Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- सरकार ने आठवें वेतन आयोग को गठन की तारीख यानी 3 नवंबर 2025 से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देने का समय दिया है
- इस हिसाब से रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा मई 2027 के आसपास बनती है
8th Pay Commission latest: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गठित आठवां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के लिए एक्शन मोड में है। ऐसा माना जा रहा है कि वेतन आयोग अगले साल मई में अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को देगा। इससे पहले, केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगी समूह, यूनियंस और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव और राय ले रहा है। अब तक के पैटर्न को देखें तो वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ी डिमांड फिटमेंट फैक्टर पर की जा रही है।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है, जिसका इस्तेमाल पुराने बेसिक वेतन को नए सैलरी स्ट्रक्चर में बदलने के लिए किया जाता है। पेंशन संशोधन में भी संबंधित नियमों के तहत इसका असर पड़ सकता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। 8वें वेतन आयोग की बात करें तो कुछ कर्मचारी संगठनों ने 3.83 या 4 तक का मल्टीप्लायर सुझाया है। वहीं, विशेषज्ञों का अनुमान है कि 1.83 से 2.57 के बीच तय किया जा सकता है।
हालांकि, वास्तविक फिटमेंट फैक्टर आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होगा। बहरहाल, हम कर्मचारी संगठनों की मांग के हिसाब से कैल्कुलेट करते हैं कि आखिर कितनी बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी।
कितनी होगी बेसिक सैलरी?
अगर मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 को अलग-अलग संभावित फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाए, तो 1.83 के फिटमेंट फैक्टर पर नई बेसिक सैलरी ₹32,940, 2.00 पर ₹36,000 और 2.57 पर ₹46,260 हो सकती है। वहीं, 3.83 के फिटमेंट फैक्टर पर बेसिक सैलरी बढ़कर ₹68,940 और 4.00 के गुणक पर ₹72,000 हो जाएगी। हालांकि, ये केवल गणितीय अनुमान हैं।
सिफारिशों की उम्मीद कब कर सकते हैं?
शर्तों के अनुसार, वेतन आयोग के गठन (3 नवंबर 2025) के 18 महीनों के भीतर सिफारिशों की घोषणा की जानी है। इस तरह, रिपोर्ट सौंपने की अंतिम समय-सीमा मई 2027 है। एक बार वेतन आयोग की सिफारिशें आ जाने के बाद, उन्हें पूरी तरह लागू होने में दो से तीन साल और लग सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 2027 में घोषित वेतन वृद्धि को पूरी तरह से लागू होने में 2029 या 2030 तक का समय लग सकता है।
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन और पेंशन में बदलाव के आधिकारिक ऐलान का इंतजार करना होगा। अंतिम फैसला वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पिछले साल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया था।
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