BBC Investigation : निवडणुका लढवल्या नाहीत, तरी शेकडो कोटींच्या देणग्या; हे ‘कागदी’ पक्ष कोणते?

गुजरातमधील आनंद शहरात असलेल्या ‘सत्यवादी रक्षक पक्षाच्या’ कार्यालयाबाहेर पूर्णपणे काळोख होता. फ्लॅटच्या दरवाजाला कुलूप लावलेलं होतं. हे पक्षाचे अधिकृत, नोंदणीकृत कार्यालय आहे, असं सांगणारा ना तिथे फलक होता, ना एखादं पोस्टर.

नोंदणीकृत कार्यालयाचे हे चित्र पाहता या पक्षाला 2023-24 मध्ये तब्बल 330 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली, यावर विश्वास ठेवणं कठीण जातं.

पक्षाच्या अधिकृत नोंदीनुसार, इतकी मोठी देणगी मिळूनही 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने केवळ एकच उमेदवार उभा केला.

पक्षाच्या ऑडिट रिपोर्टनुसार, निवडणूक प्रचारासाठी 8.48 कोटी रुपये खर्च केले, तर ‘जनकल्याणासाठी’ तब्बल 316 कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगण्यात आले.

आता बीबीसीच्या तपासात नेमकं काय समोर आलं ते समजून घेऊयात.

बीबीसीच्या तपासात असं आढळून आलं की, पक्षाच्या अध्यक्ष स्वाती बेन या त्याच इमारतीत राहतात, जिथे पक्षाचं अधिकृत कार्यालय आहे.

पक्षाला मिळालेल्या देणग्या आणि त्या पैशांचा खर्च याबद्दल विचारलं असता स्वाती बेन म्हणाल्या, “आम्ही हे पैसे समाजकार्यासाठी खर्च केले आहेत, पण त्याची नोंद ठेवलेली नाही.”

निधीबाबत पारदर्शकता नसल्याचं असंच चित्र बीबीसीच्या तपासात आढळून आलेल्या आणखी अनेक प्रकरणांमध्ये दिसून आलं.

बीबीसीने 2023-24 मध्ये सर्वाधिक देणग्या मिळवलेल्या 6 नोंदणीकृत परंतु अद्याप मान्यता न मिळालेल्या राजकीय पक्षांची म्हणजेच रजिस्टर्ड अनरेकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज (आरयूपीपी) तपासणी केली. हा आर्थिक वर्षाचा काळ 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वीचा होता.

भारतामध्ये 2 हजार 800 हून अधिक राजकीय पक्ष आहेत. परंतु, त्यापैकी केवळ 73 पक्षांनाच निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय किंवा राज्य पक्ष म्हणून मान्यता दिलेली आहे.

उरलेले सर्व पक्ष हे आरयूपीपी म्हणजेच नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेले पक्ष आहेत.

बीबीसीचा हा तपास जून महिन्यात सुरू झाला. त्याच्या काही दिवस आधी तृणमूल काँग्रेसच्या 20 खासदारांनी पक्ष सोडून नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये (एनसीपीआय) प्रवेश केला होता. एनसीपीआय हा देखील आरयूपीपी पक्ष आहे.

‘आम जनमत’ला 620 कोटींची देणगी, पक्षाच्या संस्थापक आता भाजपमध्ये

परंतु, बीबीसीच्या तपासातील निष्कर्षांचा एनसीपीआयशी संबंध नाही. तसेच या 6 पक्षांनी आर्थिक गैरप्रकार केले आहेत, असाही या तपासाचा अर्थ होत नाही.

पण या तपासातून समोर आलेल्या माहितीमुळे आणि तज्ज्ञांनी केलेल्या विश्लेषणामुळे या पक्षांच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

उदाहरणार्थ, 2023-24 मध्ये या 6 पक्षांना मिळालेलं एकूण उत्पन्न हे भाजप वगळता देशातील 5 राष्ट्रीय पक्षांच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा जास्त होतं. परंतु, निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, या 6 सर्वाधिक श्रीमंत आरयूपीपी पक्षांनी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळून केवळ 15 उमेदवार उभे केले होते. याउलट, भाजप वगळता त्या 5 राष्ट्रीय पक्षांनी मिळून तब्बल 893 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले होते.

