तारळी : 5 हजार 675 कोटींचा प्रकल्प पावणे 57 कोटींचा कसा झाला? आरोपांवर अदानी कंपनीनं काय म्हटलं?

साताऱ्यातील तारळी धरणावर अदानी ग्रीन कंपनी उभारत असलेला प्रकल्प सध्या चर्चेत आहे. कर्जतच्या साईडोंगर प्रकल्पाप्रमाणेच इथेही पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प उभारला जातो आहे.

मात्र या प्रकल्पासाठीच्या खर्चाविषयी माहिती देताना अदानी ग्रीननं चुकीचा तपशील दिल्याचं साताऱ्यातील मानद वन्यजीव संरक्षक रोहन भाटे यांनी समोर आणलं होतं.

या प्रकल्पाची मूळ किंमत 5,675 कोटी असताना, कंपनीनं एका प्रतिज्ञापत्रात ती 56.75 कोटी रुपये म्हणजे 99 टक्के कमी दाखवली.

परिणामी कंपनीला सह्याद्री टायगर रिझर्व्हमध्ये वन्यजीव संवर्धनासाठी 227 कोटी रुपयांऐवजी केवळ 2.27 कोटी रुपये भरावे लागणार असून वन संवर्धनावरील खर्च कमी करण्याच्या उद्देशानं प्रकल्पाच्या खर्चात कंपनीने मोठी कपात केल्याची टीका त्यानंतर होऊ लागली.

हा आरोप निराधार असल्याचं स्पष्टीकरण आता कंपनीनं दिलं आहे. तसंच केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयानं या प्रकरणी महाराष्ट्राच्या वनविभागाला चौकशी करण्याची सूचना केली आहे.

मात्र या प्रकल्पाला राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्डाची परवानगी मिळालेली नसतानाच काम सुरू करण्यात आलं असं पर्यावरणप्रेमी नमूद करत आहेत.

‘सेव्ह सह्याद्री’ गटानं 15 नोव्हेंबरला तारळी इथे सभेचं आयोजन केलं असून, अभिनेते आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सयाजी शिंदे यांनी सह्याद्री व तारळी परिसराच्या संरक्षणासाठी नागरिकांना पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे.

गेली दोन वर्ष स्थानिक या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करत असून या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन म्हणजे एन्व्हायर्नमेंटल इंम्पॅक्ट असेसमेंट (EIA) वरही याआधी तज्ज्ञांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.

सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात तारळी नदीच्या खोऱ्यात निवडे, तोंडोशी, कळंबे, जळू या गावांच्या 150.74 हेक्टर क्षेत्रावर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमीटेड हा प्रकल्प उभारत आहे.

हा भाग साताऱ्यातील कोयना वन्यजीव अभयारण्य आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या (STR) पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राजवळ येतो.

तारळीतला हा प्रकल्प 1500 मेगावाट क्षमतेचा पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प आहे.

सौर ऊर्जा किंवा इतर स्रोतांनी तयार केलेली वीज अशा पंप्ड स्टोरेजमध्ये साठवून ठेवता येते, म्हणूनच याला ‘वॉटर बॅटरी’ असेही म्हणतात.

तारळी पंप्ड स्टोरेज हा ओपन लूप पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प आहे. म्हणजेच दोनपैकी खालचा जलाशय हा तारळी नदीवर म्हणजे वाहत्या पाण्याच्या स्रोतावर आहे. वरचा जलाशय निवडे आणि तोंडोशी इथे बांधण्याचा प्रस्ताव आहे.

या नदीवर सध्या अस्तित्वात असलेल्या धरणाचाच त्यासाठी वापर केला जाणार आहे.

मात्र या धरणातील पाणी आसपासच्या प्रदेशातील 140 गावांना पिण्यासाठी आणि शेतीसाठीही आरक्षित आहे. त्यातच आता पाण्याचा काही भाग वीजनिर्मितीसाठी वापरला जाणार असल्यानं स्थानिकांनी यावर सुरुवातीपासूनच हरकती नोंदवल्या होत्या.

फेब्रुवारी 2024 मध्ये या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. 12 मार्च 2024 रोजी कळंबे इथे गगनगिरी महाराज मठात जनसुनावणी घएण्यात आली, त्यात शेतकरी आणि पर्यावरणप्रेमींनी विरोध दर्शवला.

11 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकड़ून या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी (EC) मिळाली. मात्र ती देताना काही अटी घालण्यात आल्या आणि त्यांची पूर्तता करताना खर्चात कपात केल्याचा आरोप रोहन भाटे यांनी केला आहे.

रोहन भाटे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात तीस वर्ष अभ्यासक आणि वन्यजीव कार्यकर्ता म्हणून काम करत आहेत.

“व्याघ्र प्रकल्पासंदर्भात काही चुकीच्या गोष्टी घडत असतील, तर ते याआधीही आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे. आमच्या लक्षात आलं की, इथे पैसे कमी दाखवले जात आहेत, ते पूर्ण भरले पाहिजेत,” असं भाटे म्हणाले.

तारळीचा प्रस्तावित प्रकल्प कोयना अभयारण्य किंवा सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या हद्दीत किंवा बफर झोनमध्ये नाही.

मात्र ही जागा कोयना अभयारण्याच्या प्रस्तावित (मानीव) पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात (deemed ESZ) आहे. अशा प्रस्तावित क्षेत्रात कुठलाही प्रकल्प उभारताना, त्याच्या एकूण किंमतीच्या चार टक्के रक्कम वन्यजीव संवर्धनासाठी अभयारण्याकडे जमा करावी लागेल, असं नियम सांगतो.

