गाझातल्या लोकांना मदत मिळण्यात का अडचण येतेय? तिथं नक्की काय सुरू आहे?

7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासच्या हल्ल्यांनंतर इस्रायलने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू केली. यासाठी त्यांच्याकडे शस्त्रास्त्रांचा एक मोठा साठा होता. यापैकी अनेक शस्त्र अमेरिकेनं पुरवले सोबतच इतर शस्त्रांसाठी इस्रायलला आर्थिक मदतही केली.

इस्रायलचे इतर युरोपीय मित्रदेशदेखील या संकटाच्या काळात त्यांच्या पाठीशी उभे होते.

7 ऑक्टोबरच्या हल्ल्यात 1200 लोकांचा मृत्यू झाला, यानंतर इस्रायलबद्दल सहानुभूती आणि एकजूट निर्माण झाली होती. या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्यांपैकी बहुतांश इस्रायली नागरिक होते. याशिवाय 251 लोकांना हमासने बंदी बनवले होते आणि त्यांना गाझामध्ये ओढत नेण्याच्या समोर आलेल्या फोटोंनीही इस्रायलबद्दल आंतरराष्ट्रीय सहानुभूती वाढवली होती.

परतुं, सद्यपरिस्थिती पाहता इस्रायलबद्दलची ही सहानुभूती हळूहळू कमी होत चालली असल्याचं दिसून येत आहे. किमान फ्रान्स, ब्रिटन आणि कॅनडाच्या बाबतीत तरी असंच चित्र पुढे येत आहे.

अकरा आठवड्यांच्या नाकेबंदीनंतर मदतीच्या गाड्या सीमा ओलांडू लागल्या असल्या तरी, गाझामधील नागरिकांमध्ये अजूनही कोणत्याही मदतीचं वाटप करण्यात आलेलं नाही, असं संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटलं आहे.

मंगळवारी 20 मे रोजी मदतीचं साहित्य असलेल्या 93 गाड्यांनी गाझामध्ये प्रवेश केला असं इस्रायलमधील अधिकारी सांगत आहेत. त्यात पीठ, लहान मुलांसाठीचं अन्न, वैद्यकीय उपकरणं आणि औषधांचा समावेश आहे.

मात्र, संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, केरेम शेलोमलगतच्या पॅलेस्टिनी भागात या गाड्या पोहोचल्या असल्या तरी मदतीचं वाटप नागरिकांमध्ये करण्यात आलेलं नाही.

इस्रायलने त्या भागात जाण्याची परवानगी द्यावी यासाठी त्यांच्या पथकाने “कित्येक तास वाट पाहिली” असं संयुक्त राष्ट्राचे प्रवक्ते स्टिफन डुजॅरिक सांगत होते.

“दुर्दैवाने, ते साहित्य आमच्या गोदामात पोहोचवता आलं नाही,” असंही ते पुढे म्हणाले.

जागतिक दर्जाच्या तज्ज्ञांनी गाझामध्ये मोठा दुष्काळ पडणार असल्याचा इशारा दिल्यानंतर इस्रायलने रविवारी (18 मे) या भागात मुलभूत अन्नसाठा येऊ शकतो अशी परवनागी दिली.

पण त्यानंतर इस्रायलवरील आंतरराष्ट्रीय तणाव वाढतच आहे.

गाझावर इस्रायलने केलेली लष्करी कारवाई अनैतिक आणि अमसर्थनीय असून इस्रायलसोबत

व्यापार चर्चा थांबवण्याचा निर्णय ब्रिटन सरकारने घेतला आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान सर कीअर स्टार्मर यांनी ही परिस्थिती “असहनशील” असल्याचंही म्हटलं.

शिवाय, गाझावर केलेल्या हल्ल्यानंतर इस्रायलसोबतच्या व्यापार कराराचा पुनर्विचार केला जाईल असं युरोपियन महासंघाचे परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कल्लास म्हणाले.

डुजॅरिक सांगतात की संयुक्त राष्ट्राने करेम शेलॉमच्या पॅलेस्टिनी भागात मदत साहित्य उतरवावं आणि आमच्या पथकाला गाझा पट्ट्यात प्रवेश मिळाल्यानंतर पुन्हा वेगवेगळा करून चढवावा अशी इस्रायलची इच्छा होती. यामुळे मदत मोहिम गुंतागुंतीची झाली.

मदत साहित्य तिथंपर्यंत पोहोचणं ही फार सकारात्मक गोष्ट होती. मात्र, “गरजेच्या मोठ्या समुद्रातला हा फक्त एक थेंब होता” असंही डुजॅरिक पुढे म्हणाले.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अंदाजानुसार, गाझामधील मानवतावादी प्रश्न सोडवायचा असेल तर दररोज मदतीचे 600 ट्रक्स येणं गरजेचं आहे.

इस्रायलने मदत येऊ दिली नाही तर गाझामधल्या हजारो लहान बाळांचा मृत्यू होईल असं यापुर्वी संयुक्त राष्ट्राचे मानवतावादी प्रमुख टॉम फ्लेचर बीबीसीशी बोलतान म्हणाले होते.

बीबीसी टुडे या कार्यक्रमात बोलाताना ते म्हणाले, “आमची मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचली नाही तर पुढच्या 48 तासात 14,000 बाळांचा मृत्यू होईल.”

ही आकडेवारी कशी कळाली असं विचारलं असता ते म्हणाले त्यांनी जमिनी स्तरावरच्या वैद्यकीय केंद्रांवर आणि शाळांमध्ये काम करणाऱ्या त्यांच्या पथकांकडे बोट दाखवलं. मात्र, याबाबत आणखी स्पष्टता त्यांनी दिली नाही.

बीबीसीने ही आकडेवारी अधिक स्पष्ट करून सांगण्याची विनंती संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवीय सहाय्य समन्वय कार्यालयाकडेही (युएनओसीएचए) केली. त्यांनी म्हटलं, “इंटिग्रेटेड फुड सिक्युरिटी फेस क्लासिफिकेशन (आयपीसी) ने सांगितल्याप्रमाणे तीव्र कुपोषणाशी झगडणाऱ्या सुमारे 14,000 लहान बाळांना वाचवण्यासाठी मदत पोहोचवणं किती गरजेचं आहे हे आम्ही सांगत आहोत.

हे साहित्य लवकरात लवकर पोहोचवणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. खरंतर, ते 48 तासांच्या आतच पोहोचायला हवं.”

आयपीसीचा जो अहवाल त्यांनी अधोरेखित केला त्यानुसार, 6 ते 59 महिने या वयातील 14,100 मुलांमध्ये एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 या काळात तीव्र कुपोषणाचं प्रमाण दिसून येईल असं सांगितलं आहे.

पण आयपीसीच्या अहवालाप्रमाणे या प्रक्रियेला 48 तास नाही तर एक वर्षाचा काळ जाईल.

ही आकडेवारी अधोरेखित केल्यानंतर एका पत्रकार परिषदेत बोलताना. युएनओसीएचएचे प्रवक्ते जेन्स लार्के म्हणाले, “सध्या इतकंच म्हणेन की, आमच्याकडे याचे ठोस पुरावे आहेत की अनेक बाळांना तातडीने जीवनावश्यक मदतीची गरज आहे. त्यांना देण्यासाठी त्यांच्या मातांकडे पुरेसं अन्नही नाही.”

“आणि त्यांना ते मिळालं नाही तर त्यांच्यावर मृत्यू घोंघावत राहील,” ते पुढे म्हणाले.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.