आरक्षण कधी संपणार? ‘मेरीट’चं काय? तरुणांच्या मनातील थेट प्रश्नांना डॉ. सुखदेव थोरात यांची परखड उत्तरं

आरक्षण कधी संपणार? ‘मेरीट’चं काय? आरक्षणाचा आधार जात की गरिबी? अशा तरुणांच्या अनेक प्रश्नांवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांनी उत्तरं दिली आहेत.

‘समज-गैरसमज’च्या दुसऱ्या भागात भारतातील आरक्षण व्यवस्थेचा इतिहास, घटनात्मक आधार, सामाजिक न्यायाची संकल्पना आणि आजच्या काळातील आरक्षणावरील चर्चेचा सखोल वेध घेतला आहे.

या भागात आरक्षणाविषयी तरुणांच्या मनात असलेले खालील प्रश्न, प्रचलित समज-गैरसमज आणि त्यामागील तथ्य समजून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

प्रश्न – आरक्षण का?

डॉ. सुखदेव थोरात (उत्तर) – आरक्षण हे समाजात समानता प्रस्थापित करण्याचं एक धोरण आहे. प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत गरजा – शिक्षण, आरोग्य, अन्न, वस्त्र आणि इतर आवश्यक सुविधा समानपणे उपलब्ध व्हाव्यात, हा त्यामागचा उद्देश आहे.

पण कायद्याने सर्वांना समान वागणूक दिली, म्हणून प्रत्यक्षात समान संधी मिळतातच असं नाही. काही लोकांना शिक्षणाच्या संधी मिळतात, तर काहींना मिळत नाहीत.

काहींचं उत्पन्न कमी असल्यामुळे त्यांच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे समाजात असमानता निर्माण होते.

उदाहरणार्थ, दलित समाजाचा विचार करू.

कायद्याने त्यांना सर्व सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेशाचा अधिकार आहे. तरीही आजही अनेक ठिकाणी मंदिरप्रवेश नाकारला जातो किंवा सार्वजनिक विहिरींचा वापर करण्यावर बंधनं घातली जातात.

म्हणजेच, काही समूहांना समान हक्क असूनही समान वागणूक मिळत नाही. हे फक्त ते गरीब आहेत म्हणून नाही, तर ते विशिष्ट जातीचे, आदिवासी समाजाचे किंवा विशिष्ट सामाजिक ओळखीचे आहेत म्हणून त्यांच्याशी भेदभाव केला जातो.

लिंगाच्या आधारावरही भेदभाव झाला आहे. उदाहरणार्थ, महिलांना पूर्वी मालमत्तेचे समान हक्क नव्हते. आज कायद्याने ते हक्क असले, तरी प्रत्यक्षात ते मिळवणं अनेकदा कठीण ठरतं.

म्हणून, एखाद्या व्यक्तीच्या सामाजिक ओळखीच्या आधारावर जेव्हा भेदभाव होतो, तेव्हा त्या भेदभावापासून संरक्षण देण्यासाठी आरक्षणाचं धोरण आणलं गेलं.

समानता साध्य करण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर दोन प्रकारची धोरणं राबवली आहेत.

पहिलं म्हणजे सर्व गरीब किंवा वंचित नागरिकांसाठी जात, धर्म किंवा लिंग न पाहता राबवली जाणारी सर्वसाधारण कल्याणकारी धोरणं.

उदाहरणार्थ, मनरेगा, ज्यातून ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. ही आर्थिक सक्षमीकरण आणि सर्वसाधारण कल्याणाची धोरणं आहेत.

दुसरं म्हणजे ज्या समूहांवर ऐतिहासिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या भेदभाव झाला आहे, अशा समूहांसाठी विशेष धोरणं.

यामध्ये दलित, आदिवासी, महिला आणि काही प्रकरणांमध्ये धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

आरक्षण ही अशीच एक विशेष धोरणात्मक व्यवस्था आहे. तिचा आधार भारतीय राज्यघटनेत आहे आणि त्याची अंमलबजावणीही राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार केली जाते.

प्रश्न – आरक्षणाचा प्रस्ताव जेव्हा मांडला गेला, तेव्हा तो जातीच्या आधारावर का मांडला गेला? आर्थिक परिस्थिती हा निकष का ठेवला गेला नाही?

डॉ. सुखदेव थोरात (उत्तर) – हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

सर्वप्रथम एक गोष्ट स्पष्ट करूया. गरीबांसाठी सरकारकडे कोणतीही धोरणं नाहीत, असं म्हणणं चुकीचं आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अनेक योजना आहेत.

