Source :- BBC INDIA NEWS
बीबीसीकडून दरवर्षी जगातील 100 प्रभावशाली महिलांची यादी तयार केली जाते. जगाच्या कानाकोपऱ्यातील आणि विविध क्षेत्रातील महिलांचा समावेश या यादीत केला जातो. BBC 100 Women 2024 साठी भारतातून तीन महिलांची निवड करण्यात आली आहे. पैलवान विनेश फोगाट, सामाजिक कार्यकर्त्या पूजा शर्मा आणि अरुणा रॉय यांचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यातच बीबीसीने ही यादी जाहीर केली होती.
वयाच्या 22 व्या वर्षी प्रशासकीय सेवेत नोकरी मिळवली. पण ज्यासाठी ही नोकरी मिळवली तो हेतू पूर्ण होत नसल्यानं 7 वर्षात त्या पांढरपेशा नोकरीवर पाणी सोडलं. नंतर दुर्गम खेड्यांत जाऊन पुन्हा त्याच हेतूसाठी नव्यानं संघर्ष केला.
हजारो, लाखो वंचितांना हक्क मिळवून दिल्यानंतर आज तब्बल 5 दशकांनंतरही त्यांचं काम अविरतपणे सुरुच आहे. तेही त्याच हेतूसाठी.
एखाद्या दिग्दर्शकाला चित्रपट बनवण्याचा मोह व्हावा अशी ही गोष्ट आहे, रेमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्या सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा रॉय यांच्या जीवनाची.
देशातील महिलांनी स्वावलंबी आणि महत्त्वाचं म्हणजे स्वाभिमानी बनावं आणि त्याचबरोबर त्यांचं सामाजिक, आर्थिक मागासलेपण दूर व्हावं यासाठी त्यांनी प्रचंड मोठं काम केलं आहे. त्याचबरोबर गरीब मजुरांसाठी संघटना सुरू करून त्यांचे हात बळकट करण्याचा प्रयत्न केला.
एकीकडे हे सुरू असतानाच भ्रष्टाचार ही देशासमोरची सर्वांत मोठी समस्या असल्याचं लक्षात आल्यानं त्यांनी याविरोधात लढण्यासाठी सर्व सामान्यांना माहितीच्या अधिकाराचे शस्त्र मिळवून देण्यातही मोलाची भूमिका बजावली.
प्रशासकीय सेवेत नोकरी करताना देशातील समाजाच्या एका वर्गातील अत्यंत हलाखीची स्थिती अरुणा यांनी पाहिली. ही दरी कमी करण्यासाठी ती नोकरी सोडून गेल्या 50 वर्षांपासून अविरतपणे त्यां हे काम करत आहेत.
‘दिल्लीवाली’ अरुणा रॉय
अरुणा रॉय यांचा जन्म उच्चशिक्षित तामिळ कुटुंबातला. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधी वर्षभरापूर्वी म्हणजे 1946 साली अरुणा रॉय यांचा जन्म झाला. त्यांच्या आईचं नाव हेमा तर वडिलांचं नाव ई. डी. जयराम होतं.
देशाला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा अरुणा फक्त वर्षभराच्या असल्या तरी या घटनेबाबतच्या अत्यंत भावनिक आठवणी असल्याचं अरुणा रॉय नेहमी सांगतात.
दक्षिण भारतीय कुटुंबातील असल्या तरी अरुणा रॉय दिल्लीत लहानाच्या मोठ्या झाल्या. त्यामुळंच त्यांना लोक ‘दिल्लीवाली’ म्हणतात असं अरुणा रॉय यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं.
अरुणा यांच्या आई गणित आणि फिजिक्स शिकलेल्या होत्या तर आजीही उच्चशिक्षित होत्या. पुरोगामी कुटुंबातील असल्यानं त्यांनी कायम कुटुंबात महिलांच्या बाबतीत समानताच अनुभवली. पण त्या काळात हे सामान्य बाब नसल्याचं त्यांच्या उशिरा लक्षात आलं.
