एलन मस्क ने मुकेश अंबानी को कहा ‘प्रधानमंत्री’, बढ़ते टकराव के पीछे की वजहें जानिए

एलन मस्क ने शुक्रवार को भारत में स्टारलिंक की एंट्री को लेकर जारी सार्वजनिक विवाद को और तेज़ कर दिया.

उन्होंने उद्योगपति मुकेश अंबानी पर तंज़ करते हुए “प्रधानमंत्री अंबानी” कहा और उन पर एकाधिकार बनाए रखने की कोशिश करने का आरोप लगाया. साथ ही, उन्होंने सवाल किया कि क्या अंबानी भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा में प्रतिस्पर्धा की अनुमति देने पर विचार करेंगे.

एक्स पर मस्क की यह ताज़ा टिप्पणी संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के कुछ ही घंटे बाद आई. सिंधिया ने कहा था कि भारत किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं देता है.

उन्होंने कहा कि भले ही एक “ख़ास” कंपनी को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही हो, लेकिन तीन कंपनियों को सैटेलाइट संचार सेवाओं के लाइसेंस मिल चुके हैं. ये कंपनियां सुरक्षा संबंधी ज़रूरतों और निर्धारित मानकों को अलग-अलग पूरा करने के बाद अपनी सेवाएं शुरू कर सकती हैं.

मस्क की इस पोस्ट से स्टारलिंक की सैटकॉम सेवा को लेकर जारी विवाद और तेज़ हो गया है. हाल ही में अमेरिका के इस खरबपति कारोबारी ने आरोप लगाया था कि भारत के बाज़ार में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ताक़तवर कारोबारी उनकी सेवा शुरू करने के प्रयासों को रोकना चाहते हैं.

गुरुवार को एक पोस्ट में मस्क ने सवाल किया था कि क्या “अंबानी ही भारत के असली बॉस हैं”.

शुक्रवार शाम को मस्क ने एक नई पोस्ट के जरिए इस विवाद को और बढ़ा दिया.

उन्होंने लिखा, “प्रिय प्रधानमंत्री अंबानी,

यह समझने में हुई चूक के लिए कृपया मेरी विनम्र क्षमा स्वीकार करें कि भारत के असली बॉस आप ही हैं.

ज़ाहिर है, आप भारत के आम लोगों का एकाधिकार के जरिए शोषण जारी रखना चाहेंगे. लेकिन क्या आप फिर भी स्टारलिंक को भारत में प्रतिस्पर्धा करने का मौक़ा देने पर विचार करेंगे?

भारत के कई इलाक़ों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जैसा कि दुनिया के दूसरे देशों में भी देखा जाता है. इसकी वजह से बच्चे शिक्षा के अवसरों से वंचित रह जाते हैं और छोटे कारोबारियों को अपना सामान वैश्विक बाज़ार में बेचने का मौक़ा नहीं मिल पाता. स्टारलिंक इन लोगों की ज़िंदगी बेहतर बना सकता है.

धन्यवाद.

अंबानी और रिलायंस समूह ने मस्क की टिप्पणियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. बीबीसी ने उनसे इस बारे में टिप्पणी के लिए संपर्क किया है.

यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब भारत के सैटेलाइट इंटरनेट बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है. रिलायंस जियो और भारती एयरटेल भी अपनी सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही हैं.

इस प्रतिद्वंद्विता में इस तथ्य से और भी जटिलता आ जाती है कि स्टारलिंक ने अंबानी की रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ भी साझेदारी की है.

मार्च 2025 में, दोनों कंपनियों ने भारत में स्टारलिंक उपकरण और सेवाओं के वितरण के लिए स्पेसएक्स के साथ सरकारी मंज़ूरी के अधीन समझौते पर हस्ताक्षर किए.

कंपनियों ने यह भी कहा कि वे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने पर विचार कर सकती हैं. बीबीसी ने इस संबंध में भारती एयरटेल से भी टिप्पणी के लिए संपर्क किया है.

मस्क ने सबसे पहले बुधवार को ये आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने “कुछ कुलीन वर्गों” पर भारतीय एकाधिकारवादी शिकंजा कसने का आरोप लगाया.

गुरुवार को भारत के संचार मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि तीनों ऑपरेटर स्टारलिंक, यूटेलसैट वनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, अनुमोदन प्रक्रिया के लगभग एक ही चरण में हैं और तीनों को सेवाएं शुरू करने से पहले सुरक्षा मंज़ूरी के साथ स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए इंतज़ार करना होगा.

