिलेले एक पत्र होते.

यात पक्षातील प्रमुख नेत्यांच्या उणिवांवर टीका करण्यात आली होती. तसंच, जोसेफ स्टालिन यांच्या हातात सत्ता एकवटत असल्याबद्दल स्पष्ट इशारा देण्यात आला होता.

लेनिन यांच्या मृत्यूनंतर हे पत्र केवळ पक्षाच्या बंद बैठकांमध्ये वरिष्ठ प्रतिनिधींना वाचून दाखवण्यात आले.

पक्षातील सहकाऱ्यांच्या मदतीने स्टालिन यांनी हे पत्र सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचू दिले नाही.

मात्र, 1926 मध्ये ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने या मृत्युपत्राची माहिती सार्वजनिक केली.

सोव्हिएत संघात मात्र लेनिन यांच्या मृत्यूनंतर 32 वर्षांनी म्हणजे 1956 मध्ये हे पत्र सर्वसामान्य लोकांसाठी प्रकाशित केले. त्यावेळी सोव्हिएत नेते निकिता ख्रुश्चेव यांची स्टालिनविरोधी मोहीम सुरू होती.

चीनमध्येही 1976 मध्ये माओ झेदोंग यांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी मागे ठेवलेल्या सूचनांचा सत्तासंघर्षाशी अप्रत्यक्ष संबंध जोडला गेला.

चिनी क्रांतीचे नेते माओ यांनी कोणतीही लिखित राजकीय वारसदाराबाबतचे मृत्युपत्र मागे ठेवले नव्हते.

मात्र, मृत्यूच्या सुमारे 20 वर्षे आधी त्यांनी कम्युनिस्ट पक्षातील इतर अनेक शक्तिशाली नेत्यांसोबत एका दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली होती.

या दस्तऐवजात पक्षाच्या नेत्यांच्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करावेत आणि त्यांच्या स्मरणार्थ समाधी बांधू नयेत, असे म्हटले होते.

कम्युनिस्ट राजवटीपूर्वी प्रचलित असलेल्या धार्मिक अंत्यसंस्काराच्या परंपरांना आणि मृत व्यक्तींची अतिपूजा करण्याच्या प्रथेला विरोध करणे, हा यामागचा उद्देश होता, असे मानले जाते.

मात्र, माओ यांचे उत्तराधिकारी हुआ गुओफेंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही सूचना सार्वजनिक केली नाही.

पक्षातील विरोधकांसमोर आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी त्यांना त्यांच्या राजवटीला योग्य ठरवणाऱ्या प्रतीकांची गरज होती.

त्यांनी माओ यांच्यासाठी एक भव्य समाधी बांधली आणि त्यांचा मृतदेह ममीच्या स्वरूपात जतन केला. ही व्यवस्था चीनमधील जुन्या सम्राटांच्या परंपरांपेक्षाही पुढे जाणारी होती.

4 वर्षांनंतर चीनचे पुढील नेते देंग शियाओपिंग यांनी एका मुलाखतीत माओ यांच्या सूचनांबद्दल आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर घेतलेल्या निर्णयांमागील राजकीय अडचणींबद्दल भाष्य केले.

मात्र, सध्याची इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणमधील परिस्थिती अनेक बाबतींत 1976 मधील चीन किंवा 1924 मधील सोव्हिएत संघापेक्षा वेगळी आहे.

अली खामेनी यांचे मृत्युपत्र कधी समोर आणले जाईल, याचा अंदाज बांधणे शक्य नाही.

या नावाने एखादा दस्तऐवज अखेर समोर आलाच, तरी सर्व पक्ष तो खरा असल्याचे मान्य करतील, याचीही खात्री नाही.

मात्र, अनेक प्रश्न असूनही अली खामेनी यांनी राजकीय मृत्युपत्राच्या नावाने कोणताही दस्तऐवज तयारच केला नव्हता, असे मानणे कठीण आहे.

त्याहूनही अधिक कठीण म्हणजे, अली खामेनी यांच्या निवासस्थानावर झालेल्या बॉम्बहल्ल्यात मृत्युपत्र नष्ट झालं, म्हणूनच ती अद्याप समोर आलेली नाही, असे मानणे.

दुसऱ्या बाजूला अशा घटना पुन्हाही घडू शकतात म्हणून कदाचित नव्या सर्वोच्च नेत्याने किंवा त्यांच्या टीमने काही कारणांमुळे माजी नेत्याचे मृत्युपत्र सध्या सार्वजनिक न करणेच आपल्या हिताचे मानले असावे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)