DA Hike: पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के लिए आज बड़ा दिन, 12% तक बढ़ सकता है डीए

पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार पहला बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। खासकर महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने को लेकर कर्मचारियों की नजरें सरकार पर टिकी हुई हैं। आज विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता बजट पेश करेंगे। एशियानेट न्यूज बांग्ला के मुताबिक इस बजट में सरकारी कर्मचारियों के DA में 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है।

बता दें इससे पहले, 22% DA बढ़ोतरी का दावा फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ था। इस झूठी पोस्ट में दावा किया गया था कि यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू होगी।

शुभेंदु सरकार से कर्मचारियों को काफी उम्मीदें

कई लोगों का मानना है कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने से पहले सरकारी कर्मचारियों से जो वादे किए थे, उन्हें अब पूरा करने का समय आ गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार से कर्मचारियों को काफी उम्मीदें हैं।

गौरतलब है कि 15 साल के तृणमूल कांग्रेस शासन के बाद राज्य में अब भाजपा की सरकार बनी है। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि महंगाई भत्ते को लेकर उन्हें राहत देने वाला फैसला लिया जा सकता है।

22% बढ़ोतरी की उठी थी अफवाह

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 22% बढ़ोतरी की अफवाहें झूठी हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने 16 जून को एक नोटिस जारी कर कहा था कि “इतने बड़े प्रतिशत” की मंजूरी देना उनके अधिकार में नहीं है और उन्होंने इसे पोस्ट करने वालों की “कोरी कल्पना” बताया। उन्होंने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स से आधिकारिक खबर के लिए इस महीने के अंत में आने वाले बजट का इंतजार करने को कहा।

बंगाल के कर्मचारी DA बढ़ोतरी का इंतजार क्यों कर रहे हैं?

केंद्र सरकार के कर्मचारी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के दायरे में आते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारी अभी भी 5वें और 6वें CPC के दायरे में हैं, जहां वेतन बहुत कम है। अब जब 8वां वेतन आयोग आ रहा है, तो वेतन का अंतर और बढ़ने की आशंका है।

केंद्र और राज्य के बीच DA का अंतर कम होगा?

कर्मचारी प्रतिनिधियों ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन का 60% DA मिलता है, जबकि पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों को केवल 18%, यानी 42 प्रतिशत का अंतर है।

5 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू करने का था वादा

भाजपा ने चुनाव से पहले वादा किया था कि सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके अलावा कर्मचारियों का बकाया DA देने का भी वादा किया गया था।

ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता आज के बजट में 10 से 12 प्रतिशत DA वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही, बकाया DA का भुगतान भी अगले वर्ष दिसंबर तक किस्तों में किए जाने का ऐलान हो सकता है।