तारळी प्रकल्पाची किंमत 5,675 कोटी असल्याचं पर्यावरण मंजुरी पत्रात म्हटलं आहे. त्याच्या 4% म्हणजे 227 कोटी रुपये कंपनीनं वन विभागाकडे देणं अपेक्षित होतं.

तसंच, प्रस्तावित ESZ मध्ये येत असल्याने, या प्रकल्पाला राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) ची परवानगी घेणं आवश्यक आहे असंही पर्यावरण मंजुरी पत्रात म्हटलं आहे.

रोहन भाटे यांनी गोळा केलेल्या कागदपत्रांनुसार 23 फेब्रुवारीला अदानी ग्रीननं राज्याच्या वन्यजीव बोर्डाकडे अर्ज केला. राज्याच्या वन्यजीव बोर्डाने परवानगी देताना या 4% रकमेसोबतच एकूण पंधरा अटी घातल्या.

मार्च 2026 मध्ये महाराष्ट्राच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी 227 कोटी रुपयांची मागणी केली.

त्यानंतर 7 सप्टेंबर 2026 रोजी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडनं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं, त्यात प्रकल्पाची किंमत 56.75 कोटी दाखवली.

त्यामुळे 227 कोटींऐवजी 2.27 कोटी रुपये कंपनीनं द्यायचे आहेत असं प्रधान वनसचिवांनी 12 ऑक्टोबरला मान्य केलं. तसंच यातली 1 टक्का रक्कम आत्ता द्यावी आणि उरलेले पैसे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्डाची परवानगी मिळाल्यावर द्यावे असंही त्यांनी म्हटलं.

अदानी ग्रीननं त्यानंतर 56.75 लाख रुपये सह्याद्री टायगर रिझर्व्हला देऊ केले.

“एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाची किंमत 56.75 कोटी रुपये एवढी कमी असू शकत नाही, हे सामान्य माणसालाही समजतं. त्यांना आता सगळ्या परवानग्या मिळाल्या आहेत, पण त्यांनी पैसे दिलेले नाहीत, ही माझी मुख्य तक्रार आहे,” असं रोहन भाटे सांगतात.

30 ऑक्टोबर रोजी भाटे यांनी पंतप्रधान कार्यालयाच्या ग्रीव्हान्स पोर्टलवर तसंच आपले सरकार वेबसाईटद्वारा मुख्यमंत्र्‍यांना पत्र लिहून याची माहिती दिली.

6 नोव्हेंबरला पर्यावरण मंत्रालयानं राज्याच्या वनविभागाला या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले. या प्रकल्पाला अजून राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्डाची परवानगी मिळणं बाकी आहे.

रोहन भाटे यांच्या तक्रारीविषयीचं वृत्त स्थानिक वृत्तपत्रं आणि इंडियन एक्सप्रेसनं प्रकाशित केल्यानंतर देशभरातल्या पर्यावरणप्रेमींचं लक्ष त्याकडे वेधलं गेलं.

कायदेशीर प्रक्रिया टाळण्यासाठी आणि वन्यजीव संवर्धनासाठीचा खर्च कमी करण्यासाठी कंपनीनं प्रकल्पाचा खर्चच कमी दाखवला असे आरोप होऊ लागले

अदानी समूहाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. माध्यमांना जारी केलेल्या पत्रात कंपनीने म्हटलं आहे की, “ऑनलाइन प्रस्तावामध्ये नमूद केलेली 56.75 कोटी रुपयांची रक्कम ही केवळ जागेची पाहणी आणि सर्वेक्षणाच्या खर्चाशी संबंधित असल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले होते.”

हा प्रकल्प पूर्णपणे खासगी व बिगर-वन जमिनीवर आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्राबाहेर असल्याचं नमूद करत अदानी ग्रीनच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलंय की, “या प्रकल्पाचा व्याघ्र भ्रमणमार्गावर किंवा कोणत्याही अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रावर (ESZ) कोणताही परिणाम होत नाही किंवा हा प्रकल्प अशा क्षेत्रांना लागूनही नाही. या प्रकल्पामुळे कोणत्याही संरक्षित क्षेत्राचे, राखीव वनक्षेत्राचे किंवा अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचे (ESZ) वळतीकरण करण्याची आवश्यकता नाही.”

तारळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पावरून वाद होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.

याआधी प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (EIA) मधील अनेक त्रुटींवर पर्यावरण प्रेमींनी बोट ठेवलं होतं.

तारळीतील स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीऐवजी आंध्र प्रदेशातील गावांचे किंवा प्रकल्पाचे संदर्भ कॉपी पेस्ट करण्यात आल्याचं कार्यकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं होतं आणि या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला होता.

तसंच, ज्या तारळी धरणाच्या खालच्या जलाशयाचा या प्रकल्पासाठी वापर केला जाणार आहे, त्या धरणावर अवलंबून असलेल्या रहिवाशांनीही पाण्याच्या वाटपाच्या मुद्द्यावरून प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे.

त्याशिवाय राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्डाची परवानगी मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच प्रकल्पाचं काम सुरू झाल्याची माहिती स्थानिक रहिवासी आणि कार्यकर्ता बाळासाहेब सकपाळ यांनी दिली आहे.

तर सेव्ह सह्याद्री गटानं प्रकल्पाला विरोध दर्शवण्यासाठी सभा बोलावली आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)