उदाहरणार्थ, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये फ्रीशिप, शिष्यवृत्ती, वसतिगृहातील प्रवेश किंवा फी सवलत देताना उत्पन्नाचा निकष वापरला जातो. ज्यांचं उत्पन्न ठरावीक मर्यादेपेक्षा कमी असतं, त्यांनाच या सुविधा मिळतात.

म्हणजेच, गरीबी दूर करण्यासाठी उत्पन्नाच्या आधारावर धोरणं आहेत; पण आरक्षणाचं धोरण वेगळ्या उद्देशासाठी आहे.

दलित किंवा आदिवासी विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती मिळते, पण त्यासाठीही उत्पन्नाची अट असते.

उदाहरणार्थ, केंद्र सरकारच्या पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आहे. ती मर्यादा ओलांडल्यास दलित विद्यार्थीलाही शिष्यवृत्ती मिळत नाही.

म्हणजे आर्थिक मदतीसाठी उत्पन्नाचा निकष लागू होतो; पण आरक्षणासाठी नाही.

आरक्षणाचा उद्देश गरिबी कमी करणे नसून सामाजिक भेदभावाला उत्तर देणे हा आहे.

उदाहरणार्थ, राखीव मतदारसंघातून निवडणूक लढवताना उमेदवाराचं उत्पन्न किती आहे, हे पाहिलं जात नाही.

सरकारी नोकरीतील आरक्षण, महाविद्यालयातील प्रवेश किंवा इतर राखीव जागांमध्येही उत्पन्नाचा निकष नसतो.

याचं कारण म्हणजे दलित, आदिवासी किंवा इतर काही समूहांवर त्यांच्या सामाजिक ओळखीच्या आधारावर भेदभाव केला जातो. हा भेदभाव केवळ आर्थिक स्थितीमुळे होत नाही.

उदाहरणार्थ, कायद्याने सर्वांना मंदिरात प्रवेशाचा अधिकार आहे. तरीही अनेक ठिकाणी दलितांना मंदिरात प्रवेश दिला जात नाही किंवा सार्वजनिक विहिरींचा वापर करण्यास अडथळे येतात. मराठवाड्यासह अनेक भागांतील अभ्यासांमध्ये अशा घटनांची नोंद झाली आहे.

म्हणूनच प्रश्न गरिबीचा नसून सामाजिक ओळखीवर आधारित भेदभावाचा आहे.

भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येक व्यक्तीला समान अधिकार आहेत. कलम 15 आणि 16 धर्म, जात, लिंग, जन्मस्थान आदी आधारांवर भेदभाव करण्यास मनाई करतात.

पण प्रत्यक्षात एखाद्या समूहावर सातत्याने भेदभाव होत असेल, तर तो भेदभाव दूर करण्यासाठी विशेष धोरणांची गरज असते. म्हणूनच सरकारने दोन प्रकारची धोरणं स्वीकारली आहेत.

पहिलं म्हणजे सर्व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी सार्वत्रिक कल्याणकारी योजना.

दुसरं म्हणजे ज्या समूहांवर ऐतिहासिक आणि सामाजिक भेदभाव झाला आहे, त्यांच्यासाठी विशेष धोरणं, ज्यामध्ये आरक्षणाचाही समावेश होतो.

भेदभाव रोखण्यासाठी कायदेही करण्यात आले. 1955 मध्ये अस्पृश्यता प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला. त्यानंतर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासारख्या तरतुदी आल्या. एखाद्यावर भेदभाव झाला, तर तो न्यायालयात जाऊ शकतो.

पण केवळ कायदा करून प्रश्न सुटत नाही. शिक्षण, सरकारी नोकरी आणि सार्वजनिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळताना जर सामाजिक भेदभाव होत असेल, तर त्या समूहांचा सहभाग निश्चित करण्यासाठी विशेष उपाययोजनांची गरज असते.

आरक्षण म्हणजे असा सहभाग सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न आहे.

महिलांच्या राजकीय आरक्षणाचं उदाहरण घ्या. देशाच्या लोकसंख्येत महिलांचा वाटा जवळपास 50 टक्के आहे. पण अनेक वर्षे लोकसभेत त्यांचं प्रतिनिधित्व सुमारे 14 टक्क्यांच्या आसपासच राहिलं. त्यामुळे महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळावं म्हणून राजकीय आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला.

