अमेरिका ने ईरान पर लगाए ‘अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध’, भारत पर ये असर

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है. अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसे ‘अभूतपूर्व’ बताया है.

उन्होंने कहा कि इसका मक़सद विदेशों में ईरान के ‘आर्थिक रास्ते बंद करना’ है.

इस मिशन के तहत अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं. दर्जनों लोगों, कंपनियों और जहाज़ों के नाम प्रतिबंधों की सूची में जोड़े गए हैं.

अमेरिका ने कहा है कि वह उन विदेशी बैंकों, कंपनियों और बिचौलियों पर दबाव बढ़ाएगा, जो ईरान के साथ अब भी काम कर रहे हैं. इसमें कुछ ऐसी गतिविधियां रोकने के लिए डेडलाइन तय करना भी शामिल है, जिन्हें अमेरिका ईरान के व्यापार और कमाई में मददगार मानता है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़ अमेरिका की ईरान पर प्रस्तावित इन नई पाबंदियों से ईरान को भारत के चावल, चाय और दवाओं के निर्यात पर बुरा असर पड़ सकता है. भारतीय निर्यातकों ने सोमवार को यह आशंका जताई. हाल के वर्षों में इन सामानों का बड़ा हिस्सा दुबई के बंदरगाह के रास्ते ईरान पहुंचता रहा है.

अमेरिका इस अभियान को “ऑपरेशन इकोनॉमिक आइसोलेशन” (आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की नीति) कह रहा है. अमेरिका के मुताबिक़ वो ऐसे सभी देशों को अलग-थलग कर देगा जो ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापार करते हैं.

यह अभियान ऐसे समय शुरू हुआ है, जब दोनों देशों के बीच का युद्धविराम बेहद नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है. ईरान की अर्थव्यवस्था को कई महीनों के सैन्य संघर्ष से भारी नुक़सान हुआ है. तेल निर्यात और विदेशी व्यापार में रुकावट आई है. महंगाई बहुत बढ़ गई है. राष्ट्रीय मुद्रा की क़ीमत भी गिरी है.

अपने भाषण में अमेरिका के वित्त मंत्री ने साफ़ तौर पर इस अभियान को ईरान पर सैन्य दबाव का हिस्सा बताया. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सशस्त्र बलों ने “नींव तैयार कर दी है”.

शिपिंग, सोने के कारोबार और ईरानी विमानन जैसे क्षेत्रों पर अमेरिका कई सालों से अलग-अलग तरह के प्रतिबंध लगा रहा है. अब जो बदलाव हुआ है, उसमें नए क्षेत्रों को शामिल करने के अलावा, पहले से लागू प्रतिबंधों को और सख़्त किया जा रहा है.

इसके अलावा, ईरान के साथ विदेशों में काम करने वाले लोगों या संस्थाओं के ख़िलाफ़ और सख़्ती का एलान किया गया है.

सबसे बड़ा बदलाव पांच क्षेत्रों से जुड़ा है: डिजिटल एसेट्स, टेक्नोलॉजी, सोना, विमानन और शिपिंग.

अमेरिकी वित्त मंत्रालय के फॉरेन एसेट कंट्रोल ऑफ़िस (विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय) ने इन पांच क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर ईरानी अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों की सूची में शामिल किया है, जिन पर 2023 के कार्यकारी आदेश के तहत प्रतिबंध लागू हो सकते हैं.

यह आदेश डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान जनवरी 2020 में जारी किया था. शुरुआत में इसमें ईरान के निर्माण, खनन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल क्षेत्र शामिल थे. इसमें वित्त मंत्रालय को बाद में दूसरे क्षेत्रों को भी जोड़ने की अनुमति दी गई थी.

उसी साल वित्तीय क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया गया था. 2024 में तेल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र जोड़े गए.

अमेरिकी वित्त मंत्रालय का कहना है कि पांच और क्षेत्रों को जोड़ने से ईरान से जुड़ी उन गतिविधियों का दायरा बढ़ गया है, जिन पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.

मंत्रालय के मुताबिक, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय इन क्षेत्रों में ईरानी अर्थव्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों के लिए किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा सकता है. चाहे वो किसी भी देश में रहता हो.