फोटो स्रोत, Facebook/mkss.arunaroy
शालेय जीवनात असताना अरुणा रॉय यांचा कलेशीही जवळचा संबंध आला. त्यांनी चेन्नईत कलाक्षेत्र मधून शास्त्रीय नृत्य आणि संगीताचे धडे गिरवले. त्यानंतर इंग्रजी साहित्यात त्यांनी दिल्लीच्या इंद्रप्रस्थ कॉलेजमधून पदवी पूर्ण केली. पदवी पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी त्याच कॉलेजमध्ये काही दिवस अध्यापनाचं कामही केलं होतं.
अरुणा यांचे आजोबा, वडील, काका जातीवाद – सामाजिक विषमता याविरोधात लढत होते. त्यामुळं सामाजिक समरसतेचे संस्कार अरुणा यांच्यावर बालपणीपासून अगदी घरातून झाले.
त्यामुळं लोकांसाठी काहीतरी करता यावं म्हणून अरुणा यांनी नागरी सेवांमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी प्रचंड परिश्रम घेतले आणि 1968 मध्ये त्यांची भारतीय प्रशासकीय सेवेमध्ये निवड झाली. सुरुवातीला पाँडेचरी आणि नंतर दिल्लीमध्ये त्यांची पोस्टिंग होती.
पण ज्यासाठी ही नोकरी मिळवली ते आपण करुच शकत नाही हे लक्षात आल्यानंतर अरुणा यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला. त्यानंतर थेट लोकांमध्ये जाऊन कामाला सुरुवात केली. तिथून अरुणा यांच्या पाच दशकांच्या कामाची सुरुवात झाली.
अरुणा यांनी यांचा महाविद्यालयातील मित्र संजित रॉय यांच्याशी विवाह झाला. त्यांनाच बंकर रॉय असंही म्हटलं जातं. त्यांच्याच बेयरफूट कॉलेज नावाच्या संस्थेतून अरुणा यांनी सामाजिक कामाला सुरुवात केली होती.
ज्यासाठी आयएएस बनल्या त्यासाठीच सोडली नोकरी
अरुणा यांनी 7 वर्षानंतर म्हणजे 1975 साली नागरी सेवेच्या नोकरीचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामागचं त्यांचं कारण अगदी स्पष्ट होतं. वैयक्तिक अनुभव हे आपल्या भूमिकेला आकार देण्याचं काम करत असतात असं अरुणा म्हणतात.
आयएएसमध्ये निवड झाल्यानंतर प्रशिक्षणादरम्यान अरुणा यांना त्याठिकाणची पितृसत्ताक पद्धती खटकली होती. त्यावेळी तर त्यांना महिलेनं नोकरी मिळवून एका पुरुषाच्या उत्पन्नाचं साधन हिसकावलं, असे टोमणेही ऐकावे लागले होते, असं अरुणा यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं.
हीच नोकरी एखाद्या पुरुषाला मिळाली असते, तर त्याच्यामुळं कुटुंबातील अनेक लोक जगले असते, असं त्यावेळी म्हटलं जायचं असं त्या सांगतात.
पण नोकरी सोडण्याचं कारण काही हे नव्हतं. प्रशासकीय सेवेच्या माध्यमातून त्यांना समाजातील दबलेल्या वर्गाची परिस्थिती तर समजली होती. पण त्यासाठी काही करण्यास आपण सक्षम नसल्याची जाणीव त्यांना वारंवार व्हायची.
व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार त्यांना स्पष्टपणे दिसत होता. पण त्यावर काही करू शकत नव्हत्या. काम करताना कोणतीही कल्पना तडीस नेण्यासाठी योग्य मार्ग सापडत नव्हता. उलट तुम्हाला काही कळण्याआधीच तुमची बदली झालेली असते, असं त्या एका मुलाखतीत सांगतात.
फोटो स्रोत, Facebook/mkss.arunaroy
त्यानंतर ‘या’ अशा सेवेपेक्षा जग खूप मोठं आहे हे माझ्या लक्षात आलं. प्रशासनात काम करताना अनेक नकारात्मक गोष्टी समोर आल्या. त्यांच्याबरोबर सेवेत राहून लढणं शक्य नव्हतं. त्यामुळं बाहेर पडून लढण्याचा निर्णय घेतला, अरुणा सांगतात.