या 6 आरयूपीपी पक्षांपैकी सर्वाधिक देणगी मिळालेल्या आम जनमत पक्षाने निवडणुकीत केवळ एकच उमेदवार उभा केला होता.

2020 मध्ये पाटणा येथे पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर सुरुवातीची 2 वर्षे पक्षाला 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त एकही देणगी मिळाली नव्हती. निवडणूक आयोगाकडे पक्षाने दिलेल्या माहितीत हे दिसून येतं.

नियमांनुसार, राजकीय पक्षांना 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त मिळालेल्या सर्व देणग्यांचे वार्षिक अहवाल निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे अनिवार्य आहे.

परंतु, 2022-23 मध्ये आम जनमत पक्षाला तब्बल 216 कोटी रुपये देणगी मिळाली. त्यानंतर 2023-24 मध्ये ही देणगी वाढून 620 कोटी रुपयांवर पोहोचली.

पाटणा येथे बीबीसीने पक्षाच्या संस्थापक अध्यक्षा अनामिका पासवान यांच्याशी संवाद साधला. सध्या त्या भाजपच्या राज्य उपाध्यक्ष आहेत. त्यांनी सांगितलं की, 2022 मध्येच आपण ‘आम जनमत पक्षा’च्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता.

त्यांच्या पतीने त्यांचा राजीनामा आणि पक्षाने आपले मुख्य कार्यालय अहमदाबादला हलवल्याचे कागदपत्रंही दाखवले. सध्या गौरव मिश्रा हे पक्षाचे अध्यक्ष आहेत.

परंतु, अहमदाबादमधील पक्षाचं अधिकृत कार्यालय बंद होतं.

पक्षाने आपलं कामकाज बंद केलं आहे, असं पक्षाचे खजिनदार धर्मेंद्र वैष्णव यांनी फोनवरून सांगितलं. पण, बीबीसीने तपासून पाहिलं असता, पक्षाच्या बँक खात्यात अजूनही देणगी जमा करता येत होती.

पक्षाच्या आर्थिक व्यवहारांबद्दल अधिक विचारलं असता वैष्णव यांनी आपल्याला याबाबत काहीच माहिती नसल्याचं म्हटलं. या सर्व प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी गौरव मिश्रा यांच्याशी संपर्क साधण्यास त्यांनी सांगितलं.

परंतु, गौरव मिश्रा यांनी वारंवार फोन आणि मेसेज करूनही कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

असंच काहीसं गरीब कल्याण पक्षाच्या बाबतीतही दिसून आलं. या पक्षाला 138 कोटी रुपये देणगी मिळाली होती आणि त्यांनी निवडणुकीत 3 उमेदवार उभे केले होते. अहमदाबादमधील नरोडा परिसरात या पक्षाचं कार्यालय आम जनमत पक्षाच्या कार्यालयाजवळच आहे.

विशेष म्हणजे, या 6 आरयूपीपी पक्षांपैकी 4 पक्षांची अधिकृत कार्यालयं एकाच भागात आहेत. उरलेले 2 पक्षही गुजरातमध्येच आहेत.

गरीब कल्याण पक्षाच्या कार्यालयालाही कुलूप लावलेलं होतं. पक्षाचे अध्यक्ष नीरज कुमार क्षत्रिय यांच्या घरी बीबीसीने त्यांच्या आई आशा बेन यांची भेट घेतली. त्यांनी सांगितलं की, नीरज घरी नाहीत. पक्षाच्या कामकाजाबद्दल आपल्याला काहीच माहिती नसल्याचंही त्या म्हणाल्या.

पण, त्यांनी हे मान्य केलं की प्राप्तिकर विभागाने त्यांच्या घरावर छापा टाकला होता. मात्र, हा छापा का टाकण्यात आला, याची माहिती आपल्याला नसल्याचं आशा बेन म्हणाल्या.

मात्र बीबीसीने तज्ज्ञ आणि कर अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांनी याबाबत एक महत्त्वाचं कारण सांगितलं. त्यातून या पक्षांना इतक्या मोठ्या प्रमाणात देणग्या का मिळत होत्या, याचंही स्पष्टीकरणही मिळालं.

