Home rss national punjabi2ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ...

rss national punjabi2ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

November 8, 2026

Source :- BBC PUNJABI

36 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਪੇਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ।

ਯਾਨੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ, ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰੀਪ੍ਰੀਜੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਤਕਨੀਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਮੌਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤੁਲਨ ਵਪਾਰ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ? ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਗੇ?

ਕੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਰਮ ਅੱਬਾਸੀ, ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਰਮ ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

“ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਲੈਕ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਹਨਸਨ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਬਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਗਏ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਗਲਤ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਏ।”

ਅੱਬਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ (ਏਪੀ) ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।”

“ਉਸ ਸਮੇਂ, ਏਪੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ-ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਕੀ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

“ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ‘ਸਿਟਿੰਗ ਡਕ’ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ।”

“ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ।”

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

“ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।”

“ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇਗਾ।”

“ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੱਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।”

ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

“ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਜ਼ੂਬੇਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

“ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ।”

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਰਮ ਅੱਬਾਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।”

“ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ, ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।”

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਾਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਕੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

“ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

“ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।”

“ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਬਹੁਤੇ ਸਰਗਰਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।”

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2003 ਵਿੱਚ, ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।”

“2001 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਜੰਗ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