त्यामुळं नोकरीचा राजीनामा दिला आणि राजस्थानातील एका गावात पोहोचून अरुणा यांनी एका नव्या प्रवासाची सुरुवात केली.
त्यांच्या या निर्णयावर काहीजण हसायचे. पण “रोज एसीच्या आरामात झोपायचं, की शांत मनानं झोपायचं हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे,” असं त्यांच्याच एका मित्रानं त्यांच्या निर्णयाचं कौतुक करतान म्हटलं होतं, असं त्या नेहमी सांगत असतात.
राजस्थानातून केली सुरुवात
अरुणा यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला आणि राजस्थानातील तिलोनिया नावाच्या एका लहानशा गावातून त्यांनी सामाजिक कार्याची सुरुवात केली.
ग्रामीण भागातील गरीब आणि महिलांसाठी काम करण्यासाठी सोशल वर्क अँड रिसर्च सेंटर म्हणजेच बेअरफूट कॉलेज नावाच्या संस्थेसोबत त्या संलग्न झाल्या.
अरुणा रॉय यांना आयएएसच्या प्रशिक्षणाच्या आणि कामाच्या निमित्ताने अनेक ठिकाणी काम करता आलं होतं. समाजातील सर्वात गरीब असलेल्यांच्या समस्या त्यांना माहितीही होत्या.
त्यामुळंच त्या म्हणतात की, “मी जेव्हा सर्वात आधी गावातील महिलांना भेटायला गेले तेव्हा मला एकप्रकाचा अहंकार होता. मला यांच्या समस्या माहिती आहेत आणि त्या मी सोडवू शकते, असा तो अहंकार होता. पण मी जेव्हा त्यांना भेटले तेव्हा त्यांना फार काही फरक पडला नाही. आम्ही तुम्हाला या म्हटलं नव्हतं अशा प्रकारचा त्यांचा आविर्भाव होता.”
फोटो स्रोत, Facebook/mazdoorkisaan
तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की, मला ज्या लोकांना काहीही माहिती नाही असं वाटायचं त्यांना अशा बऱ्याच गोष्टींची जाणीव होती, ज्याची मी कल्पनाही केली नव्हती. त्यानंतर मी स्वतःलाच प्रश्न विचारायला सुरुवात केली. “
त्यामुळंच त्यांच्यासाठी काय करायला हवं, हे त्यांच्याकडून जाणून घेणं गरजेचं असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. म्हणूनच अरुणा यांनी त्यांच्यासाठी काम करताना स्वतःही पुन्हा नव्यानं अनेक गोष्टी शिकायला सुरुवात केली. अरुणा रॉय यांनी त्यांच्या कार्याच्या 50 वर्षांचे अनुभव मांडताना ‘द पर्सनल इज पॉलिटिकल’ नावाच्या पुस्तकात याचा उल्लेख केला आहे.
पितृसत्ताक आणि पुरुषी सत्तेचा प्रभाव असलेल्या राजस्थानात अरुणा यांना काम करायला सुरुवातीला अनेक अडचणी आल्या. त्याठिकाणचे पुरुष तर त्यांच्या नजरेला नजर भिडवून बोलतही नसायचे. अरुणा यांच्याबरोबर असलेल्या पुरुष सहकाऱ्याकडंच पाहून ते बोलायचे, असं अरुणा सांगतात.
फोटो स्रोत, Facebook/mkss.arunaroy
याठिकाणी नॉरती आणि भुरिया सारख्या ग्रामीण भागातील महिलांकडून बरंच काही शिकल्याचं अरुणा यांनी त्यांच्या अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितंल आहे. त्यांच्या पुस्तकाचही त्याचा उल्लेख आहे. अशिक्षित महिलांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या वर्गांमध्ये अरुणा त्यांना भेटल्या होत्या.
नॉर्तीनं गरीबीचं राजकारण नेमकं कसं असतं हे मला शिकवलं तर भुरियानं आर्थिक संकटांबरोबर धीर न सोडता कसा संघर्ष करायचा असतो, हे शिकवल्याचं त्या सांगतात.