अशाच प्रकारे अनेक अभ्यासांमध्ये दलित उद्योजकांनाही बाजारपेठेत भेदभावाचा सामना करावा लागत असल्याचं दिसून आलं आहे. त्यामुळे सरकारने सार्वजनिक खरेदीत अनुसूचित जाती-जमातींच्या उद्योगांकडून ठरावीक प्रमाणात खरेदी करण्याची धोरणंही स्वीकारली आहेत.

म्हणून आरक्षणाचा मूलभूत उद्देश गरिबी दूर करणे नाही; तर सामाजिक ओळखीच्या आधारावर होणारा भेदभाव कमी करून समान प्रतिनिधित्व आणि समान संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

प्रश्न- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण फक्त ठरावीक कालावधीसाठी दिलं होतं, असं म्हटलं जातं. आता आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांपैकी अनेक जण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम किंवा श्रीमंत आहेत. तरीही आरक्षण आजही का सुरू आहे?

डॉ. सुखदेव थोरात (उत्तर) – तुमचा प्रश्न असा आहे की आरक्षणाला काही कालमर्यादा आहे का?

माझं उत्तर असं आहे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षणाला कोणतीही कालमर्यादा घातलेली नव्हती.

10 वर्षांच्या कालावधीचा उल्लेख फक्त राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात केला जातो. शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणासाठी अशी कोणतीही कालमर्यादा नव्हती. किंबहुना, राजकीय आरक्षणाबाबतही बाबासाहेबांचा मूळ विचार 10 वर्षांची मर्यादा असावी, असा नव्हता.

याआधीच्या प्रश्नात मी सांगितलं होतं की, आरक्षणाचा आधार गरिबी नाही, तर भेदभाव आहे. एखाद्या व्यक्तीवर जातीच्या, आदिवासी ओळखीच्या किंवा लिंगाच्या आधारावर भेदभाव होत असेल, तर त्या समूहासाठी विशेष धोरणाची गरज असते.

त्या समूहाला त्यांचा योग्य वाटा मिळावा म्हणून आरक्षणासारखी व्यवस्था केली जाते. म्हणजेच, भेदभाव हा आरक्षणाचा मूलभूत आधार आहे.

बाबासाहेब आंबेडकरांचाही हाच विचार होता. जोपर्यंत समाजात भेदभाव अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत आरक्षणाची गरज आहे. आपण असं म्हणू शकत नाही की, भेदभाव अजूनही कायम आहे, पण आरक्षण किंवा कायदेशीर संरक्षण काढून टाका.

ज्या दिवशी समाजात अशी परिस्थिती निर्माण होईल की, ऐतिहासिकदृष्ट्या भेदभाव झालेल्या समूहांवर कोणताही भेदभाव होणार नाही, त्या दिवशी आरक्षणाची गरज उरणार नाही.

याचं एक उदाहरण म्हणजे जपानमधील बुराकुमिन समाज. या समाजावर ऐतिहासिकदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणावर भेदभाव होत होता. त्यामुळे जपान सरकारने त्यांच्यासाठी विशेष धोरणं राबवली.

त्यांच्या वस्त्यांचा विकास केला, व्यवसायासाठी मदत केली, विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. कालांतराने समाजातील वागणूक बदलली आणि बुराकुमिन समाजावरील भेदभाव मोठ्या प्रमाणात कमी झाला. त्यामुळे त्या विशेष उपाययोजनांची गरजही कमी झाली.

पण भारतात आपण अजून तसं म्हणू शकत नाही.

आता राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात 10 वर्षांचा कालावधी का चर्चेत आला, ते समजून घेतलं पाहिजे.

बाबासाहेबांचं मत राजकीय आरक्षणाला 10 वर्षांची मर्यादा असावी, असं नव्हतं.

राज्यघटना तयार होत असताना धार्मिक अल्पसंख्याकांनाही, विशेषतः मुस्लीम समाजाला, राजकीय प्रतिनिधित्वामध्ये आरक्षणाच्या तरतुदी होत्या.

त्यापूर्वीही त्यांना काही स्वरूपात राजकीय प्रतिनिधित्व आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाच्या तरतुदी अस्तित्वात होत्या. राज्यघटना तयार होत असताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि धार्मिक अल्पसंख्याक या सर्वांसाठी त्या तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्या होत्या.

