‘अधिकारी येतो आणि म्हणतो, सर, मी RSS शाखेत जात होतो’; मंत्र्याचं ‘ते’ वक्तव्य चर्चेत

मध्य प्रदेशचे नगरविकास मंत्री कैलाश वियजवर्गीय यांनी शुक्रवारी (27 जून) भोपाळ येथे आयोजित कार्यक्रमात म्हटलं की, भाजपचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर अनेक सरकारी अधिकारी स्वतःला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (आरएसएस) जोडू लागले आहेत.

या संघटनेचा विस्तार वेगाने होत असला, तरी आज त्यात ‘चांगल्या माणसांची’ कमतरता जाणवत आहे, असंही ते म्हणाले.

विजयवर्गीय यांचं हे वक्तव्य राम मंदिरातील कथित चोरी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आलं आहे.

दरम्यान, राज्यात अधिकारी आणि आरएसएस यांच्यातील संबंधांवरून वाद निर्माण होण्याची ही काही पहिली वेळ नाही.

1981 मध्ये काँग्रेसचं सरकार असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या शाखांमध्ये सहभागी होण्यास बंदी घालण्यात आली होती.

2000 मध्ये दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री असताना असाच एक आदेश पुन्हा लागू करण्यात आला होता. नंतर भाजपा सरकार सत्तेत आल्यानंतर ही बंदी उठवण्यात आली.

त्यानंतर 9 जुलै 2024 रोजी भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने 58 वर्षांपासून लागू असलेली सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आरएसएसच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यावरील बंदी हटवण्याचा आदेश जारी केला होता.

तर आता, विजयवर्गीय यांच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेसने सरकार आणि आरएसएसवर टीका करत या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रात आयपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांनी सकल हिंदू समाज संमेलनात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं (RSS) कौतुक केल्याचा व्हीडिओ गुरुवारी (26 जून) व्हायरल झाला होता. काँग्रेसनं त्यावर टीका करत व्हीडिओ शेअर केला.

नांगरे पाटील यांच्या त्याच वक्तव्यावरुन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी विश्वास नांगरे पाटील यांच्यावर टीका केली. या प्रकरणावर विश्वास नांगरे पाटील यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

राज ठाकरे म्हणाले, “आयपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांना अचानक दुहेरी निष्ठा दाखवण्याची इच्छा झाली आहे असं दिसतंय. ते एक पोलीस अधिकारी आहेत, त्यामुळे त्यांची निष्ठा फक्त आणि फक्त पोलीस दलाची जी कर्तव्य आहेत त्याच्याशी असायला हवी. पण इथे नांगरे पाटील यांना त्यांची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेली निष्ठा दाखवावीशी वाटत आहे.”

“सध्या राज्यात हिंदू संमेलनं भरवली जात आहेत आणि त्यातल्या एका संमेलनात जाऊन विश्वास नांगरे पाटील यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, त्यांचे संस्थापक यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळली,” असं नमूद करताना राज ठाकरे पुढे म्हटले, “विषय एका सरकारी नोकरीवर असणाऱ्याने त्यातही पोलीस अधिकाऱ्याने तेथे जावं का हा प्रश्न आहे,” असं मत राज ठाकरेंनी व्यक्त केलं.

राज ठाकरे पुढे म्हणाले, “अशा ठिकाणी नांगरे पाटील जाऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची तोंडभरून स्तुती करत आहेत. आपण पोलीस अधिकारी आहोत, निष्पक्षता ही अधिकाऱ्याकडून अपेक्षित असते याचं भान पण तुमचं गेलं? तुम्हाला संघाबद्दल आपुलकी असेल, तर ती मनात ठेवा किंवा जाहीरपणे बोलायचं असेल तर सेवेचा राजीनामा द्या आणि संघात किंवा भाजपमध्ये सामील व्हा.”

“सध्या तसंही गेली अनेक वर्ष मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांसाठी पुनर्वसन हमी योजना सुरू आहेच. तुमचंही पुनर्वसन होईल. नांगरे पाटील यांच्या वर्दीचा जो खाकी रंग आहे तो पोलीस दलाचा आहे असा आमच्या सगळ्यांचा समज होता, तो रंग संघाच्या आधीच्या खाकीचा आहे हे आत्ताच कळलं,” अशी टीकाही त्यांनी केली.

26 जून 2026 रोजी मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये आयोजित ‘शालिग्राम तोमर स्मृती कार्यक्रमात’ बोलताना विजयवर्गीय म्हणाले, “आमचं सरकार आल्यानंतर आता एखादा अधिकारी येतो आणि म्हणतो, ‘सर, मी शाखेत जात होतो.’ त्यावेळी मी त्याला विचारतो की, ‘आधी कधी याबाबत सांगितलं नव्हतंस, आता अचानक कसंकाय आठवलं?'”

“प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचारी असं दाखवण्याचा प्रयत्न करतो की तोही संघाशी जोडलेला आहे. सरकार आल्यानंतर तर सगळेच संघाचे झाले. प्रत्येक अधिकारी म्हणू लागला की, माझे वडील शाखेत जायचे.”

