Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- 8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन से कुछ संगठनों ने 25 प्रतिशत डीए पहुंचने पर उसे बेसिक पे में मिला देने की मांग की है
- इसके अलावा 4 बार डीए बढ़ाने की भी डिमांड की गई है
8th Pay Commission: 8वें पे कमीशन ने देश भर में अलग-अलग शहरों में मीटिंग की है। मुंबई से लेकर श्रीनगर तक, कोलकाता से लेकर जयपुर तक 8वें वित्त आयोग ने बैठक आयोजित की है। इस दौरान उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े संगठनों से राय ली। इन मीटिंग्स जिन कुछ मुद्दों की अधिक चर्चा रही है उसमें से एक डीए का बेसिक पे में मर्जर है। मौजूदा समय में डीए का मर्जर बेसिक पे में करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
25% डीए पर बेसिक पे में मर्जर की मांग (8th Pay Commission DA merger)
केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संगठनों ने 8वें वित्त आयोग के सामने कहा है कि मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसकी तुलना में सैलरी में इजाफा नहीं होता है। ऐसे में डीए का बेसिक पे में मर्जर की व्यवस्था की जाए। संगठनों ने 25 प्रतिशत डीए पहुंचने पर उसे बेसिक पे में मिला देने की मांग आयोग से की है। बता दें, 7वें पे कमीशन में डीए 63 प्रतिशत पर पहुंच गया है। पहले महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत था। इस बार 3 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने आयोग से कहा है कि जब डीए 25 प्रतिशत पहुंच जाए तब उसका मर्जर बेसिक पे में कर दिया जाए।
4 बार बढ़े डीए
इसके अतिरिक्त कुछ संगठनों ने कहा है कि साल भर में 4 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। इस समय दो बार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। एक जनवरी साइकल में और दूसरी बार जुलाई साइकल में इजाफा होता है।
आयोग का गठन पिछले साल नवंबर में हुआ था
8वें पे कमीशन का गठन पिछले साल नवंबर में किया गया था। आयोग के पास 18 महीने का समय तब था। जिसमें से 12 महीने का समय अबतक बीत चुका है। यानी 8वें पे कमीशन के पास अब 6 महीने का समय और बचा है। इस दौरान आयोग को फिटमेंट फैक्टर से लेकर डीए आदि तक पर रिपोर्ट तैयार करना है। यह रिपोर्ट केंद्रीय कैबिनेट के पास जाएगी, जिसपर अंतिम फैसला होगा। बता दें, आयोग में तीन सदस्य हैं। जस्टीस रंजना प्रकाश देसाई इसकी आयोग की हेड हैं।
SOURCE : LIVE HINDUSTAN