किमान वेतनासाठीचा जो लढा आहे त्यात नॉर्ती यांचं मोठं योगदान असल्यातं अरुणा सांगतात. नॉर्ती या कॉम्रेड होत्या आणि त्यांच्या साथीनं सती, बलात्कार आणि माहितीचा अधिकार मनरेगा अशा अनेक संघर्षांचा सामना केल्याचं अरुणा सांगतात.
नॉर्तीएवढी धाडसी महिला पाहिली नसल्याचं अरुणा सांगातात.
बेयरफूट कॉलेजमध्ये काम करताना अरुणा यांनी नेमकी गरज काय आणि त्यासाठी काय करायला हवं याचा विचार करायला सुरुवात केली होती.
मजदूर किसान शक्ती संघटना
तिलोनियात SWRC संघटनेबरोबर अनेक वर्ष काम करत समाजासाठी काम करताना संघटना आणि त्यासाठीचं व्यवस्थापनही अरुणा यांनी आत्मसात केलं होतं. पण आपण ज्यांच्यासाठी काम करत आहोत त्यांचा म्हणजे लोकांचा सहभाग अत्यंत गरजेचा असल्याचंही त्यांच्या लक्षात आलं.
लोकांना त्यांचे घटनात्मक अधिकार मिळवून द्यायचे आणि त्यासाठी लोकसहभागातून संघर्ष करायचा असं त्यांनी ठरवलं होतं. त्यासाठी राजस्थानच्या राजसमंद जिल्ह्यातल्या देवडुंगरी नावाच्या खेड्यातून अरुणा यांचा पुढचा अधिक व्यापक दृष्टीकोन असलेला प्रवास सुरू झाला होता. या दृष्टीकोनातच मजदूर किसान शक्ती संघटना म्हणजेच MKSS च्या स्थापनेची पाळमुळं होती.
या प्रवासामध्ये राजसमंद मधील स्थानिक नेते असलेले शंकर सिंह आणि अमेरिकेहून परत आलेले निखिल डे यांच्या साथीनं त्यांनी हा प्रवास पुढे नेला. 1987 मध्ये या तिघांनी नव्या कामाला सुरुवात केली होती.
यात महत्त्वाची ठरली ती एका सावकाराकडून गरिबांची भूमी हडपण्याचा प्रयत्न करण्याची घटना. राजसमंद जिल्ह्यातलं सोहनगडमधील जमीनीच्या मालकीच्या वादाचं हे प्रकरण चांगलंच गाजलेलं आहे.
या सावकारानं गावातील अनेक जमिनींवर कब्जा केलेला होता. त्याठिकाणी जनावरं चरत असली तर तो त्यामोबदल्यात दंड आकारायचा. अरुणा रॉय यांच्यासमोर हे प्रकरण आल्यानंतर त्यांनी गावकऱ्यांच्या या अन्यायाच्या विरुद्ध एकत्रितरित्या लढा देण्याचं आवाहन केलं.
फोटो स्रोत, Facebook/mazdoorkisaan
त्यानंतर 25 एकर जमिनीवरील त्याच्या कब्जाला आव्हान देण्यात आलं. या लढ्यात गावकऱ्यांच्या साथीनं अरुणा रॉय यांचा विजय झाला. जमीन स्थानिक लोकांना हस्तांतरीत करण्यात आली.
अशाप्रकारे गरीब, शेतकरी, मजूर यांचा आवाज लोकशाही यंत्रणेपर्यंत पोहोचवण्याच्या मूळ उद्देशातून 1 मे 1990 रोजी मजदूर किसान शक्ती संघटनेची (MKSS) स्थापना करण्यात आली.
सोहनगडमध्ये संघर्ष सुरू असतानाच अरुणा रॉय यांना मजुरांना मिळणाऱ्या किरकोळ मजुरीचा मुद्दाही लक्षात येऊ लागला होता. मजुरांना न्याय्य मजुरी का मिळत नाही याचा शोध घेतला असता एकूण यंत्रणेतच त्रुटी असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. त्यामुळं किमान मजुरीसाठी त्यांनी लढा सुरू केला. त्यातही त्यांना लोकसहभागातून यश मिळवता आलं.
