अवमानना प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे निखिल वागळेंना आभासी, संजय राऊतांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पत्रकार Nikhil Wagle यांना आभासी पद्धतीने, तर Shiv Sena (UBT) चे राज्यसभा खासदार Sanjay Raut यांना प्रत्यक्ष, पुढील सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश Surya Kant आणि न्यायव्यवस्थेविरोधात केलेल्या वक्तव्यांप्रकरणी Supreme Court Bar Association (SCBA) ने दाखल केलेल्या न्यायालयाचा अवमान याचिकेवर ही सुनावणी 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी दुपारी 2 वाजता होणार आहे.

—

## प्रकरणाची पार्श्वभूमी

SCBA ने Contempt of Courts Act च्या Section 15 अंतर्गत अवमान याचिका दाखल केली. यासाठी Attorney General R. Venkataramani यांची लेखी संमती घेण्यात आली होती. AG यांनी म्हटले की Wagle आणि Raut यांनी केलेली वक्तव्ये “prima facie scandalous and intended to lower the esteem of the Supreme Court, particularly the Chief Justice of India” अशी आहेत.

– दिल्लीतील सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर CJI Surya Kant यांनी विरोधी पक्षांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेण्यास नकार दिल्यानंतर Wagle यांनी वादग्रस्त पोस्ट केली. त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून लिहिले, “**** you CJI”.
– Sanjay Raut यांनी कथितरीत्या खोटे दावे प्रसारित केले. त्यांनी न्यायाधीश सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय कार्यक्रमांना उपस्थित राहतात आणि मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या जेवणावळी स्वीकारतात, असा आरोप केला. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भेटण्यास CJI यांनी नकार दिल्याची टीका करताना त्यांनी लंडनमध्ये न्यायाधीश राजकारण्यांसोबत बॅडमिंटन खेळत असल्याचे कथित फोटो असल्याचा उल्लेख केला.
– दिल्ली उच्च न्यायालयाने लंडनमध्ये न्यायाधीश बॅडमिंटन खेळत असल्याचे दावे यापूर्वीच खोटे ठरवले आहेत.

—

## दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद

### Nikhil Wagle यांचा बचाव

Senior Advocate Indira Jaising यांनी Wagle यांचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी आपल्या ट्विटबद्दल बिनशर्त माफी मागितली. पन्नास वर्षांहून अधिक काळाच्या त्यांच्या निष्कलंक पत्रकारितेच्या कारकिर्दीवर त्यांनी भर दिला आणि अवमान नोटीस मिळाल्यानंतर Wagle यांनी ती पोस्ट हटवली, असे नमूद केले. Jaising यांनी हेही स्पष्ट केले की Wagle न्यायालयात यापूर्वी हजर झाले नव्हते, कारण त्यांनी सुरुवातीला कायदेशीर सल्ल्याचे पालन केले होते. मात्र, मुंबईत वास्तव्यास असल्याने ते आभासी पद्धतीने उपस्थित राहण्यास तयार होते.

### SCBA चे प्रतिवाद

मात्र, SCBA ने युक्तिवाद केला की अवमान नोटीस मिळाल्यानंतर पाच दिवसांचा विलंब झाल्यावर Wagle यांनी माफी मागितली आणि पोस्ट हटवली. त्यांच्या मते, अशा वर्तनामुळे मूळ वक्तव्यांचा न्यायालयाची प्रतिष्ठा कमी करणारा परिणाम निष्प्रभ होत नाही.

Raut यांच्या प्रकरणात सुनावणीदरम्यान कोणतेही वकील उपस्थित राहिले नाहीत. Advocate-on-Record Vishnu Sharma यांनी वकिलातनामा दाखल केला; मात्र Raut यांच्यासाठी कोणतीही उपस्थिती नोंदवली गेली नसल्याचे रजिस्ट्रीने कळवले. SCBA ने त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टकडेही लक्ष वेधले. या पोस्टमधून न्यायव्यवस्थेची आणखी बदनामी होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

—

## न्यायालयाचे निर्देश आणि कारणमीमांसा

Justices Aravind Kumar आणि Vipul M. Pancholi यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान:

– न्यायालयाने Wagle यांची माफी आणि पोस्ट हटविल्याची नोंद घेतली. Justice Kumar यांनी नमूद केले की Wagle यांनी पश्चात्ताप व्यक्त केल्याने त्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे. ते मुंबईत राहत असल्याने सध्या त्यांना आभासी पद्धतीने सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पुढील कार्यवाहीच्या आधारे त्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे अनिवार्य केले जाऊ शकते.
– Raut यांच्यासाठी न्यायालयाने पुढील सुनावणीच्या तारखेला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. कायदेशीर कागदपत्रे दाखल करूनही ते सध्याच्या सुनावणीला उपस्थित राहिले नाहीत, याचा दाखला न्यायालयाने दिला.

हा मुद्दा केवळ व्यक्तींशी संबंधित नसून संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या संस्थेशी संबंधित आहे, असे सांगत न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित केले. कायदेशीर समुदायातील निराशेबाबत करण्यात आलेल्या युक्तिवादाला उत्तर देताना Justice Kumar यांनी न्यायव्यवस्थेने टिकून राहून इतरांसाठी आवाज उठवला आहे, असे नमूद केले. न्यायव्यवस्थेच्या प्रामाणिकतेवर टीका करताना काळजी आणि जबाबदारीने वागणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

—

## Attorney General यांच्या संमतीचे महत्त्व

AG R. Venkataramani यांचे लेखी मत न्यायालयाने कार्यवाही पुढे नेण्याच्या निर्णयात महत्त्वाचे ठरले. त्यांनी Wagle आणि Raut यांच्या वक्तव्यांना “scandalous” असे संबोधले आणि ती सर्वोच्च न्यायालयाबद्दलचा आदर कमी करण्याच्या उद्देशाने केली गेल्याचे दिसते, असे म्हटले. Raut यांनी केलेल्या अनेक आरोपांकडेही AG यांनी लक्ष वेधले. यामध्ये लंडनमध्ये न्यायाधीश बॅडमिंटन खेळत असल्याच्या दाव्याचाही समावेश होता, जो आधीच खोटा ठरवण्यात आला आहे.

—

## पुढील कार्यवाही

– दोन्ही प्रतिवादींनी **17 नोव्हेंबर 2026** रोजी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. Wagle आभासी पद्धतीने, तर Raut प्रत्यक्ष उपस्थित राहतील.
– Raut यांच्या उत्तर प्रतिज्ञापत्राची प्रत नोंदीवर ठेवली जाईल, याची खात्री न्यायालयाची रजिस्ट्री करेल.
– न्यायव्यवस्थेविरोधातील अवमानाच्या मुद्द्यांचे गांभीर्य लक्षात घेता, संभाव्य परिणामांसाठी हे प्रकरण तपासणीखाली राहील.

This article is AI-generated content. Please verify the information independently before taking any action based on this article.