मात्र, देशाची फाळणी झाली. फाळणीनंतर मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. पाकिस्तानची निर्मिती झाली. त्या पार्श्वभूमीवर सरदार पटेल आणि काँग्रेसमधील काही नेत्यांनी अशी भूमिका घेतली की धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठीचं राजकीय आरक्षण पुढे सुरू ठेवू नये. त्यानुसार धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठीचं राजकीय आरक्षण काढून टाकण्याचा निर्णय झाला.

त्याच वेळी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या राजकीय आरक्षणाचाही प्रश्न उपस्थित झाला. बाबासाहेब आंबेडकरांना असं सांगण्यात आलं की, त्यांनीही अनुसूचित जाती-जमातींसाठीच्या राजकीय आरक्षणाची मागणी सोडून द्यावी.

पण बाबासाहेबांनी ती भूमिका स्वीकारली नाही. त्यांनी अनुसूचित जाती-जमातींची सामाजिक परिस्थिती अत्यंत प्रतिकूल असल्याचं सांगत त्यांचं राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्याचा आग्रह धरला.

त्यानंतर चर्चेतून आणि तडजोडीतून 10 वर्षांची तरतूद स्वीकारण्यात आली. त्या वेळीही बाबासाहेबांचा विचार असा नव्हता की, 10 वर्षांनंतर आरक्षण संपलंच पाहिजे. पुढे गरज भासल्यास ते वाढवता येईल, अशीच त्यांची भूमिका होती.

म्हणूनच बाबासाहेबांचा मूलभूत विचार असा होता की, आरक्षणाचा आधार कालमर्यादा नसून सामाजिक भेदभाव आहे.

जोपर्यंत भेदभाव कायम आहे, तोपर्यंत आरक्षणाची गरज राहील. ज्या क्षेत्रात भेदभाव संपुष्टात येईल, त्या क्षेत्रात अशा विशेष धोरणांची गरज उरणार नाही.

प्रश्न- समाजातील भेदभाव थांबवण्यासाठी काय करता येऊ शकतं, असं तुम्हाला वाटतं?

डॉ. सुखदेव थोरात (उत्तर) – हा खूप चांगला प्रश्न आहे.

भेदभाव कमी करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची धोरणं जगभरात राबवली जातात. जवळपास प्रत्येक देशात काही ना काही स्वरूपात समान संधी देण्याची भूमिका स्वीकारली गेली आहे.

उदाहरणार्थ, अमेरिकेत समान रोजगार संधी आणि आरक्षणासारख्या धोरणांचा अवलंब केला जातो.

उत्तर आयर्लंडमध्ये समान संधी धोरण आहे. जपानमध्ये त्याला विशेष उपाययोजना म्हणतात, तर युनायटेड किंग्डममध्ये संधीचा विस्तार अशा नावाने धोरणं आहेत. नावं वेगळी असली तरी उद्देश एकच आहे – समान संधी उपलब्ध करून देणं.

भेदभाव कमी करण्यासाठी पहिला उपाय म्हणजे कायदा.

जात, वंश, रंग, धर्म किंवा लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही, असा कायदा असतो. जो कोणी असा भेदभाव करेल, त्याच्यावर कारवाई आणि शिक्षा होण्याची तरतूद असते. त्यामुळे लोकांमध्ये एक प्रकारचा धाक निर्माण होतो.

उदाहरण म्हणून रॅगिंगचा विचार करा.

मी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा अध्यक्ष असताना रॅगिंगविरोधी नियम अधिक कठोर करण्यात आले. रॅगिंगला गुन्हेगारी स्वरूप देण्यात आलं. शिक्षा आणि तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली.

त्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली की, अशा प्रकारचं वर्तन केल्यास करिअर उद्ध्वस्त होऊ शकतं. त्यामुळे रॅगिंगच्या घटना मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्या. आजही एखादी घटना घडते, पण प्रमाण खूप कमी आहे.

म्हणजे कायद्यामुळे भेदभाव कमी करता येतो.

पण केवळ कायद्याने भेदभाव पूर्णपणे संपत नाही.

कारण भारतात भेदभाव हा जाती, धर्म आणि लिंगाशी जोडलेल्या सामाजिक मूल्यांमधून आणि परंपरांमधूनही निर्माण होतो.

घरामध्ये, सामाजिक व्यवहारात, लग्नात, जेवणात किंवा दैनंदिन संबंधांमध्ये अनेकदा जातीचे भेद कायम राहतात.

म्हणूनच विद्यार्थ्यांमध्ये समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता ही मूल्यं रुजवणं आवश्यक आहे.