पण या संपूर्ण संघर्षामध्ये लोकांनी केलेलं काम, त्यांना ठरलेली मजुरी, सरकारचे नियम, दिल्या जाणाऱ्या पैशाच्या नोंदी, बिलं अशा अनेक कागदपत्रांची गरज भासत होती. पण ही कागदपत्रं मिळणं तेवढं कठिण नव्हतं. सर्वाधिक संघर्ष त्यासाठी करावा लागत होता.
यातून MKSS संघटनेला जाणीव झाली की, अशा प्रकारची माहिती मिळणं गरजेचं असतं आणि तो लोकांचा अधिकारही असतो. यातूनच पुढं माहितीचा अधिकार सारख्या कायद्याची संकल्पना पुढं आली आणि संपूर्ण देशातील सामान्य नागरिकांना या कायद्याच्या रूपानं एक मोठं शस्त्र मिळालं.
माहिती अधिकार कायद्याचा संघर्ष
मजुरांना त्यांच्या हक्काचं वेतन न मिळणं हा मुद्दा या भागातील अत्यंत मोठा मुद्दा होता. MKSS नं हा मुद्दा चांगलाच लावून धरला होता. अशा प्रकारच्या अन्यायाच्या विरोधात आंदोलनं आणि उपोषणं करत त्यांनी प्रशासनानं लक्ष याकडं वेधलं. तसंच जनसुनावणीच्या प्रयोगांतून हा मुद्दा अत्यंत वेगानं सोडवला.
MKSS च्या जनसुनावणीत गरीब, मजूर किंवा शेतकरी त्यांच्या अडचणी संघटनेसमोर मांडून त्यासाठी मदत मागत होते. जनसुनावणीत समोर आलेले मुद्दे सोडवण्याचे प्रयत्न करत असताना एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा MKSS च्या लक्षात आला.
अनेकदा मजुरीच्या बाबतीत मजुरांवर अन्याय व्हायचा. एखाद्याला कमी मजुरी दिली किंवा मजुरी देणं नाकारलं जायचं.
पण अशा वेळी त्यानं केलेलं काम किंवा त्याला किती मजुरी दिली जावी याबाबतचे निर्देश असलेली कागदपत्रेच अधिकारी देत नव्हते. मग काहीही सिद्ध कसं करायचं? हा मोठाच प्रश्न निर्माण व्हायला लागला होता.
फोटो स्रोत, Facebook/mazdoorkisaan
राजस्थानच्या कोट किराणामध्ये 2 डिसेंबर 1994 ला पहिली जन सुनावणी झाली. त्यात असाच एक मुद्दा एका मजुरानं उपस्थित केला. MKSS नं त्यासंबंधीची कागदपत्रं देण्यास सरपंच आणि सचिवांनी नकार दिला. पण एका बीडीओनं ती कागदपत्रं संघटनेला दिली. त्यातून बऱ्याच अनागोंदी समोर आल्या आणि त्या थेट लोकांसमोर जाहीरही करण्यात आल्या.
हळूहळू या भ्रष्टाचाराविरोधात लोक बोलू लागले. अधिकारी लोकांना बोलू नये म्हणून दारु वाटू लागले. पण ठिणगी पेटलेली होती. अखेर या प्रकरणी झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी एफआर दाखल झाली. पण पैशासाठी साक्षीदारांना जबाब बदलला आणि अधिकारी सुटले.
नंतर अशाप्रकारच्या जनसुनावणींची संख्या वाढली. यातून अनेक प्रकरणं समोर येऊ लागली. पण सार्वजनिक यंत्रणांना कागदपत्रं किंवा माहिती देणं बंधनकारक नसल्यानं MKSS ला माहितीचा अधिकार असणं गरजेचं असल्याची जाणीव झाली. त्यातूनच त्यांनी या कायद्याची मागणी सुरू केली होती.
