कुत्र्याला फिरायला न्यायला विसरलात, तर अडचणीत याल!, फौजदारी कायद्यातील ही तरतूद तुम्हाला माहीत आहे का?

भारतातील फौजदारी कायदे हे समजण्यासाठी अत्यंत गुंतागुंतीचे असे आहेत. केंद्रीय कायद्यांचा विचार करता त्यात 370 कायद्यात फौजदारी तरतुदी आहेत. त्यात 7,305 प्रकारच्या गुन्ह्यांचा समावेश फौजदारी गुन्ह्यांत करण्यात आला आहे.

यात अगदी किरकोळपासून ते गंभीर गुन्ह्यांपर्यंतचा समावेश आहे. त्यामुळं सामान्य नागरिक आणि व्यवसायांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.

भारतात, तुम्ही रस्त्यावर एखाद्या प्राण्याला बांधून ठेवणं, इतरांना भीती वाटेल अशा पद्धतीने पतंग उडवणं, शाळेतील हजेरीच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणं या गोष्टींसाठीही गुन्हेगारी किंवा फौजदारी आरोपांना सामोरं जावे लागू शकतं.

यामध्ये काही अत्यंत किरकोळ वाटणाऱ्या गोष्टींपासून ते गंभीर गुन्ह्यांपर्यंत सर्व प्रकारांचा समावेश आहे. नोकरी सोडण्याआधी एका महिन्याची नोटीस न देणं किंवा आपल्या कुत्र्याला फिरायला न नेणं, बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणं, खून किंवा लैंगिक अत्याचारांसारख्या गुन्ह्यांपर्यंत.

दिल्ली येथील थिंक टँक विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीने याला ‘भारतातील अति-गुन्हेगारीकरणाचं संकट’ असं म्हटलं आहे.

‘द स्टेट ऑफ द सिस्टिम: अंडरस्टँडिंग द स्केल ऑफ क्राईम अँड पनिशमेंट इन इंडिया’ या नवीन अहवालात, विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीने भारतातील गुन्हेगारीकरणाची व्याप्ती मांडणारा देशातील पहिलाच सविस्तर असा डेटाबेस तयार केला आहे. त्यामध्ये 370 केंद्र सरकारच्या कायद्यांमधील गुन्हेगारी तरतुदींचे विश्लेषण केले आहे.

या अहवालात भारतात अगदी सामान्य समस्याही गुन्हेगारी कायद्याच्या आधारे सोडवण्याची सवय असल्याची नोंद आहे. म्हणजे अगदी किरकोळ गोष्टींसाठीही. अनेक कायदे ‘दररोजच्या, साध्या कृतींना’ही गुन्हा ठरवतात, असं या अहवालात म्हटलं आहे.

उदाहरणार्थ, तुम्ही सार्वजनिक रस्त्यावर शेळी बांधल्यास, परवानगी नसताना गळती लागलेला नळ दुरुस्त केल्यास किंवा विचारल्यानंतरही इमारतीच्या मालकाचं नाव न सांगितल्यास तुमच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

त्यानंतर काही खरंच अजब वाटणारे गुन्हे, जसं की पालकांनी शाळेच्या हजेरीच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणं, बंदी असताना ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज करणं किंवा प्राणिसंग्रहालयात कचरा टाकणं. मूलभूतपणे दैनंदिन जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर एखाद्या गुन्हेगारी शिक्षेचं सावट आपल्यासमोर आहे.

तुमचं डुक्कर एखाद्याच्या शेतात किंवा रस्त्यावर फिरत असेल तर 10 रुपयांचा दंड होऊ शकतो. प्राणिसंग्रहालयात एखाद्या प्राण्याला त्रास दिला किंवा कचरा टाकला तर सहा महिने तुरुंगवास किंवा 2,000 रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

तर तुम्ही तुमच्या कुत्र्याला व्यायामासाठी (फिरण्यासाठी) बाहेर नेलं नाही तर त्यासाठी 100 रुपयांपर्यंत दंड आणि तीन महिने तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो.

गर्भवती महिलांना किंवा मातांना अर्भक दुधाचा पर्याय (इन्फान्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स) किंवा फीडिंग बॉटल्सची जाहिरात करणं, विक्री करणं यासाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 5,000 रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

(हा कायदा फूड कंपन्यांच्या आक्रमक मार्केटिंगवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनवला होता. पण हा कायदा व्यक्तींवर देखील लागू होतो, ज्यामुळं तो वादग्रस्त ठरतो.)

भारतामध्ये तुरुंगवास ही प्रमुख शिक्षा ठरलेली आहे, 73 टक्के गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाते, जी एक दिवसापासून 20 वर्षांपर्यंत असू शकते.

रिपोर्टनुसार, 117 कायद्यांमधील 250 पेक्षा जास्त गुन्हे दंडनीय आहेत. ते दस्तऐवज, कागदपत्रं सादर करण्यात होणाऱ्या उशिरासाठी शिक्षा ठरवतात. यामध्ये संपत्ती आणि कर परताव्यांपासून गिफ्ट घोषणांपर्यंत अनेक गोष्टींचा समावेश आहे.

80 कायद्यांमध्ये सुमारे 124 गुन्हे सरकारी अधिकाऱ्यांना अडथळा निर्माण करण्यासाठी गुन्हा ठरवतात. परंतु, ‘अडथळा’ कशामुळे होतो याची स्पष्टपणे व्याख्या केलेली नाही.