मी यूजीसीचा अध्यक्ष असताना आणि नंतर कर्नाटक आयोगात काम करत असतानाही एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला होता. विद्यार्थ्यांसाठी ‘सिव्हिक एज्युकेशन’ हा अभ्यासक्रम असावा.

या अभ्यासक्रमातून विद्यार्थ्यांना संविधानिक मूल्यं, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता यांचं शिक्षण मिळावं.

अमेरिकेत अशा प्रकारचा प्रयोग करण्यात आला आहे.

सुरुवातीला तिथल्या विद्यापीठांमध्ये प्रामुख्याने गोरे विद्यार्थी असायचे. नंतर कृष्णवर्णीय विद्यार्थी, महिला, आशियाई आणि इतर समुदायांचे विद्यार्थी शिक्षणात सहभागी झाले. त्यामुळे विविधता वाढली. पण त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांचे गट जात, वंश, धर्म आणि ओळख याभोवती तयार होऊ लागले.

यावर उपाय म्हणून अनेक विद्यापीठांनी ‘Civic Learning and Democratic Engagement’ सारखे अभ्यासक्रम सुरू केले. हार्वर्ड विद्यापीठातही अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम आहे.

या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना समाजातील असमानतेची कारणं समजावून सांगितली जातात. जात, वंश, रंग, धर्म, लिंग, तसेच आर्थिक विषमता यावर चर्चा केली जाते. त्याचबरोबर समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता ही लोकशाहीची मूलभूत मूल्यं आहेत, हे शिकवलं जातं.

याशिवाय काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना विविध समुदायांमध्ये जाऊन राहण्याचा आणि त्यांचं वास्तव जाणून घेण्याचाही अनुभव दिला जातो. त्यामुळे इतरांच्या आयुष्यातील अडचणी, भेदभाव आणि विषमता यांची जाणीव होते आणि त्यांचा दृष्टिकोन अधिक समतावादी बनतो.

अशाच प्रकारचा अभ्यासक्रम आम्हीही सुचवला आहे.

माझ्या मते, भेदभाव कमी करण्यासाठी 3 गोष्टी आवश्यक आहेत.

पहिली, भेदभावाविरोधात कठोर कायदे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी.

दुसरी, समाजात आणि कुटुंबात रुजलेल्या भेदभावपूर्ण विचारांना बदलण्यासाठी सामाजिक प्रबोधन.

तिसरी, शाळा आणि महाविद्यालयांच्या शिक्षणातून विद्यार्थ्यांना समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि संविधानिक मूल्यांचं शिक्षण देणं.

या 3 गोष्टींच्या माध्यमातून समाजात परिवर्तन घडू शकतं आणि अधिक समतावादी नागरिक घडू शकतात.

प्रश्न- माझं नाव आशिष खंडते आहे. मी आदिवासी समाजातून आहे आणि मी माझ्या कुटुंबातील उच्च शिक्षण घेणारा पहिला विद्यार्थी आहे. अनेकदा लोक मला म्हणतात की, “तू आरक्षणामुळेच इथपर्यंत पोहोचलास.” माझा प्रश्न असा आहे की, जर आरक्षण नसतं, तर मला शिक्षणामध्ये समान संधी मिळाली असती का?

डॉ. सुखदेव थोरात (उत्तर) – आर्थिकदृष्ट्या गरीब असल्यामुळे आणि सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध असल्यामुळे काही प्रमाणात संधी मिळाली असती. पण आरक्षण नसतं, तर सामाजिक भेदभावापासून मिळणारं संरक्षण नसतं.

आरक्षणामुळे आज अनुसूचित जमातींना शिक्षणात प्रवेशाची जी संधी मिळते, ती मिळाली नसती, तर त्यांची प्रगतीही आजच्या प्रमाणात झाली नसती.

आश्रमशाळांसारख्या सुविधा नसत्या, तर शालेय शिक्षणातही त्यांची प्रगती झाली नसती.

आरक्षणामुळे प्रवेश प्रक्रियेत काही प्रमाणात सवलत दिली जाते. त्यामागचं कारण म्हणजे ऐतिहासिक आणि सामाजिक वंचिततेमुळे त्यांना समान स्पर्धेच्या पातळीवर आणणं. ही सवलत विनाकारण दिलेली नाही.

माझ्या मते, आरक्षणामुळे आदिवासी समाजाच्या शिक्षणातील प्रगतीला मोठी चालना मिळाली आहे.