याचं कारण भारताच्या कर कायद्यांमध्ये आहे. या कायद्यानुसार राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरावा लागत नाही. याशिवाय, एखाद्या व्यक्तीने राजकीय पक्षाला देणगी दिली आणि त्याचा पुरावा सादर केला, तर त्या देणग्यांच्या रकमेवर प्राप्तिकर सवलतही मिळू शकते.

“राजकीय पक्षांना देणगी दिल्यावर मिळणाऱ्या करसवलतीच्या नियमांचा गैरवापर केला जात आहे,” असं अहमदाबादमधील ज्येष्ठ चार्टर्ड अकाउंटंट महेश छाजेड यांनी सांगितलं.

छाजेड यांनी स्पष्ट केलं की, काही लोक या राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणगीच्या पावत्या दाखवून आयकरात सवलत घेतात. त्याबदल्यात हे पक्ष स्वतःचं कमिशन कापून उरलेले पैसे रोख स्वरूपात देणगीदारांना परत देतात.

डिसेंबर 2025 मध्ये प्राप्तिकर विभागानेही आरयूपीपी पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या बनावट देणग्यांचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच आर्थिक व्यवहारांमधील इतर गैरप्रकारांकडेही विभागाने लक्ष वेधलं होतं.

तपासादरम्यान मिळालेल्या पुराव्यांनुसार, “अनेक आरयूपीपी पक्षांनी आपले वार्षिक अहवालच भरले नव्हते. त्यांच्या अधिकृत पत्त्यावर पक्षाचं कामकाजही सुरू नव्हतं आणि ते कोणत्याही राजकीय उपक्रमात सहभागी नव्हते. अशा पक्षांचा वापर पैशांची देवाणघेवाण, हवाला व्यवहार, देशाबाहेर पैसे पाठवणे आणि देणग्यांच्या बनावट पावत्या देण्यासाठी केला जात आहे,” असं आयकर विभागाने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात सांगितलं.

निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणाऱ्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या (एडीआर) संशोधक शेली महाजन या आरयूपीपी पक्षांच्या उत्पन्नाचा अभ्यास करतात. त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, यापैकी अनेक पक्षांचा वापर ‘काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी आणि कर चुकवण्यासाठी’ (मनी लाँड्रिंग आणि कर चुकवेगिरीसाठी) केला जातो.

“हे पक्ष निवडणुका लढवत नाहीत, तरी त्यांना एवढा मोठा निधी मिळतो आणि तो खर्चही केला जातो. त्यामुळे प्रश्न असा आहे की, हे खरोखर राजकीय पक्ष आहेत की शेल कंपन्या? की काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी या पक्षांचा वापर केला जातो?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

या तपासादरम्यान बीबीसीने अहमदाबाद, दिल्ली आणि पाटणा येथील तीन कर अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली. नाव न सांगण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितलं की, असे अनेक आरयूपीपी पक्ष आहेत जे स्वतंत्रपणे किंवा नेहमीच्या म्हणजेच सामान्य राजकीय पक्षांप्रमाणे काम करत नाहीत.

अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, या पक्षांचं कामकाज एकमेकांशी संबंधित किंवा जोडलेलं आहे. तसेच, करदाते आणि हे पक्ष यांच्यात मध्यस्थ म्हणून काम करणारे चार्टर्ड अकाउंटंट्सच हे व्यवहार नियंत्रित करतात.

बीबीसीने तपासलेल्या आणखी एका पक्षाचे अध्यक्ष सुरेंद्र तिवारी यांनीही या प्रकाराला दुजोरा दिला. त्यांच्या स्वतंत्रता अभिव्यक्ती पक्षाला 2023-24 मध्ये 219 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली होती. परंतु, तिवारी यांनी या पैशांवर त्यांचा कोणताही अधिकार नव्हता असं म्हटलं.

व्हीडिओ कॉलवर तिवारी यांनी सांगितलं, “पक्षाच्या चार्टर्ड अकाउंटंटने मला निवडणूक प्रचारासाठी काही पैसे दिले. त्यानंतर करसवलत मिळवण्यासाठी देणगी देऊ इच्छिणाऱ्या लोकांना (करदात्यांना) तो प्रचाराचे व्हीडिओ दाखवत असत.”