मृत्यूदंडाची शिक्षाही काही प्रकरणांत दिली जाऊ शकते. ही शिक्षा फक्त हत्या किंवा बंडखोरीसाठीच दिली जात नाही. तर तेल किंवा गॅस पाइपलाइनला हानी पोहोचवणे किंवा कर्तव्यावर झोपलेला सैनिक पकडला जाणे, यासाठीदेखील ही शिक्षा लागू होऊ शकते. एकूण 301 असे गुन्हे आहेत ज्याला भारतात कायदेशीरपणे मृत्यूदंडाची शिक्षा आहे.

केंद्रीय कायद्यांनुसार 7, 305 गुन्ह्यांपैकी जवळपास 80 टक्के गुन्ह्यांमध्ये दंडाची शिक्षा आहे. जी दोन रुपयांपासून ते तब्बल 50 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते.

खरं सांगायचं तर, या तरतुदींचा वापर क्वचितच केला जातो. भारताच्या गुन्हा नोंदी केंद्राने सुमारे 50 कायद्यांचे निरीक्षण केले आहे. यामध्ये 370 कायद्यात गुन्हेगारी दंडाची तरतूद आहे.

“ते मोठ्या प्रमाणावर अंमलात आणले जात नाहीत, पण ते उत्पन्न मिळवण्याच्या संधी तयार करतात,” असं विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी येथील अभ्यासाचे सहलेखक नावेद मेहमूद अहमद यांनी मला सांगितलं.

“कायद्यामध्ये जवळपास प्रत्येकासाठी काही तांत्रिक कायद्याचं उल्लंघन केल्यास तुरुंगात पाठवण्याची पुरेशी तरतूद आहे. परंतु, यांचा योग्य वापर होण्यापेक्षा गैरवापर होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.”

हा “फौजदारी कायद्याचा अतिरेकी वापर केवळ सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यात अडथळे निर्माण करत नाही, तर व्यावसायिक कामकाजासाठीही मोठ्या अडचणी निर्माण करतो,” असं अहवालात म्हटलं आहे.

भारतामध्ये व्यवसायांना नियमांच्या चक्रव्यूहाचा सामना करावा लागतो, पण नियमभंगासाठी गुन्हेगारी कायद्याचा ठराविक उपाय म्हणून वापर करणे हे अनेकदा प्रतिकूल ठरतं, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

या अहवालात गुन्हा व शिक्षा यामधील काही ठळक विसंगतींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

बेकायदेशीर जमावाने हिंसाचार किंवा बळाचा वापर केल्यास म्हणजेच दंगल केल्यास, त्यासाठी जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. पण दुसरीकडे, सरकारी नोंदींसाठी चुकीची जन्म किंवा मृत्यूची तारीख नोंदविल्यास, त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. ही विसंगती गुन्हा आणि शिक्षेतील असमतोल दर्शवते.

विरोधाभास असा आहे की, सार्वजनिक ठिकाणी हिंसाचार केल्यास सौम्य शिक्षा मिळते. परंतु, कागदोपत्री खोटी माहिती दिल्यास अधिक कठोर शिक्षा होते.

याहूनही धक्कादायक म्हणजे अगदी वेगवेगळ्या तीव्रतेचे गुन्हे मात्र समान शिक्षेस पात्र ठरतात. उदाहरणार्थ, होमिओपॅथीचा परवाना नसताना उपचार करणे, सिग्नल तोडणे किंवा एखाद्याला जबरदस्तीने मजुरी करायला लावणे या सगळ्यांना एक वर्षाचीच शिक्षा आहे.

दैनंदिन आयुष्य आणि व्यवसायाशी संबंधित गुन्ह्यांची प्रचंड संख्या ही गोष्ट दाखवते की, नियमांचं पालन करून घेण्यासाठी सरकार किती प्रमाणात फौजदारी कायद्यांवर अवलंबून आहे, असं या अहवालात म्हटलं आहे.

“या अति-निर्भरतेची किंमत केवळ नागरिक आणि व्यावसायिकांनाच नाही, तर राज्य यंत्रणेलाही मोठ्या प्रमाणावर मोजावी लागते.”

भारतात सध्या 3.4 कोटींपेक्षा अधिक फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत, यापैकी 72 टक्के खटले एक वर्षापेक्षा अधिक काळ रेंगाळलेले आहेत. तुरुंगांची स्थितीही गंभीर आहे, ते 131 टक्के क्षमतेने भरलेले आहेत. न्यायालये आणि पोलीस दल सतत कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेला तोंड देत आहेत.

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची यंत्रणा देखील ताणली गेली आहे. 1 जानेवारी 2023 रोजी भारतामध्ये दर 1 लाख लोकांमागे फक्त 154 पोलीस कर्मचारी होते, जे मंजूर 195 पेक्षा खूपच कमी आहेत. देशभरात, 2.72 दशलक्ष मंजूर पोलीस कर्मचार्‍यांच्या पदांपैकी 581,000 पदे रिक्त आहेत.

“तरीही, आपण या अत्यधिक ताणलेल्या यंत्रणेवरच लहान गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी अवलंबून आहोत. त्यात काही गुन्ह्यांसाठी केवळ नाममात्र दंड लागतो,” असं अहवालात म्हटलं आहे.

आक्षेपार्ह सामाजिक मूल्यांवर परिणाम करणाऱ्या कृत्यांपुरतेच गुन्हेगारी कायदे मर्यादित केले पाहिजेत असं त्या अहवालात म्हटलं आहे.

अधिकारी म्हणतात की, ते 100 पेक्षा जास्त कायदेशीर तरतुदींमधून फौजदारी दंड काढून टाकण्याची योजना आखत आहेत. 2023 मध्ये आधीच 180 तरतुदी हटवण्यात आल्या आहेत.

ही कायदा लोकांना कसा वागवतो यावर पुन्हा विचार करण्याची संधी आहे. कमी भीती, अधिक विश्वास. कमी संशय आणि नागरी सहभाग अधिक, असंच ते असावं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.