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UPI PIN डालने से साबित नहीं होती ग्राहक की मंजूरी! बैंक को फ्रॉड के पैसे लौटाने का आदेश, जानें पूरा मामला

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Source :- LIVE HINDUSTAN

मुख्य बातें

  • तेलंगाना राज्य उपभोक्ता आयोग ने UPI फ्रॉड के एक मामले में SBI को महिला को कुल ₹85,000 देने का आदेश दिया है
  • महिला के खाते से कथित तौर पर बिना अनुमति ₹55,000 निकल गए थे
  • आयोग ने कहा कि केवल UPI PIN या ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी होने से यह साबित नहीं होता कि ग्राहक ने ट्रांजैक्शन की मंजूरी दी थी

UPI से पेमेंट होने पर क्या बैंक यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है कि ट्रांजैक्शन UPI PIN डालकर किया गया था? तेलंगाना की राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक फैसले ने इस सवाल पर अहम टिप्पणी की है। आयोग ने कहा कि केवल UPI PIN या ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी होने से यह साबित नहीं हो जाता कि ग्राहक ने खुद ट्रांजैक्शन की मंजूरी दी थी। एक महिला के खाते से कथित UPI फ्रॉड में निकाले गए ₹55,000 वापस करने का आदेश SBI को दिया गया है। साथ ही बैंक को सेवा में कमी के लिए ₹20,000 मुआवजा और मुकदमे के खर्च के तौर पर ₹10,000 भी देने होंगे। यानी बैंक को कुल ₹85,000 चुकाने होंगे। यह मामला डिजिटल बैंकिंग में फ्रॉड होने पर ग्राहकों के अधिकार और बैंक की जवाबदेही को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला तेलंगाना की 44 वर्षीय महिला के बैंक खाते से जुड़ा है। महिला के मुताबिक, 3 नवंबर 2022 को उनके SBI खाते से UPI के जरिए ₹55,000 निकाल लिए गए। उन्होंने दावा किया कि न तो उन्होंने खुद यह ट्रांजैक्शन किया था और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी। महिला ने यह भी कहा कि उन्होंने किसी के साथ अपने बैंकिंग पासवर्ड या गोपनीय जानकारी साझा नहीं की थी। खाते से पैसे कटने का पता चलने के बाद महिला ने मामले को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि इसकी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। इसके बावजूद उन्हें बैंक से रकम वापस नहीं मिली, जिसके बाद मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा।

3 दिन के अंदर साइबर क्राइम पोर्टल पर की शिकायत

महिला ने कथित अनधिकृत ट्रांजैक्शन के बाद 6 नवंबर 2022 को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके अगले दिन यानी 7 नवंबर को उन्होंने SBI की संबंधित शाखा में लिखित शिकायत भी दी। महिला का कहना था कि उन्होंने बैंक को समय पर जानकारी दे दी थी, लेकिन शिकायत स्वीकार किए जाने के बावजूद उनके खाते से निकली रकम वापस नहीं की गई। बाद में उन्होंने पुलिस से भी संपर्क किया। इस मामले में 31 दिसंबर 2024 को FIR दर्ज हुई। बैंक की ओर से पैसा वापस नहीं किए जाने पर महिला ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। वहां उनकी ओर से वकील एन पूर्णचंद्र ने पक्ष रखा।

बैंक ने UPI PIN का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विवादित पेमेंट UPI PIN, मोबाइल ऑथेंटिकेशन और SIM-बाइंडिंग जैसी सुरक्षा प्रक्रियाओं के जरिए पूरा हुआ था। बैंक का तर्क था कि निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया पूरी हुए बिना इस तरह का ट्रांजैक्शन संभव नहीं है। इसलिए या तो ग्राहक ने खुद पेमेंट को मंजूरी दी होगी या उनकी गोपनीय जानकारी से किसी तरह समझौता हुआ होगा। SBI ने शिकायत में देरी होने की बात भी उठाई। हालांकि, आयोग ने केवल तकनीकी ऑथेंटिकेशन को ग्राहक की सहमति का निर्णायक सबूत मानने से इनकार कर दिया। उसके मुताबिक, बैंक को यह साबित करने के लिए ठोस तथ्य देने चाहिए कि ग्राहक ने वास्तव में विवादित पेमेंट की अनुमति दी थी या अपनी संवेदनशील जानकारी लापरवाही से साझा की थी।

UPI PIN डालना क्या ग्राहक की सहमति का सबूत है?