तिवारी यांनी सांगितलं की, जुलै 2026 मध्ये त्यांच्या पक्षाला आयकर विभागाची नोटीस मिळाली. पक्षाचे चार्टर्ड अकाउंटंट मयूर सिंह यांनी ‘आपल्यापासून अनेक गोष्टी लपवल्याचा आरोप’ त्यांनी केला. तसेच, पक्षाचा कारभार प्रत्यक्षात मयूर सिंहच चालवत होते, असा दावाही त्यांनी यावेळी केला.

परंतु, मयूर सिंह यांनी कोणताही गैरप्रकार केला नसल्याचे सांगितलं. ते म्हणाले की, राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाकडे सादर करावे लागणारे ऑडिट रिपोर्ट ते केवळ दाखल करतात.

“न्यू इंडिया युनायटेड पार्टीसह (या पक्षाचाही या तपासात समावेश आहे) मी अनेक पक्षांसाठी हे काम करतो. यापूर्वी मी भारतीय जन परिषदेसाठीही हे काम करत होतो. समजून घ्या की, या सर्व पक्षांच्या मागे तेच लोक आहेत,” असं सिंह यांनी फोनवर सांगितलं.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका कर अधिकाऱ्याने बीबीसीला एक अंतर्गत अहवाल दाखवला. त्यानुसार, प्राप्तिकर विभाग 2022 पासूनच संशयास्पद किंवा गैरप्रकार करणाऱ्या आरयूपीपी पक्षांची चौकशी करत आहे.

या अहवालानुसार, करसवलत मिळवण्यासाठी करदात्यांनी आरयूपीपी पक्षांना दिलेल्या 5,591 कोटी रुपयांच्या बनावट देणग्या आयकर विभागाला आढळून आल्या आहेत. यापैकी 2,749 कोटी रुपये वसूल करण्यात विभागाला यश आले आहे. याशिवाय, या पक्षांनी केलेले 665 कोटी रुपयांचे परदेशी व्यवहारही उघडकीस आले आहेत.

या अहवालात प्राप्तिकर कायदा, परदेशी देणगी नियमन कायदा (एफसीआरए) आणि भारतीय निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अशा गैरप्रकारांचा संशय असलेल्या पक्षांवर प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकून कागदपत्रं आणि इतर वस्तू जप्त केल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.

बीबीसीने या अहवालातील माहितीची खात्री करण्यासाठी बिहार, गुजरात आणि नवी दिल्लीतील प्राप्तिकर कार्यालयांना तसेच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला (सीबीडीटी) प्रश्न पाठवले आहेत. तसेच, तपासात असलेल्या या 6 पक्षांवरही प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकून कागदपत्रं किंवा इतर वस्तू जप्त केल्या होत्या का, अशी विचारणाही केली आहे.

याबाबत बीबीसीला अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

कर विषयातील वकील विभू जैन यांनी बीबीसीला सांगितलं की, प्राप्तिकर विभागाच्या नियमांनुसार अशा प्रकरणांमध्ये इतर सरकारी यंत्रणांशी माहिती शेअर करण्यासाठी विभागाने ‘सर्व सरकारी यंत्रणांनी मिळून’ काम करण्याची पद्धत अवलंबली पाहिजे.

बीबीसीने निवडणूक आयोगाला प्रश्न पाठवून विचारलं आहे की, आरयूपीपी पक्षांच्या आर्थिक गैरप्रकारांबाबत प्राप्तिकर विभागाने आयोगाला काही माहिती दिली आहे का. विशेषतः, या 6 पक्षांबाबत अशी कोणतीही माहिती मिळाली आहे का, हेही विचारलं आहे. पण यावर अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

गेल्या वर्षी निवडणूक आयोगाने 800 हून अधिक आरयूपीपी पक्षांची नोंदणी रद्द केली होती. आयोगाने सांगितलं की, या पक्षांनी मागील 6 वर्षांत कोणत्याही निवडणुकीत एकही उमेदवार उभा केला नव्हता.

या कारवाईमागे आर्थिक गैरप्रकार किंवा अनियमितता हेही कारण होतं का, हे स्पष्ट झालेलं नाही. बीबीसीने निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या प्रश्नांच्या यादीत याबद्दलही स्पष्टीकरण मागितलं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.