विजयवर्गीय यांनी एका अधिकाऱ्याचा किस्साही सांगितला.

ते म्हणाले, “एका अधिकाऱ्याने मला सांगितलं की, माझे वडील शाखेचे अध्यक्ष होते. पण शाखेत अशी कोणती पदवीच नसते. आता प्रत्येकजण आपापल्या पद्धतीने स्वतःला संघाशी जोडून दाखवतो आहे. त्यामुळे येथे गर्दी तर वाढली आहे, पण या गर्दीत चांगल्या माणसांची कमतरता जाणवते.”

“शालिग्रामजी, देवधरजी आणि सदाशिवजी ही खऱ्या अर्थाने चांगली माणसं होती. आज संघटना वाढत आहे, विचारधाराही वाढत असल्याचं म्हटलं जातं. पण जर चांगली माणसंच नसतील, तर त्या विचारधारेच्या महत्त्वावर आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे,” असंही विजयवर्गीय यांनी नमूद केलं.

विजयवर्गीय यांच्या या वक्तव्यावर अद्याप भाजपाच्या राज्य किंवा राष्ट्रीय पातळीवरील कोणत्याही प्रमुख नेत्याने अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय यांच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी त्यांच्या विधानाशी सहमती दर्शवली, मात्र त्याचवेळी आरएसएसवर जोरदार टीकादेखील केली.

काँग्रेस नेते आणि राज्यसभेचे खासदार राजीव शुक्ला यांनी विजयवर्गीय यांचा व्हीडिओ एक्सवर शेअर करत लिहिलं, “कैलाशजी अगदी बरोबर बोलले आहे. त्यांनी आजचा भाजपा आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांचे खरे स्वरूप जनतेसमोर आणले.”

मध्य प्रदेश विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते उमंग सिंघार यांनीही विजयवर्गीय यांच्या वक्तव्यामुळे अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचं म्हटलं.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं, “स्वतः मंत्रीच जर हे मान्य करत असतील की अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये स्वतःला आरएसएसशी जोडून घेण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. तर यावरून स्पष्ट होतं की, सरकारने प्रशासनात असं वातावरण निर्माण केलं आहे, जिथे निष्पक्षतेपेक्षा वैचारिक ओळख हीच संरक्षणाची ढाल बनली आहे.”

सिंघार पुढे म्हणाले, “याहूनही गंभीर बाब म्हणजे मंत्री स्वतः सांगत आहेत की, विचारधारा आणि संघटना अधिक मजबूत होत असली, तरी चांगले लोक येत नाहीत. उलट वाईट प्रवृत्तीचे लोक वाढत आहेत. भाजपाचे वरिष्ठ मंत्रीच जर संघटनेच्या घसरत्या गुणवत्तेची आणि वाढत्या संधीसाधूपणाची कबुली देत असतील, तर हे केवळ एक विधान नसून भाजपा सरकार आणि त्यांच्या संघटनात्मक संस्कृतीचं आत्मपरीक्षण आहे.”

दरम्यान, जून 2023 मध्ये आरएसएसच्या एका कार्यक्रमातील प्रार्थना सभेत सतनाचे जिल्हाधिकारी अनुराग वर्मा आणि महानगरपालिका आयुक्त राजेश शाही सहभागी झाल्याचा एक फोटो समोर आल्यानंतर भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यात मोठा वाद निर्माण झाला होता.

2000 साली, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना एक आदेश जारी करण्यात आला होता.

या आदेशात म्हटले होते की, कोणताही सरकारी कर्मचारी आरएसएस शाखांमध्ये किंवा संघटनेच्या कार्यात सहभागी असल्याचे आढळले, तर त्याच्यावर मध्य प्रदेश नागरी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण आणि अपील) नियम, 1966 अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

मात्र, सप्टेंबर 2006 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ही बंदी उठवली. या निर्णयामागील कारण स्पष्ट करताना हरियाणा सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘द इंडियन एक्सप्रेस‘ला सांगितले की, 2016 मध्ये लागू झालेल्या नवीन आचारसंहितेमुळे पूर्वी जारी केलेले सर्व कार्यकारी निर्देश निष्प्रभ ठरले होते.

अधिकाऱ्याने सांगितले, “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किंवा जमात-ए-इस्लामी या निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत राजकीय संघटना नाहीत. आरएसएस ही एक सांस्कृतिक संघटना आहे. त्यामुळे हरियाणा सरकारने केवळ गृह मंत्रालयाच्या निर्देशांचा पुनरुच्चार केला आहे. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यावर या संघटनांशी संबंधित राहण्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही.”

त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, आरएसएस ही “एक सामाजिक-सांस्कृतिक संघटना आहे, राजकीय संस्था नाही. अशी बंदी पूर्वग्रहातून लादण्यात आली होती.”

1990 च्या दशकाच्या मध्यात गुजरात सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या आरएसएसच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागावरील बंदी उठवली होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)