तरीही, आरक्षण असूनही अनुसूचित जमातींचा शिक्षणातील प्रवेशदर अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या तुलनेत अनेक ठिकाणी अजूनही कमी आहे.

याचं कारण म्हणजे त्यांच्यावर असलेली ऐतिहासिक वंचितता, सामाजिक आणि सांस्कृतिक मागासलेपण आणि सामाजिक भांडवलाचा (सोशल कॅपिटल) अभाव.

म्हणूनच आरक्षणाची गरज आजही आहे. त्यातून आदिवासी समाजाची प्रगती होत आहे आणि त्यामुळे ही व्यवस्था कायम राहणं आवश्यक आहे.

प्रश्न- माझं नाव गोपाल खंड आहे. मी माझ्या घरातला पहिलाच व्यक्ती आहे जो उच्च शिक्षण घेत आहे. पण आजही आम्हाला असं ऐकावं लागतं, “तुम्हाला सगळ्या गोष्टी सहज मिळतात. तुम्हाला आरक्षण आहे. आमच्या मेहनतीची किंमत केली जात नाही.” आम्हाला थेट असं सांगितलं जातं की, तुम्हाला सगळं सहज मिळतं. अशा वेळी आम्ही काय करायला पाहिजे?

डॉ. सुखदेव थोरात (उत्तर) – तुम्ही काय करायला पाहिजे, याचं उत्तर मी देईन. पण त्याआधी लोक असं का बोलतात? हे समजून घेऊ.

भारतातील जातिव्यवस्थेत अनेक शतकांपासून शिक्षणावर प्रामुख्याने उच्च जातींचा, विशेषतः ब्राह्मण समाजाचा अधिकार होता.

इतर समाजांना शिक्षणाच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर नाकारल्या गेल्या. शिक्षण, ज्ञाननिर्मिती आणि अध्यापन यावर एका विशिष्ट वर्गाचं वर्चस्व राहिलं, तर संपत्ती, व्यवसाय आणि इतर संसाधनांवरही त्यांचाच मोठा अधिकार होता.

आता आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि काही प्रमाणात महिलांनाही शिक्षण आणि नोकरीमध्ये संधी मिळू लागल्या आहेत. त्यामुळे पूर्वी केवळ काही समाजांच्या ताब्यात असलेली जागा आता इतर समाजांनाही मिळू लागली आहे.

यातूनच काही लोकांमध्ये पूर्वग्रह आणि नाराजी निर्माण होते. त्यामुळे “तुम्ही कमी गुणवत्तेचे आहात”, “तुम्हाला सगळं सहज मिळतं” किंवा “आरक्षणामुळेच तुम्ही पुढे आलात” अशा प्रतिक्रिया दिल्या जातात.

माझ्या मते, हा प्रश्न गुणवत्तेचा नसून पूर्वग्रहांचा आहे. अनेक शतकांपासून जे विशेषाधिकार काही समाजांना मिळाले होते, ते आता इतरांनाही मिळू लागल्यामुळे ही प्रतिक्रिया दिसते.

आता प्रश्न असा आहे की, अशा परिस्थितीत काय करावं?

माझ्या मते, उच्च जातीतील विद्यार्थीही एका अर्थाने जातिव्यवस्थेचे बळी आहेत. कारण लहानपणापासून त्यांच्यामध्ये काही ठरावीक समज रुजवले जातात. त्यामुळे त्यांचंही पुनर्शिक्षण होण्याची गरज आहे.

त्यांना हे समजावून सांगितलं पाहिजे की अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांना आरक्षण का देण्यात आलं.

अनेक शतकं उच्च जातींना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होत्या, पण दलित, आदिवासी आणि इतर वंचित समाजांना त्या नाकारल्या गेल्या. त्यामुळे निर्माण झालेली ऐतिहासिक तफावत भरून काढण्यासाठी आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली.

अनेकदा असंही म्हटलं जातं की, “अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना कमी गुणांवर प्रवेश मिळतो, त्यामुळे आमच्यावर अन्याय होतो.”

माझ्या मते, यावर उपाय म्हणजे आरक्षण कमी करणं नाही.

सरकारला असं सांगायला हवं की आरक्षण सुरू ठेवा, कारण ते ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित समाजांसाठी आवश्यक आहे. पण त्याचबरोबर सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठीही जागा वाढवा.