मंत्रालय ने मस्क का नाम लिए बिना कहा, “यह कहना पूरी तरह से बेबुनियाद कि इंफ़्रास्ट्रक्चर या इसका उपयोग भेदभावपूर्ण है.”

मस्क ने देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्टारलिंक को पहले से ही 165 से ज़्यादा देशों में लाइसेंस हासिल है.

मस्क ने गुरुवार को एक्स पर लिखा था, “स्टारलिंक को 165 से अधिक देशों में लाइसेंस मिला है और इसने भारत सरकार के हर क़ानून और ज़रूरतों का पालन करने में पांच साल बिताए हैं, फिर भी लाइसेंस क्यों नहीं मिला? क्या अंबानी ही भारत के असली बॉस हैं?”

मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्वामित्व वाली स्टारलिंक, इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित सैटलाइटों का इस्तेमाल करती है. विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में जहाँ मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड केबल लगाना मुश्किल या महंगा होता है.

यह कंपनी 2021 से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है और उसने महत्वपूर्ण लाइसेंस हासिल कर लिए हैं. लेकिन वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करने से पहले उसे अब भी अंतिम सुरक्षा मंज़ूरी और स्पेक्ट्रम आवंटन की ज़रूरत है.

बुधवार को यह विवाद तब सामने आया जब स्टारलिंक, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस में एकत्रित हुए, जहाँ तीनों कंपनियों ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए अपनी योजनाओं पर चर्चा की.

इस कार्यक्रम में बोलते हुए, रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन और मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी ने कहा कि कंपनी अपनी ख़ुद की सैटेलाइट संचार प्रौद्योगिकी विकसित कर रही है और रेग्युलेटरी मंज़ूरियों की दिशा में काम कर रही है.

एक रिपोर्टर की ओर से मस्क के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, आकाश ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और केवल इतना कहा, “हम अपना पूरा ध्यान अपने भारतीय उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने पर केंद्रित करना चाहते हैं.”

भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि उनकी कंपनी का सैटेलाइट प्रोजेक्ट भी सरकारी मंज़ूरी का इंतज़ार कर रहा है.

स्पेसएक्स की कार्यकारी अधिकारी लॉरेन ड्रेयर, जो स्टारलिंक के व्यावसायिक संचालन की देखरेख करती हैं, ने कहा कि कंपनी ने भारतीय रेग्युलेटर्स के साथ काम करने में वर्षों बिताए हैं और देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने नेटवर्क में सुरक्षा नियंत्रण बनाए हैं.

भारत में स्टारलिंक की एंट्री को लेकर सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है.

2024 में, भारतीय अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने सुदूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मादक पदार्थों की तस्करी की जांच और पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सेना के एक अभियान के दौरान स्टारलिंक के उपकरण बरामद किए थे.

उस समय मस्क ने कहा था कि स्टारलिंक की सेवा भारत में कभी सक्रिय नहीं थी, और यह तर्क दिया था कि अधिकारियों की ओर से बरामद किए गए उपकरण उसके उपग्रह नेटवर्क का उपयोग नहीं कर रहे होंगे.

यह सवाल भी बना हुआ है कि यह सेवा भारतीय उपभोक्ताओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए कितनी किफायती होगी.

भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट बाज़ारों में से एक है, लेकिन इसकी पहुँच अब भी असमान है, खासकर दूरदराज़ के क्षेत्रों में जहाँ मोबाइल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड केबल बिछाना मुश्किल या महंगा है.

मस्क का तर्क है कि स्टारलिंक इस अंतर को पाटने में मदद कर सकता है.

उन्होंने बुधवार को एक्स पर लिखा था, “भारत में स्टारलिंक उन लोगों के लिए हाई-स्पीड, किफायती इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा जो मौजूदा क़ीमतों को वहन नहीं कर सकते या जिनके पास बिल्कुल भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है!”

कंपनी ने अभी तक भारत के लिए क़ीमतों की घोषणा नहीं की है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अन्य जगहों पर इसकी योजनाओं से संकेत मिलता है कि यह सेवा कई भारतीय परिवारों की पहुँच से बाहर हो सकती है.

अमेरिका में, स्टारलिंक के रेजिडेंशियल प्लान 55 डॉलर प्रति माह से शुरू होते हैं, हालांकि क़ीमतें और उपकरण लागत प्लान और स्थान के अनुसार अलग-अलग होती हैं.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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