संघटनेनं लावून धरलेली मागणी, त्यासाठीचे उपक्रम, आंदोलन यामुळं अखेर राजस्थान सरकारनं माहिती अधिकार कायदा मंजूर केला. त्यातून लोकांना ठराविक शुल्क भरून माहिती मिळवता येणार होती. पण मुख्यमंत्र्यांच्या तयारीनंतरही पंचायत अधिकारी मात्र माहिती द्यायला टाळाटाळच करत होते. काही प्रमाणात माहिती द्यायचे पण ती लिहून घ्यावी लागायची. फोटोकॉपी दिली जात नव्हती.
फोटो स्रोत, Facebook/mazdoorkisaan
अखेर राजस्थानातील बीवार या गावात MKSS नं तब्बल 40 दिवस धरणे आंदोलन केलं. संपूर्ण देशाचं लक्ष याकडं वेधलं गेलं. ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी वर्गातून या आंदोलनाला पाठिंबा मिळू लागला. राज्यभरातील लोक बीवारला येऊन आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवू लागले. पत्रकार, कलाकार, वकील यांचं लक्ष इकडं वेधलं.
अखेर या संघर्षाला यश आलं आणि 1997 मध्ये पंचायत मंडळ नियमांत बदल करण्यात आले. त्यामुळं हव्या असणाऱ्या माहितीची फोटोकॉपी देण्यास सरकारनं तयारी दर्शवली होती. नंतरच्या सातत्याच्या पाठपुराव्यानं 2000 साली राजस्थानात माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.
पुढं सगळ्याच राज्यांमधून याची मागणी सुरू झाली. देशभरात या कायद्यासाठी मोठी आंदोलनं झाली आणि अखेर 2005 साली संपूर्ण देशात माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यात आला. छोट्याशा गावातून अरुणा यांनी गरीब, मजूर यांच्यासाठी सुरू केलेल्या कामाचं रुपांतर भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं शस्त्र ठरणाऱ्या कायदा निर्मितीत झालं.
अजूनही या कायद्यात केले जाणारे बदल, त्यातील तरतुदी याबाबत अरुणा रॉय सातत्यानं आवाज उठवत असतात.
मॅगसेसे पुरस्काराने गौरव
50 वर्षांनंतरही अरुणा रॉय सातत्यानं समाजाच्या आणि प्रामुख्यानं दबलेल्या वर्गाच्या विकासासाठी काम करत आहे. केंद्र सरकारच्या सल्लागार म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. याशिवायही अनेक कायद्यांसाठी, हक्कांसाठी त्यांनी संघर्ष केला आहे.
त्यांच्या या प्रदीर्घ सेवेसाठी 2000 साली त्यांना रेमन मॅगसेसे पुरस्कारानं गौरवण्यात आला. पण त्यानंतरही आजपर्यंत त्यांनी अव्याहतपणे काम सुरू ठेवलं आहे. सामाजिक जीवनातील या कार्याचं त्यांचं अर्धशतक नुकतंच पूर्ण झालं आहे.
फोटो स्रोत, Facebook/mkss.arunaroy
पण 50 वर्षांनंतरही आजही त्याच ऊर्जेनं अरुणा रॉय काम करताना दिसत आहे. कारण बदल्या काळासह आव्हानंही बदलत आहेत आणि एका ठरावीक वर्गाला त्याचा किंमत मोजावी लागते, त्यासाठी काम करत राहणं गरजेचं असल्याचं अरुणा रॉय सांगतात.
त्याचं कारण अगदी स्पष्ट आहे. 50 वर्षांपूर्वी आयएएसची नोकरी ज्यासाठी सोडली तो हेतू अद्याप त्यांच्यासाठी अद्याप पूर्ण झालेला नाही.
अरुणा यांच्या पुस्तकाचा शेवट करताना त्यांनी लाओ त्झु यांचं एक अत्यंत मार्मिक वाक्य दिलं आहे. ते म्हणजे, “सुरवंटासाठी जो जीवनाचा अंत असतो तोच उर्वरित जगासाठी सुंदर फुलपाखराच्या रुपातला अनुभव असतो.”
अरुणा यांच्या जीवनात याची झलक नक्कीच पाहायला मिळते.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
SOURCE : BBC