चांगल्या महाविद्यालयांमध्ये आणि विद्यापीठांमध्ये प्रवेशक्षमता वाढवली, तर दोन्ही गटांना संधी मिळू शकते. ही ‘विन-विन’ भूमिका आहे.

2008 मध्ये केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आलं, तेव्हा याच प्रकारचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्या वेळी केंद्रीय शिक्षणमंत्री अर्जुन सिंग यांनीही विचारलं की, “27 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचं काय?”

त्यावेळी उपाय म्हणून विद्यार्थ्यांच्या जागाच वाढवण्यात आल्या. जेएनयूसह अनेक केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये नवीन जागा निर्माण करण्यात आल्या, अतिरिक्त प्राध्यापक नेमले गेले आणि त्यासाठी सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला.

म्हणून अशा प्रश्नांवर उपाय आहे.

पण अनेकदा या विषयावर चर्चा करताना वस्तुस्थितीपेक्षा पूर्वग्रहांच्या आधारावर मतं व्यक्त केली जातात. त्यामुळे या विषयाकडे ऐतिहासिक आणि सामाजिक संदर्भ समजून घेऊन पाहण्याची गरज आहे.

प्रश्न- ग्रामीण, शहरी किंवा आदिवासी अशा भौगोलिक आणि सामाजिक पार्श्वभूमीच्या आधारावरही काही देशांमध्ये आरक्षण किंवा विशेष सवलती दिल्या जातात का? जगभरात याबाबत काय चित्र आहे?

डॉ. सुखदेव थोरात (उत्तर) – हो. अनेक देशांमध्ये स्थानिक समाजांसाठी आरक्षण किंवा विशेष धोरणं आहेत.

उदाहरणार्थ, न्यूझीलंडमध्ये माओरी समाजासाठी केवळ आरक्षणच नाही, तर त्यांच्या भाषा, संस्कृती आणि परंपरा जतन करण्यासाठीही विशेष सवलती आणि धोरणं आहेत.

भारतातील आदिवासी समाजाची परिस्थितीही काही प्रमाणात वेगळी आहे. ते ऐतिहासिकदृष्ट्या दुर्गम आणि डोंगराळ भागात राहिले. त्यामुळे त्यांचं भौगोलिक आणि सामाजिक अशा दोन्ही प्रकारचं विलगीकरण झालं.

याच कारणामुळे अनेक देशांप्रमाणे भारतातही आदिवासी समाजासाठी विशेष धोरणं आणि आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

आज आणखी एक नवीन प्रकारचा भेदभावही समोर येत आहे, तो म्हणजे वंशाधारित भेदभाव.

उदाहरणार्थ, ईशान्य भारतातील विद्यार्थी जेव्हा दिल्ली, बंगळुरू किंवा इतर मोठ्या शहरांमध्ये शिक्षण किंवा नोकरीसाठी येतात, तेव्हा त्यांना त्यांच्या वंशवैशिष्ट्यांमुळे भेदभावाचा सामना करावा लागतो.

तसंच, त्वचेच्या रंगावर आधारित भेदभाव हा देखील एक महत्त्वाचा विषय आहे, ज्याकडे आपण अजून पुरेसं लक्ष दिलेलं नाही. या विषयावर अधिक अभ्यास होण्याची गरज आहे.

उदाहरणार्थ, अनेक ठिकाणी ग्राहकांशी थेट संपर्क असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये गोऱ्या वर्णाच्या व्यक्तींना प्राधान्य दिलं जातं. त्वचेच्या रंगावर आधारित असा भेदभाव कोणत्याही जाती किंवा समाजापुरता मर्यादित नसून तो व्यापक सामाजिक प्रश्न आहे.

आपण आतापर्यंत जात, आदिवासी समाज आणि लिंग या संदर्भात चर्चा केली. पण धर्माच्या आधारावर, विशेषतः मुस्लीम समाजावरील भेदभावाचाही विचार करावा लागेल.

माझ्या मते, आपल्या समाजात जात, आदिवासी ओळख, धर्म, वंश, त्वचेचा रंग, ग्रामीण-शहरी पार्श्वभूमी आणि लिंग अशा अनेक आधारांवर भेदभाव अस्तित्वात आहे.

भारतीय समाज एकसमान नाही, तर विविधतेने भरलेला समाज आहे. त्यामुळे या विविधतेतून निर्माण होणाऱ्या भेदभावाच्या प्रत्येक स्वरूपाला समजून घेऊन त्यावर स्वतंत्रपणे काम करण्याची गरज आहे.

