Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- केरलम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत कर दिया है
DA Hike News: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है। यह इंतजार कब तक खत्म होगा, ये तो आने वाले कुछ दिनों में मालूम हो जाएगा। इससे पहले, अलग-अलग राज्यों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में केरलम सरकार ने भी राज्य के अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) को 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत कर दिया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया। इसके अनुसार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा, जिसका भुगतान नवंबर में होगा। आदेश में कहा गया है कि संशोधित महंगाई राहत नवंबर 2026 की पेंशन के साथ दी जाएगी।
किसे मिलेगा फायदा?
सरकारी आदेश के अनुसार, यह बढ़ोतरी राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों, सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों के कर्मचारियों, पूर्णकालिक संविदा/अस्थायी कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर लागू होगी। इसके दायरे में राज्य सेवा के पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशनभोगी, अनुग्रह पेंशनभोगी भी आएंगे। यह बढ़ोतरी केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) जैसे संगठनों पर अपने आप लागू नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन संगठनों को अपने अलग डीए और डीआर आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे यह मूल वेतन (बेसिक पे) के 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस संशोधन की घोषणा नहीं की है। चूंकि इस साल दिवाली 8 नवंबर को है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उम्मीद है कि त्योहार के इस मौसम में कोई घोषणा हो सकती है।
डीए बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली अतिरिक्त राशि उनके मूल वेतन पर निर्भर करेगी। कैल्कुलेशन के मुताबिक 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने पर, 18,000 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को हर महीने 540 रुपये अधिक मिलेंगे जबकि 56,100 रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को कटौतियों से पहले हर महीने 1,683 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
बता दें कि डीए की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। 1 जनवरी 2026 से लागू पहली छमाही के लिए 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद, वर्तमान दर 60% है। अगर अगले संशोधन में डीए बढ़कर 63% हो जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को हर महीने अपने मूल वेतन का 3% अतिरिक्त मिलेगा।
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