इस मामले की सबसे अहम बात यही है किUPI PIN का इस्तेमाल हो जाना अपने आप यह साबित नहीं करता कि खाताधारक ने ट्रांजैक्शन खुद किया या उसकी सहमति दी थी। तेलंगाना राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बैंक को सिर्फ ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी होने का हवाला देने के बजाय यह भी बताना होगा कि संबंधित ग्राहक ने वास्तव में पेमेंट की अनुमति दी थी या नहीं। अगर ग्राहक ट्रांजैक्शन से इनकार करता है, तो बैंक को अपने दावे के समर्थन में ठोस सबूत पेश करने होंगे।

आयोग ने बैंक और खाताधारक के रिश्ते को सेवा प्रदाता और उपभोक्ता के तौर पर देखा। बैंक की जिम्मेदारी सिर्फ खाते से लेनदेन पूरा करना ही नहीं, बल्कि ग्राहक की शिकायतों पर उचित कार्रवाई करना और बैंकिंग सेवाओं में जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन करना भी है। इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि हर UPI फ्रॉड में बैंक को स्वतः पैसे लौटाने होंगे। आयोग ने इस मामले में उपलब्ध तथ्यों, शिकायत की समयसीमा और बैंक की ओर से पेश सबूतों को देखते हुए फैसला सुनाया।

शिकायत करने में देरी हुई या समय पर रिपोर्ट किया गया फ्रॉड?

SBI ने शिकायत में देरी होने की दलील दी थी, लेकिन आयोग ने तारीखों की जांच करते हुए इसे समय पर की गई शिकायत माना।

  • 3 नवंबर 2022: महिला के खाते से ₹55,000 का विवादित UPI ट्रांजैक्शन हुआ।
  • 6 नवंबर 2022: नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई।
  • 7 नवंबर 2022: SBI की शाखा में लिखित शिकायत दी गई।

आयोग ने बीच में आने वाले रविवार को कार्यदिवस की गणना से अलग रखते हुए माना कि महिला ने बैंक को तीन कार्यदिवस की निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत दे दी थी। इसलिए बैंक की ओर से शिकायत मिलने के बावजूद रकम वापस नहीं करना सेवा में कमी माना गया। आयोग ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा पर्याप्त सबूत नहीं था जिससे साबित हो सके कि महिला ने खुद ट्रांजैक्शन किया था या अपनी बैंकिंग जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को दी थी।

बैंक को अब कितनी रकम लौटानी होगी?

तेलंगाना राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने SBI को महिला के पक्ष में भुगतान करने का आदेश दिया। आदेश के मुताबिक, बैंक को तीन मदों में रकम चुकानी होगी।

SBI पर कुल ₹85,000 का भुगतान

फ्रॉड में निकाली गई रकम

₹55,000

सेवा में कमी का मुआवजा

₹20,000

मुकदमे का खर्च

₹10,000

कुल भुगतान

₹85,000

आयोग ने बैंक को ₹55,000 की मूल रकम लौटाने, ₹20,000 मुआवजा देने और ₹10,000 कानूनी खर्च के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया।

UPI फ्रॉड होने पर ग्राहक क्या करें?

अगर आपके बैंक खाते से कोई ऐसा UPI ट्रांजैक्शन हो गया है जिसे आपने नहीं किया, तो शिकायत करने में देर न करें। इस मामले से भी पता चलता है कि शिकायत की तारीख और उसका रिकॉर्ड कानूनी कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

  • तुरंत अपने बैंक के आधिकारिक कस्टमर केयर या शाखा को फ्रॉड की जानकारी दें।
  • नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
  • साइबर फ्रॉड की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।
  • ट्रांजैक्शन ID, बैंक SMS, स्टेटमेंट और शिकायत नंबर सुरक्षित रखें।
  • बैंक को दी गई शिकायत की कॉपी और उसकी तारीख का प्रमाण संभालकर रखें।
  • बैंक से समाधान न मिलने पर संबंधित शिकायत निवारण व्यवस्था या उपभोक्ता आयोग में मामला उठाने पर विचार करें।

ग्राहकों के लिए इस फैसले का क्या मतलब है?

यह फैसला डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड से परेशान ग्राहकों के लिए अहम है। बैंक केवल यह कहकर शिकायत खारिज नहीं कर सकता कि ट्रांजैक्शन UPI PIN से पूरा हुआ था। इस मामले में आयोग ने बैंक से ग्राहक की सहमति और कथित लापरवाही के समर्थन में ठोस सबूत की अपेक्षा की। हालांकि, हर फ्रॉड मामले का फैसला उसके तथ्यों, शिकायत की समयसीमा और उपलब्ध सबूतों के आधार पर होगा। इसलिए पैसे कटने पर तुरंत शिकायत करना और सभी रिकॉर्ड संभालकर रखना सबसे जरूरी है।

SOURCE : LIVE HINDUSTAN