प्रश्न- आरक्षणामध्ये आजही जात हा मुख्य आधार आहे. मग हा जातीचा प्रश्न कधी संपणार? की तो कायम असाच राहणार?

डॉ. सुखदेव थोरात (उत्तर) – हा देखील एक मोठा गैरसमज आहे की, जातीनिहाय आरक्षणामुळे जातिव्यवस्था अधिक मजबूत होते किंवा समाजात अधिक विभागणी निर्माण होते.

हा प्रश्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसमोरही उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळीही असा युक्तिवाद केला गेला होता की, जातीच्या आधारावर आरक्षण दिल्यास जाती अधिक बळकट होतील आणि समाजात फूट वाढेल.

माझ्या मते, हा युक्तिवाद चुकीचा आहे.

कारण समाजात आधीपासूनच जातिव्यवस्था अस्तित्वात आहे आणि त्यातूनच विभागणी निर्माण झाली आहे. आरक्षणामुळे विभागणी निर्माण होत नाही; ती आधीपासूनच अस्तित्वात आहे.

जातिव्यवस्था म्हणजे काय? तर समाजात वेगवेगळ्या जातींमध्ये सामाजिक संबंध नसणे, आंतरजातीय विवाह कमी असणे, परस्परांमध्ये सहकार्याचा अभाव असणे आणि समाजाचे वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभाजन झालेलं असणं. हीच जातिव्यवस्थेची वास्तविकता आहे.

मग प्रश्न असा आहे की, आरक्षणामुळे ही दरी वाढते की कमी होते?

माझ्या मते, आरक्षणामुळे वेगवेगळ्या समाजघटकांमध्ये संवाद आणि संपर्क वाढतो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही याच मुद्द्यावर भर दिला होता. त्यांच्यानुसार, विलगीकरण (आयसोलेशन) आणि वगळलं जाणं (एक्सक्लुजन) कमी करण्यासाठी लोकांना एकत्र आणणं आवश्यक आहे.

उदाहरणार्थ, राजकीय आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि इतर समाजांचे आमदार व खासदार एकाच विधानसभेत किंवा संसदेत एकत्र काम करतात.

याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वेगवेगळ्या समाजघटकांमध्ये संवाद निर्माण होतो. ते एकमेकांचे प्रश्न समजून घेतात, चर्चांमध्ये सहभागी होतात, एकत्र काम करतात आणि परस्परांशी संबंध निर्माण होतात.

रोजगारातील आरक्षणाचाही परिणाम असाच होतो.

कार्यालयांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, महिला आणि इतर समाजघटक एकत्र काम करतात. त्यांच्यामध्ये संवाद, सहकार्य आणि परस्पर समज वाढते. त्यामुळे पूर्वग्रह कमी होण्यास मदत होते.

अनेकदा या संवादातून पुढे वैयक्तिक संबंध निर्माण होतात. लोक एकमेकांच्या घरी जातात, एकत्र जेवतात, सामाजिक संबंध वाढतात. त्यामुळे समाजातील सामाजिक विलगीकरण (सोशल आयसोलेशन) कमी होते.

शिक्षणाच्या क्षेत्रातही हेच घडतं.

महाविद्यालयात विविध जाती, धर्म आणि सामाजिक पार्श्वभूमीचे विद्यार्थी एकत्र येतात. मुलं आणि मुली एकत्र शिकतात, खेळतात, स्पर्धांमध्ये सहभागी होतात आणि एकमेकांशी संवाद साधतात. वर्गात, खेळाच्या मैदानावर आणि इतर उपक्रमांमध्ये एकत्र येण्याची संधी मिळते.

माझ्या मते, आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर समाजघटकांना एकत्र येण्याची संधी मिळते. त्यातून संवाद वाढतो, एकमेकांच्या अनुभवांची जाणीव होते आणि समाजात अधिक एकात्मता निर्माण होण्यास मदत होते.

आरक्षणामुळे सामाजिक आणि आर्थिक गतिशीलता (मोबिलिटी) वाढते आणि त्यातून समाजातील विविध घटकांमध्ये समावेशकता (इंटिग्रेशन) निर्माण होते.

म्हणूनच आरक्षणामुळे जातिव्यवस्था अधिक मजबूत होते, हा निष्कर्ष मला योग्य वाटत नाही. माझ्या मते, हा गैरसमज आहे आणि आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी अनेकदा असा युक्तिवाद पुढे केला जातो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)