Source :- LIVE HINDUSTAN
मुख्य बातें
- बता दें कि केंद्र सरकार ने जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए डीए में 3 पर्सेंट की बढ़ोतरी की है
- इस बढ़ोतरी के साथ डीए बढ़कर 63 पर्सेंट हो गया है
केंद्र के बाद अब अलग-अलग राज्यों ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शनिवार (31 अक्टूबर, 2026) को सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की। राज्य सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) जुलाई 2026 से 60% से बढ़ाकर 63% कर दिया गया था। यही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता उसी तारीख से तमिलनाडु सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों पर भी लागू होगा। इस बढ़ोतरी से कुल 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा। वहीं, सरकार पर सालाना 1,858 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
राजस्थान
बता दें कि राजस्थान सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों का भत्ता 63 पर्सेंट हो गया है। बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका ऐलान किया। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के सात लाख से अधिक कर्मचारी और पांच लाख से अधिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। सातवें वेतनमान के तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत का लाभ एक जुलाई 2026 से देय होगा। कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान आगामी दिसंबर में नवंबर के वेतन के साथ किया जाएगा।
वहीं, एक जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक की चार महीने की बकाया राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों में जमा की जाएगी। इसी तरह, पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2026 से बढ़ी हुई महंगाई राहत का नकद भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य सरकार पर 820 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने लगभग छह लाख पात्र कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने का भी निर्णय लिया है जिससे सरकार पर 406 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
मध्यप्रदेश
हालांकि, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से मिलेगा जबकि पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 से बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि जनवरी से सितंबर तक नौ महीने के बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान तीन समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अक्टूबर के वेतन से नकद दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए), महंगाई राहत (डीआर) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस निर्णय के बाद महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी। नई दरें एक नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 5.35 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। इनमें लगभग 3.85 लाख शासकीय कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं।
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